नवी दिल्ली – ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालयाच्या अखत्यारितील अन्न व सार्वजनिक पुरवठा विभाग बाजारपेठेतील गव्हाच्या दरावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. नफेखोरांकडून साठेबाजी होऊ नये व गव्हाच्या किंमती स्थिर राहाव्यात यासाठी आवश्यकता भासल्यास विभागाकडून हस्तक्षेप करण्यात येईल.
2024 च्या रब्बी विपणन हंगामात, विभागाने 112 दशलक्ष मेट्रीक टन गव्हाचे उत्पादन झाल्याची नोंद केली. भारतीय अन्न महामंडळाने या हंगामात 11 जून पर्यंत सुमारे 266 लाख मेट्रीक टन गहू खरेदी केला आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि अन्य कल्याणकारी योजनांसाठी लागणारा सुमारे 184 लाख मेट्रीक टन गहू पुरवल्यानंतर बाजारात गव्हाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असेल जेणेकरून परिस्थिती उद्भवल्यास दराबाबत हस्तक्षेप करणे शक्य होईल.
सरकारकडून केला जाणारा बफर अर्थात जास्तीचा साठा करण्याबाबत नियम वर्षातील प्रत्येक तिमाहीसाठी वेगवेगळे राहतात. 1 जानेवारी 2024 रोजी नियमानुसार जास्तीच्या साठ्याची विहित मर्यादा 138 लाख मेट्रीक टन असताना प्रत्यक्षात 163.53 लाख मेट्रीक टन गव्हाचा साठा उपलब्ध होता. गव्हाचा साठा आजवर एकदाही तिमाहीसाठी असलेल्या मर्यादेच्या खाली गेलेला नाही. तसेच, सद्यस्थितीत गव्हाच्या आयातीसंदर्भातील शुल्करचनेत बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.
