स्टेटलाइन –

केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांनी माओवाद संपुष्टात आल्याची घोषणा केल्यानंतर देशातील रेड कॉरिडॉरमध्ये नव्या आशेचा किरण दिसू लागला आहे. दशकानुदशके हिंसा, भीती आणि उपेक्षेच्या छायेत जगणाऱ्या आदिवासी व दुर्गम भागातील जनतेसाठी हा बदल केवळ सुरक्षेचा नाही, तर विकास, विश्वास आणि खऱ्या स्वातंत्र्याकडे नेणारा टप्पा ठरणार आहे. मात्र, ही पहाट टिकवून ठेवण्यासाठी शासनासमोर अजूनही मोठी आव्हाने उभी आहेत.

डॉ. सुकृत खांडेकर

रेड कॅरिडॉरमधे नवी पहाट….

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एक वर्षापूर्वी देशातील माओवाद ३१ मार्च २०२६ रोजी संपविण्याची घोषणा केली होती तेव्हा हे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झाला होता, पण गेल्या चाळीस- पन्नास वर्षात पश्चिम बंगालपासून सुरू झालेला नक्षलवादाचा कर्करोग झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीस गड, महाराष्ट्र , ओरिसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ अशा अनेक राज्यात पसरला आणि याच नक्षलवादाने जंगलात, दुर्गम भागातील जवळपास बारा कोटी जनतेला वेठीला धरून समांतर सरकार चालवले होते. लोकशाहीत निवडून आलेले राज्यकर्ते, प्रशासन, पोलीस हे आपल्यासाठी काहीच करीत नाहीत व आपल्याला कोणत्याच सोयी सुविधा देत नाहीत, असे माओवाद्यांनी आदिवासी, गोरगरीब जनतेच्या मनात बिंबवले. प्रशासन आणि सुरक्षा दले हे आपले शत्रू आहेत, हे विष या गरीब जनतेच्या मनात पसरवले. नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यांमधे आणि घडविलेल्या रक्तरंजित हिंसाचारात दोन्ही बाजुंचे आजवर वीस हजारपेक्षा जास्त तरूण ठार मारले गेले. शेकडो कायमचे अपंग झाले. अनेकांचे चकमकीत हात पाय मोडले. देश माओवादी मुक्त झाल्याचे देशाच्या गृहमंत्र्यांनी जाहीर केले तेव्हा बारा राज्यातील रेड कॅरिडॉरमधे आता नवीन पहाट उगवणार आणि नवा सूर्योदय होणार अशी आशा निर्माण झाली.

अमित शहा किंवा सत्ताधारी भाजपाच्या बहुतेक खासदारांची संसदेतील भाषणे ही नेहमीच आक्रमक असतात. कोणताही राष्ट्रीय समस्या सोडविण्याचे श्रेय मोदी सरकार घेते पण ती समस्या या देशात काँग्रेसमुळे झाली व काँग्रेसमुळेच गंभीर झाली, हे सत्ताधारी पक्षांच्या भाषणांचे सूत्र असते. काँग्रेसच्या धोरणांमुळे, नेहरू गांधी परिवाराने नक्षलवादी विचारांचे रक्षण केल्यामुळे लाल दहशत देशभर पसरला, असे कंगना रणावत व अन्य सत्ताधारी खासदारांनी तावातावाने सांगितले. काँग्रेस व त्यांच्या नेतृत्वाची डावी विचारसरणी देशाला घातक ठरत आहे, माओवाद्यांशी हातमिळवणी करून काँग्रेस स्वत:च माओवादी बनली आहे, माओवादी हिंसाचारामुळे आजवर वीस हजार तरूण मारले गेले, त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न अमित शहा यांनी विचारला तेव्हा त्यांचा सारा रोख काँग्रेसकडे होता. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९७० च्या दशकात अविभाजित आंध्र प्रदेशात एका निवडणुकीत माओवाद्यांचा पाठिंबा घेतला होता, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे काँग्रेसच सत्तेवर होती, पण त्यांनी नक्षलवादाला कधी लगाम घातला नाही, असाही आरोप अमित शहा यांनी केला. निवडणुकीतील प्रचार सभेप्रमाणे गृहमंत्र्यांचे भाषण आक्रमक होते. त्यांच्या घोषणेप्रमाणे देशातील माओवाद खरंच संपुष्टात आला असेल तर त्याचे श्रेय भाजपाप्रणित मोदी सरकारला द्यावे लागेल.

नक्षलवादमुक्त भारत ही घोषणा खूप मोठी आहे. पण यापुढेही नक्षलवादमुक्त भारत ठेवणे हे केंद्र व राज्य सरकारच्यापुढे फार मोठे आव्हान आहे. नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी व गोरगरीब जनतेला आता खरेखुरे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. जंगलातील, डोंगराळ भागातील व दुर्गम भागातील जनतेला मोकळा श्वास घेता आला पाहिजे. आजवर ज्या भागात बंदुकीच्या दहशतीवर न्याय निवाडे होत होते, तिथे खरा न्याय या जनतेला मिळायला हवा. केंद्रात मोदी सरकार सन २०२४ मधे स्थापन झाल्यापासून सरकारच्या अजेंडावर नक्षलवादमुक्त भारत हा एक प्रमुख मुद्दा होता. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्या काळात नक्षलवाद हे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेला असलेले सर्वात मोठे आव्हान असे म्हटले होते. काँग्रेसच्या काळात नक्षलवादावर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्नही झाले पण त्याला अपेक्षित यश मिळाले नाहीत.

महाराष्ट्रात वसंतदादा पाटील, शरद पवार, सुधाकर नाईक, सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख आदी मुख्यमंत्र्यांनी नक्षलवाद्यांना पायबंद बसावा म्हणून अनेक निर्णय घेतले व कारवायाही केल्या नक्षलग्रस्त चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया जिल्ह्यासाठी विकास योजना जाहीर केल्या होत्या, पण या सर्वांचे प्रयत्न अपुरे पडले. केंद्र व राज्य सरकारमधील तपास व सुरक्षा यंत्रणांनी गेल्या काही वर्षापासून संयुक्त मोहीम राबवली, एकमेकांशी संवाद ठेवला, मिळालेल्या माहितीची देवाणघेवाण केली आणि दुसरीकडे आदिवासी भागात रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य केंद्रे, पूल, रेशन कार्ड, आदी वेगाने सुविधा पुरविल्या गेल्या. केवळ चर्चा करून नक्षलवाद संपुष्टात येणार नाही तर नक्षलग्रस्त भागात विकासाला चालना देऊन नक्षलवादाचे उच्चाटन करणे हा एकच उपाय आहे, हे ओळखूनच नक्षलवादमुक्त भारत ही मोहीम राबवण्यात आली. जर कोणी शस्त्र उठविण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला किमत मोजावी लागेल,असा इशारा अमित शहा यांनी दिला आहे.

नक्षलविरोधी मोहीम राबविताना थंडरस्टॉर्म, ब्लॅक फॉरेस्ट अशा अनेक मोहीमा राबविल्या गेल्या. स्थानिक सुरक्षा दले व पोलीस यांच्या मदतीने विशेषत: ओरिसा, छ्त्तीसगड , तेलंगणा राज्यातील नक्षलग्रस्त भागातून अनेकांनी पलायन केले किंवा आत्मसमर्पण केले. केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त मोहिमेतून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे, अन्न धान्याचे साठे मिळून आले. ज्या गावात सरकारी मदत किंवा सुररक्षा दले कधी पोचू शकली नव्हती त्या गावात प्रशासन व पोलीस पोचल्याने व मदत मिळू लागल्याने लोकांना विश्वास वाटू लागला. नक्षलवाद्यांनी भेदभाव व शोषणाच्या नावाखाली लोकांची मने सरकारविरोधात भडकवली होती, पण सरकार आपल्याबरोबर आहे अशी भावना अशा मोहीमांमधून निर्माणकरण्यात आली. केंद्रीय पोलीस, राज्य पोलीस व गुप्तचर संस्थांमधील सुसंवाद योजनाबध्द वाढविण्यात आला. त्याचा परिणाम नक्षलवाद संपविण्याच्या मोहिमेला यश मिळाले. विविध राज्यातील नक्षलग्रस्त भागात रस्त्यांचे जाळे उभारले आहे, मोबाईल टॉवर्स उभे राहिले आहे. टपाल कार्यालये, आरोग्य केंद्र दिसू लागली आहेत. आदिवासी लोकांना दरमहा पाच किलो अन्नधान्य मिळू लागले आहे. काही भागात एकलव्य शाळा व आयआयटी केंद्र स्थापन झाली आहेत.

सन २०१४ मधे देशात १२६ जिल्ह्यात माओवाद पसरला होता. एकेकाळी पशुपती ते तिरूपती असे रेड कॅरिडॉरचे साम्राज्य होते. पण गेल्या वर्षी तो दोन जिल्ह्यांपुरता मर्यादीत झाला. सन २०२४ ते मार्च २०२५ या वर्षात ४८३९ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले, २२१८ जणांना अटक झाली व ७०६ ठार मारले गेले. नक्षलवादी विचारसरणीचे आकर्षण आता कमी झाले आहे. ऑपरेशन कगार व ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्टने नक्षलवाद्यांना नेस्तनाबूत केले. जंगल व दुर्गम भागातील नक्षलवाद्यांना शहरातून साधनसामुग्रीची मदत मिळत होती, त्यालाही पायबंद घालण्यात आला आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा, अन्नधान्य ही किमान गरज भागवली गेली तर गोरगरीब जनता नक्षलवादी विचारांकडे ओढली जाणार नाही. केवळ बंदी घालून आणि बंदुकीचा धाक दाखवून नक्षलवादी संपणार नाही. भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी ( १९९१ ) आणि श्रीलंकेचे राष्ट्रपती प्रेमदासा रनसिंघे ( १९९३ ) यांची हत्या याच विचाराच्या हल्लेखोरांनी केली होती. श्रीलंकेने अतिरेकी संघटनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर २००९ मधे लिट्टे संघटना संपुष्टात आली. प्रखर इच्छाशक्ति, राज्य- केंद्र सुरक्षा दलात सुसंवाद व प्रभावी गुप्तचर यंत्रणेमुळेच रेड करिडॉरमधे नवीन पहाट उगवली आहे.