सर्व वर्तमानपत्रे, टीव्ही मिडीयाला विकत घेऊन किंवा धमक्या देऊन ताब्यात घेतल्यावर त्यांची वक्रनजर आता सोशल मिडीयाकडे वळाली आहे. ही आमची अन्याय, शोषण, असत्य प्रचार ह्यांच्या विरूद्ध लढण्याची शस्त्रे आहेत. ह्याच माध्यमातून शेतकरी पशुधन खरेदी-विक्री, कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान, तज्ञांचे मार्गदर्शन, प्रशिक्षण ह्याबाबत विचारांचे आदान प्रदान करीत असतात. कार्यकर्ते संघटित होत आहेत.
सतीश देशमुख
अध्यक्ष, “फोरम ऑफ़ इंटलेकच्युअल्स”.
B.E. (Mech)
पुणे (9881495518)
लोकशाहीचा पाचवा स्तंभ – सोशल मिडीया
विधिमंडळ (Legislature), न्यायपालिका (Judiciary), कार्यकारी मंडळ/आधिकारी वर्ग (Executive/ Bureaucracy) व प्रसार माध्यमे (Media) ही भारतीय लोकशाहीचे चार आधार स्तंभ होते. पण सत्ताधार्ऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे व संगनमताने ह्यांची स्वायत्तता संपुष्टात आली आहे. हे चारीही स्तंभ ढासळले आहेत.
लोकशाहीचे स्ट्रक्चरल आॕडिट करण्याची आवश्यकता आहे.
प्रसार माध्यम ह्या चौथ्या खांबाला कायदेशीर घटनात्मक अधिकार दिलेले नाहीत. तरी जर तीन स्तंभातील कार्यवाहीमध्ये काही त्रुटी आढळल्यास उदाहरणार्थ दडपलेली प्रकरणे, घटनात्मक मुल्यांची पायमल्ली, न्यायालयाचा अन्याय, नवीन रूपे घेऊन आलेला भ्रष्टाचार (इलेक्ट्रोल बाँड- भांडवलदारांकडुन पक्षांना काळा निधी), इलेक्ट्रोल फ्राॕड- (ई.व्ही.एम.), राज्यमान्यता मिळालेली धर्मांधता, अर्थसंकल्पीय तफावत, मंदी, बेरोजगारी व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याच्या आकडेवारीतील लपवाछपवी वगेरै चव्हाट्यावर आणून, जाहीरातबाजीतील असत्याचा पर्दाफाश करून काहुर माजवणे अपेक्षित होते. पण (काही मोजके अपवाद वगळता) टी. व्ही. चॕनेल्स, वर्तमानपत्रे सत्ताधार्ऱ्यांच्या धोरणांची गोडवे गाणारी स्तुतीपाठक बनली आहेत. त्यांना भांडवलशाहीने काबीज केले आहे.
अशा वेळी पाचवा स्तंभ -सोशल मिडीया (व्हॉटस ॲप, फेसबुक, ट्विटर, यु ट्युब) ह्या माध्यमातून चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना नवीन शस्त्र मिळाले आहे. त्यातुन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याद्वारे सत्य परिस्थिती जनतेपुढे मांडता येते.
आता ह्या स्तंभावर पण घाव घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सोशल मिडीया प्रोफाईलला आधार कार्डशी जोडणे बंधनकारक करण्यासंदर्भातील खटला न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुकच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास मान्यता दिली व संबंधितांना नोटीस बजावली आहे.
