बहुध्रुवीय जगाचा नवा अध्याय
जागतिक राजकारणाची दिशा आता केवळ काही मोजक्या महासत्तांच्या निर्णयांवर ठरणार आहे का? डॉलरकेंद्रित अर्थव्यवस्थेला पर्याय, ग्लोबल साऊथचा वाढता आवाज, दहशतवादाविरोधातील सामूहिक भूमिका, कृत्रिम बुद्धिमत्तेपासून हवामान बदलापर्यंत नव्या आव्हानांवर सहकार्य आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक शासनव्यवस्थेत सुधारणांची मागणी—या सर्व मुद्द्यांच्या केंद्रस्थानी नवी दिल्लीतील १८ वी ब्रिक्स शिखर परिषद राहिली. भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेतून बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेची संकल्पना अधिक ठळकपणे पुढे आली असून, बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये भारताची भूमिका नेमकी किती निर्णायक ठरणार, हा प्रश्न आता अधिक महत्त्वाचा बनला आहे.
डॉ. रिता मदनलाल शेटीया
“पारंपरिक जागतिक व्यवस्थेला छेद देत आणि डॅालरवरील अवलंबित्व कमी करत, नवी दिल्ली परिषदेने जगाला स्वावलंबनाचा नवा मार्ग दाखवला आहे. ‘विश्वमित्र’ भारताच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेली ही परिषद म्हणजे शांतता, प्रगती आणि समन्यायी जागतिक रचनेचा एक मजबूत जाहीरनामा आहे.”
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत ‘ब्रिक्स’ (BRICS – Brazil, Russia, India, China, South Africa आणि विस्तारानंतर जोडलेले नवीन देश) या संघटनेचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील ‘भारत मंडपम’ येथे १८ वी ब्रिक्स शिखर परिषद (१२-१३ सप्टेंबर २०२६) पार पडली. भारताने याआधी २०१२, २०१६ आणि २०२१ मध्ये ब्रिक्सचे यशस्वी नेतृत्व केले होते, आणि २०२६ च्या या परिषदेने जागतिक स्तरावर भारताची मध्यस्थ आणि नेतृत्वाची भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.
१. मध्यवर्ती विषय
१८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी भारत सरकारने अत्यंत सर्वसमावेशक आणि वर्तमान जागतिक परिस्थितीला साजेसा असा विषय निवडला होता. “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” (उत्तेजन: लवचिकता, नवकल्पना, सहकार्य आणि शाश्वतता) हा विषय मानवकेंद्रित दृष्टिकोन समोर ठेवून, हवामान बदल, आर्थिक अस्थिरता आणि भू-राजकीय संघर्षांच्या काळात विकसनशील देशांना एकत्र येऊन सक्षम बनव ण्यावर भर देणारा होता.
२. ब्रिक्स परिषदेचे महत्त्व
• ग्लोबल साऊथचा (विकसनशील राष्ट्रांचा) आवाज: ही परिषद अशा वेळी झाली जेव्हा जगातील विकसनशील देश जागतिक वित्तीय संस्थांमध्ये (जसे की जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) अधिक प्रतिनिधित्वासाठी आग्रही आहेत. ब्रिक्सने नेहमीच ‘ग्लोबल साउथ’च्या प्रश्नांना जागतिक पटलावर स्थान मिळवून दिले आहे.
• भू-राजकीय समतोल: भारत, रशिया आणि चीन यांसारख्या प्रमुख जागतिक शक्ती एकाच मंचावर आल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीला एक नवी दिशा मिळाली.
• आर्थिक व व्यापार वृद्धी: या गटात जगातील ११ प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा समावेश झाल्यामुळे व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात परस्परांना सहकार्य करण्याची प्रचंड दारे उघडली आहेत.
३. प्रमुख उद्दिष्टे
• आर्थिक स्थैर्य आणि चलन सहकार्य: अमेरिकन डॅालरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी स्थानिक चलनात व्यापार वाढवणे आणि पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करणे.
• तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक, डिजिटल सार्वजनिक वस्तू आणि हरित तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सदस्य देशांनी एकमेकांसोबत तंत्रज्ञान सामायिक करणे.
• दहशतवाद व सुरक्षा सहकार्य: जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी दहशतवादाविरुद्ध एकत्रितपणे ठोस पावले उचलणे.
• शाश्वत विकास आणि हवामान कृती: पर्यावरणपूरक ऊर्जा संक्रमण, हरित वित्तपुरवठा आणि आपत्ती-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
४. यश आणि प्रमुख निष्पत्ती
• सर्वसम्मतीने ‘नवी दिल्ली घोषणापत्र २०२६’: परिषदेच्या शेवटी सर्व सदस्य राष्ट्रांनी एकमताने घोषणापत्र स्वीकारले, ज्यामध्ये दहशतवाद, आर्थिक सहकार्य आणि शाश्वत विकासावर भर देण्यात आला.
• व्यावहारिक भागीदारी: लघू आणि मध्यम उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करणे, आरोग्य क्षेत्रात परवडणारी औषधे व लशी उपलब्ध करून देणे आणि स्टार्टअप्सच्या विकासासाठी डिजिटल नेटवर्क तयार करण्यावर महत्त्वाचे करार झाले.
• राजनायिक यश: भारताने या परिषदेच्या माध्यमातून मध्य पूर्व आशियातील तणाव आणि इतर जागतिक मुद्यांवर संवादाचा व शांततेचा संदेश दिला.
५. आव्हाने: जरी ब्रिक्सचा विस्तार झाला असला आणि ती एक मोठी शक्ती बनली असली, तरी तिच्यासमोरील आव्हाने कमी नाहीत.
• अंतर्गत मतभेद: ब्रिक्समध्ये समाविष्ट असलेले काही देश (उदा. इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती) यांच्यातील राजकीय व धोरणात्मक हितसंबंध भिन्न आहेत, ज्यामुळे काही मुद्द्यांवर एकमत होण्यात अडचणी येतात.
• चीनचा प्रभाव: ब्रिक्सच्या अंतर्गत चीनचा वाढता आर्थिक व धोरणात्मक प्रभाव इतर लहान सदस्यांसाठी आणि विशेषतः भारतासाठी एक रणनीतिक आव्हान मानले जाते.
• पश्चिमेकडील देशांची शंका: ब्रिक्स देश अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चिमात्य व्यवस्थेला पर्यायी व्यवस्था उभी करत आहेत, असा समज निर्माण झाल्यामुळे पाश्चिमात्य देशांकडून या संघटनेवर वाढता राजकीय व आर्थिक दबाव असतो.
६. जागतिक शासन सुधारणा आणि भारताचा ‘१०-मुद्द्यांचा आराखडा’
• ग्लोबल साऊथचा आवाज आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: परिषदेत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आणि विशेषतः सुरक्षा परिषदेच्या संरचनेत आमूलाग्र बदलांची जोरदार मागणी करण्यात आली. रशिया आणि चीनने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारत आणि ब्राझीलच्या स्थायी सदस्यत्वाला स्पष्ट पाठिंबा दर्शवला.
• पंतप्रधानांचा १०-मुद्द्यांचा सुधारणा आराखडा: भारताने जागतिक शासन सुधारण्यासाठी एक नवीन ‘१०-मुद्द्यांचा सुधारणा आराखडा’ तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला, जो प्रामुख्याने प्रतिनिधीत्व, उत्तरदायित्व आणि नियम-निर्मिती या तीन स्तंभांवर आधारित आहे.
• ब्रेटन वुड्स संस्थांमधील सुधारणा: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांसारख्या वित्तीय संस्थांमध्ये उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे मतदान अधिकार आणि नेतृत्व प्रतिनिधित्व वाढवण्याची तातडीची गरज या परिषदेत अधोरेखित करण्यात आली.
७. दहशतवादाविरुद्ध झिरो टॉलरन्स आणि सीमापार दहशतवाद
• दहशतवादाचा तीव्र निषेध: ब्रिक्स राष्ट्रांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा तीव्र शब्दात निषेध केला. कोणत्याही धर्माशी, राष्ट्राशी किंवा संस्कृतीशी दहशतवादाला जोडले जाऊ शकत नाही, यावर भर देण्यात आला.
• पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख: घोषणापत्रामध्ये विशेष करून जम्मू-काश्मीरमधील (पहलगाम येथील) २२ एप्रिल २०२५ च्या दहशतवादी हल्ल्याचा स्पष्ट उल्लेख करून सीमापार दहशतवाद, दहशतवादाला मिळणारा निधी आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांचा बिमोड करण्यासाठी एकत्रित येण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच ‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील संयुक्त राष्ट्रांचा सर्वसमावेशक करार’ लवकरात लवकर स्वीकारण्याची मागणी करण्यात आली.
८. जागतिक व्यापार, एकतर्फी टॅरिफ आणि डब्ल्यूटीओ
• एकतर्फी शुल्काला विरोध: जागतिक व्यापाराला डिस्टॉर्ट करणाऱ्या आणि जागतिक पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण करणाऱ्या एकतर्फी टॅरिफ व विना-टॅरिफ उपायांवर परिषदेने तीव्र चिंता व्यक्त केली.
• डब्ल्यूटीओ सुधारणा: जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांवर आधारित बहुपक्षीय व्यापारी व्यवस्थेचे समर्थन करत, डब्ल्यूटीओच्या विवाद निवारण यंत्रणेचे लवकरात लवकर पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी करण्यात आली.
• एकतर्फी निर्बंध आणि कार्बन टॅरिफला विरोध: आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात लादले जाणारे एकतर्फी आर्थिक व धोरणात्मक प्रतिबंब तसेच पर्यावरणीय धोरणांच्या आडोशाने लादले जाणारे संरक्षणवादी उपाय (उदा. कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम) फेटाळून लावण्यात आले.
९. भू-राजकीय संघर्ष, मध्य पूर्व व सागरी सुरक्षा
• मध्य पूर्व (गझा आणि इराण) मधील तणाव: मध्य पूर्व आशियातील वाढत्या संघर्षावर तीव्र चिंता व्यक्त करत, तात्काळ युद्धबंदी, विनाअडथळा मानवतावादी मदत आणि पॅलेस्टाईनच्या द्वि-राष्ट्र सिद्धांताला पाठिंबा दर्शवण्यात आला.
• खलाशांची सुरक्षा: सागरी मार्गांवरील लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक जहाज वाहतूक आणि खलाशांच्या सुरक्षेसाठी भारताने ‘खलाशी आपत्कालीन साहाय्य नेटवर्क’ स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला, ज्याचे सर्व देशांनी स्वागत केले.
१०. तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि पर्यावरण
• ग्लोबल साऊथचा ‘नियम-निर्माता’ म्हणून उदय: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबरस्पेस, अंतराळ, बायोटेक्नॉलॉजी आणि इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या नियमांची आखणी करण्यात विकसनशील देशांनी केवळ ‘नियम पाळणारे’ न राहता ‘नियम घडवणारे’ बनले पाहिजे, असा स्पष्ट संदेश भारताने दिला.
• ऊर्जा संक्रमण व हवामान बदलाशी सामना: पॅरीस कराराची अंमलबजावणी करताना, ‘सामायिक परंतु वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या’ या तत्त्वावर भर देण्यात आला. तसेच अपारंपरिक ऊर्जा, अणुऊर्जा, जैव-ऊर्जा आणि कमी उत्सर्जित होणाऱ्या हायड्रोजनचा संमिश्र वापर करण्याच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला.
१८ वी ब्रिक्स शिखर परिषद २०२६ ही भारताच्या मुत्सद्देगिरीसाठी आणि जागतिक मंचावर ‘विश्वमित्र’ म्हणून भारताची ओळख प्रस्थापित करण्यासाठी अत्यंत यशस्वी ठरली. जगातील वाढत्या ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात ब्रिक्सने बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचे समर्थन करत सर्वसमावेशक विकासाचा जो संदेश दिला आहे, तो येत्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिशा देणारा ठरेल.
लेखिका अर्थशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापिका आहेत.
