भारताच्या अध्यक्षतेखाली इंदूर येथे झालेल्या ब्रिक्स देशांच्या कृषी मंत्रिस्तरीय बैठकीत सर्वसंमतीने ‘इंदूर जाहीरनामा’ स्वीकारण्यात आला असून अन्नसुरक्षा, शेतकरी कल्याण, हवामान-अनुकूल शेती, कृषी व्यापार आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जागतिक कृषी सहकार्याला नवी दिशा देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या जाहीरनाम्याला जागतिक संकटांच्या काळात सामूहिक जबाबदारी आणि आशेचा सशक्त संदेश असल्याचे म्हटले.
भारताच्या अध्यक्षतेखाली ‘ब्रिक्स इंदूर जाहीरनामा’ : जागतिक कृषी सहकार्याचा एक नवीन जाहीरनामा; केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
इंदूर – येथे आयोजित ब्रिक्स देशांच्या कृषी मंत्रीस्तरीय आणि अधिकारी स्तरावरील बैठकींचा समारोप ‘इंदूर जाहीरनामा’ सर्वसंमतीने स्वीकारून झाला. या जाहीरनाम्यात अन्नसुरक्षा, शेतकरी कल्याण, हवामान-अनुकूलता, शेती, कृषी व्यापार आणि डिजिटल शेतीला नवी दिशा देणारे अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय कृषी, कृषक कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की जागतिक संकटे आणि अनिश्चिततेच्या काळात ब्रिक्स देशांच्या या बैठकीने संपूर्ण जगाला आशा, विश्वास आणि सामूहिक जबाबदारीचा एक सशक्त संदेश दिला आहे.
बैठकीचे स्वरूप, ताकद आणि संदर्भ
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी त्यांचे सहकारी मंत्री रामनाथ ठाकूर आणि भागीरथ चौधरी तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत माध्यमांशी बोलताना सांगितले की कृषी गटाची अधिकारी-स्तरावरील आणि त्यानंतर झालेली मंत्री-स्तरावरील अशा दोन्ही बैठका सार्थक, फलदायी आणि यशस्वीपणे पार पडल्या. ते म्हणाले की सदस्य आणि सहयोगी देशांमधील सुमारे 60 परदेशी प्रतिनिधींसह एकूण 100 प्रतिनिधींनी या बैठकीत भाग घेतला; यावरून स्पष्ट होते की कृषी आणि अन्नसुरक्षेच्या मुद्द्यांकडे ब्रिक्स देश किती गांभीर्याने आणि सक्रियतेने पाहतात.
चार मुख्य प्राधान्यक्रम: शेतकरी, अन्नसुरक्षा आणि हवामान
शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की या संपूर्ण प्रक्रियेत चार प्रमुख प्राधान्यक्रमांवर विस्तृत चर्चा झाली: जग आणि ब्रिक्स देशांची अन्नसुरक्षा व पौष्टिक आहार. ब्रिक्स देशांदरम्यान कृषी व्यापार आणि सहकार्याला चालना देणे; हवामान बदलाच्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर पुनरुत्पादक शेती ; हवामान-अनुकूल आणि शाश्वत कृषी पद्धती; अन्न प्रणाली आणि कृषी क्षेत्रात नवोन्मेष , तंत्रज्ञान आणि भागीदारी मजबूत करणे.
त्यांनी विशेषतः हे अधोरेखित केले की सर्वांसाठी मुबलक धान्य उपलब्ध असणे तसेच पोषणयुक्त अन्न सर्वांपर्यंत पोहचवणे आणि जो अन्नदाता, शेतकरी जगाला अन्न पुरवतो, त्याची उपजीविका सुरक्षित आणि अधिक चांगली बनवणे हे मुद्दे या बैठकीच्या केंद्रस्थानी होते.
चौहान यांनी सांगितले की अनेक देशांमध्ये ‘कौटुंबिक शेतकरी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून एक स्वतंत्र सत्र आयोजित करण्यात आले. यामध्ये त्यांच्यासमोरील आव्हाने, कच्चा माल आणि साधनांची उपलब्धता, पतपुरवठ्याचा ओघ, योग्य भाव आणि बाजार प्रवेश यावर विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
‘इंदूर जाहीरनामा’: शेतकरी-केंद्रित जागतिक घोषणापत्र
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह म्हणाले की व्यापक विचारविनिमयानंतर तयार करण्यात आलेला हा संयुक्त जाहीरनामा सर्वसंमतीने स्वीकारण्यात आला आणि इंदूरमध्ये तो स्वीकारला गेल्यामुळे तो ‘इंदूर जाहीरनामा’ म्हणून ओळखला जाईल. त्यांनी नमूद केले की या जाहीरनाम्याच्या केंद्रस्थानी शेतकरी आहे; यात शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून अन्नसुरक्षा, पोषण, उपजीविका, कृषी-व्यापार , नवोन्मेष, गुंतवणूक, हवामान-अनुकूल शेती आणि शाश्वत कृषी विकास यांना चालना देण्याप्रति सामायिक कटिबद्धता नमूद करण्यात आली आहे.
इंदूर जाहीरनाम्यात समाविष्ट असलेल्या सर्व उपक्रमांचे लाभ शेतकरी, ग्रामीण समाज आणि खाद्य प्रणालींपर्यंत पोहोचावेत यासाठी ते प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याकरिता सर्वांनी मिळून, सामूहिक आणि सतत प्रयत्न करण्याचे सदस्य देशांनी ठरविले असल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले
चार नवे संस्थात्मक उपक्रम: नेटवर्क आणि फोरम
- सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स ऑन अॅग्रो-इकोलॉजी अँड रीजनरेटिव्ह अॅग्रीकल्चर
ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स ऑन अॅग्रो-इकोलॉजी अँड रीजनरेटिव्ह अॅग्रीकल्चरची स्थापना, हा सर्वात पहिला मोठा उपक्रम असल्याचे शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. हे नेटवर्क नैसर्गिक, जैविक आणि पुनर्वापरासंबधीच्या शेतीच्या पद्धतींवर संयुक्त संशोधन, अनुभवांचे आदान-प्रदान आणि क्षमता उभारणीचे व्यासपीठ ठरेल, त्याच्या माध्यमातून सदस्य देश एकमेकांच्या सर्वोत्तम प्रथांपासून धडे घेऊ शकतील तसेच त्यामुळे पर्यावरणपूरक तसेच शाश्वत कृषी प्रणालींना चालना मिळू शकेल.
भारतात या केंद्राअंतर्गत नैसर्गिक शेतीशी संबंधित भारतीय कृषी प्रणाली संशोधन संस्था, मोदीपुरमला सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून महत्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे, त्यामुळे संयुक्त संशोधन, ज्ञानाची देवाण-घेवाण आणि प्रशिक्षण यामध्ये संस्थेचे महत्त्वाचे योगदान असेल, अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली.
- ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल अॅग्रीकल्चर
दुसरा प्रमुख उपक्रम म्हणजे ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल अॅग्रीकल्चरची स्थापना हा असून त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भू-स्थानिक तंत्रज्ञान, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेटा आधारित कृषी उपाय या क्षेत्रांमधील सहकार्याला नवी दिशा मिळेल.
चौहान म्हणाले की हे नेटवर्क आधुनिक उद्योग आणि कृषी नवोन्मेष यांच्यातील प्रभावी दुवा म्हणून काम करेल, त्यामुळे विकसित होत असलेल्या नवनवीन तंत्रज्ञानांना अधिक मजबूत बनवून ते थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे शक्य होईल. डिजिटल अॅग्रीकल्चरच्या क्षेत्रात सामूहिक प्रगती सुनिश्चित व्हावी यासाठी भारतात आयआयटी, दिल्लीद्वारे या नेटवर्कमध्ये समन्वय राखण्यात येईल, त्यामुळे सर्व सदस्य देशांना त्यामध्ये सहभागी होऊन आपले अनुभव, नावीन्यपूर्ण उपाय आणि धोरणात्मक उपक्रम सामायिक करू शकतील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
- बीज प्रणालीतील शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी जागतिक मंच (ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट्स इन सीड सिस्टिम्स)
ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट्स इन सीड सिस्टिम्सची स्थापना ही जाहीरनाम्यातील तिसरी महत्त्वाची घोषणा असून, शेतकऱ्यांचे बियाण्यांशी संबंधित हक्क, देशी बियाण्यांतील विविधता आणि पारंपरिक ज्ञान जतन करणे हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे. चौहान यांनी सांगितले की भारतासारख्या देशांमध्ये शेकडो-हजारो वर्षांपासून शेती केली जात असून अनेक परंपरागत वाणे, आपल्या जैव विविधतेची आणि सांस्कृतिक परंपरेची प्रतीके आहेत, आज त्यांचे अस्तित्व संकटात आले आहे; नवी वाणे और हायब्रिड बियाणे देखील गरजेची आहेतच, परंतु त्यांच्या जोडीलाच देशी बियाणांचे संरक्षण करणे देखील तेवढेच आवश्यक आहे.
पारंपरिक बियाणे नामशेष होऊ नयेत, त्यांची उपलब्धता कायम राहावी, हवामान बदल आणि अन्नसुरक्षेच्या संदर्भात त्यांची भूमिका ओळखली जावी आणि शेतकऱ्यांचे पारंपरिक ज्ञानही जतन केले जावे, हे सुनिश्चित करण्यासाठी हा मंच कार्यरत राहील, असे त्यांनी सांगितले.
- ब्रिक्स ॲग्री-एन–कृषी निविष्ठा, जनुकीय संसाधने आणि माहिती जाळे
चौथा महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे BRICS AgriN (Agro Inputs, Genetic Resources and Information Network) ची स्थापना. या नेटवर्कमुळे सदस्य देशांदरम्यान कृषी निविष्ठा, बियाणे आणि जनुकीय संसाधनांच्या क्षेत्रातील सहकार्य अधिक बळकट होणार आहे. हे नेटवर्क माहितीची देवाणघेवाण, क्षमता विकास, तांत्रिक सहकार्य आणि भागीदारीला प्रोत्साहन देईल. त्यामुळे विविध देशांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सर्वोत्तम वाणांची, जनुकीय संसाधनांची आणि कृषी निविष्ठांची माहिती परस्परांमध्ये सामायिक करता येईल आणि त्यावर आधारित व्यावहारिक उपाय विकसित करता येतील, असे शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. याचा विशेष लाभ अशा देशांना आणि शेतकऱ्यांना होईल, ज्यांना आतापर्यंत अशा संसाधनांपर्यंत आणि माहितीपर्यंत मर्यादितच प्रवेश उपलब्ध होता, असेही ते म्हणाले.
आधीपासून सुरू असलेल्या उपक्रमांना बळकटी आणि व्यापारावर भर
आधीपासूनच स्थापित असलेल्या ब्रिक्स कृषी संशोधन मंचाला आणखी सुदृढ करत, एक सक्षम ज्ञान-कृती केंद्र (नॉलेज टू ॲक्शन हब) म्हणून विकसित करण्यावर सहमती झाली आहे, यामुळे संशोधन केवळ प्रयोगशाळेपर्यंत मर्यादित न राहता, वेगाने शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचेल, असे शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले.
नवोपक्रमांनी मर्यादित कक्षेबाहेर पडून व्यापक प्रसार करावा, जास्तीत जास्त देशांपर्यंत आणि शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान व उपाययोजना पोहोचाव्यात, हेच या हबचे प्रमुख उद्दिष्ट असेल आणि हेच खरे ‘Lab to Land’ मॉडेल आहे, असे ते म्हणाले.
हवामान बदल, एल-निनो, कार्बन क्रेडिट आणि अन्नाची नासाडी
आज जग हवामान बदलाच्या संकटांशी झुंजत आहे, अशा वेळी रीजेनेरेटिव्ह फार्मिंग (पुनरुत्पादक शेती), हवामान अनुकूल आणि शाश्वत कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देणे ही सामायिक जबाबदारी आहे, कारण पृथ्वी केवळ आजच्या पिढीसाठी नाही, तर येणाऱ्या पिढ्यांसाठीही असल्याचे चौहान यांनी नमूद केले.
एल-निनोचा परिणाम भारतासह आशिया-प्रशांत प्रदेशातील अनेक देशांवर होऊ शकतो, परंतु देश आपली पूर्ण तयारी करत आहेत आणि ब्रिक्स देशांमधील माहितीची देवाणघेवाण व सहकार्याच्या माध्यमातून या आव्हानांचा सामना करण्याच्या रणनीतीवरही चर्चा झाली असल्याचे त्यांनी, याबाबतच्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना सांगितले.
कार्बन क्रेडिटच्या मुद्द्यावर बोलत असताना त्यांनी, यासाठी एक प्रस्थापित प्रणाली आहे, असे सांगितले. जे शेतकरी निर्धारित प्रक्रियांचे पालन करून कार्बन क्रेडिट मिळवतात त्यांना त्याचा लाभ मिळतो. हवामानास अनुकूल शेती, कार्बन-संवेदनशील धोरणे आणि पुनरुत्पादक शेती हे या दिशेतील व्यावहारिक मार्ग आहेत.
खते आणि निविष्ठांच्या किमती, अल्पभूधारक शेतकरी आणि तंत्रज्ञान
जागतिक संकट, युद्ध आणि कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यामुळे खतांच्या किमती वाढणे आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम या प्रश्नावर केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की शेतकऱ्यांना स्वस्त दरातच खते मिळत राहतील, असा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. युरियाची गोणी 266 रुपये आणि डीएपीची गोणी 1350 रुपये या दरानेच उपलब्ध करून दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. वाढलेल्या खर्चाचा संपूर्ण अतिरिक्त भार केंद्र सरकार स्वतः उचलणार असून या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
युवा, महिला आणि नवोपक्रम: भविष्यातील दिशा
कृषी क्षेत्रात दीर्घकालीन बदल घडवण्यासाठी युवा वर्ग आणि महिलांचा सहभाग वाढल्याशिवाय शक्य नाही, असे चौहान यांनी सांगितले. या विषयावर बैठकीत विशेष चर्चा करण्यात आली असून संयुक्त जाहीरनाम्यातही हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
भारतात कृषी स्टार्टअप्स, कृषी व्यवसाय, कृषी उद्योजकता आणि तंत्रज्ञानावर आधारित सेवांच्या माध्यमातून युवक मोठ्या प्रमाणावर कृषी क्षेत्राकडे आकर्षित होत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. हजारो स्टार्टअप्स सक्रिय असून, त्वरित यशाची उदाहरणेही समोर येत आहेत.
इंदूर: जागतिक कृषी कूटनीतीचे नवे व्यासपीठ
इंदूरच्या यजमानपदाचे विशेष कौतुक करत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की माळवा परंपरेनुसार येथे ज्या आत्मीयतेने आणि आदरातिथ्याने प्रतिनिधींचे स्वागत करण्यात आले, त्यामुळे सर्वजण आनंदित आणि प्रसन्न झाले आहेत. 56 दुकाने, राजवाडा आणि मांडूची भेट त्यांच्या मनात दीर्घकाळ आठवणीत राहील, असेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एक पेड़ माँ के नाम या आवाहनाला पुढे नेत मेघदूत गार्डनमध्ये सर्व सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींनी वृक्षारोपण करून ‘ब्रिक्स वाटिका स्थापन केली, असे त्यांनी नमूद केले. या आधी ग्लोबल पार्क आणि युरो-रशियन पार्कही येथे स्थापन करण्यात आले आहेत. चौहान यांनी मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ तसेच केंद्र सरकारमधील कृषी, परराष्ट्र व्यवहार, पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय, वाणिज्य, अन्न प्रक्रिया, नीति आयोग यांसह सर्व विभागांच्या योगदानाचा त्यांनी उल्लेख केला. हा कार्यक्रम संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोन आणि टीम इंडियाच्या यशाचे जिवंत उदाहरण आहे, असे सांगत ब्रिक्स देशांची इंदूर बैठक अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक ठरली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
