थोडक्यात जिवंत इच्छापत्र हयातीत अंमलात येते तसेच ते आरोग्याच्या पैलुशी संबंधित आहे . ४५ दिवसांच्या आत मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरल. या क्रांतीकारी व अपूर्व घटनेचे स्वागत.
ॲड विलास पाटणे
(अध्यक्ष रत्नागिरी जिल्हा बार असोसिएशन)
लिव्हिंग विल हे एक दस्तऐवज आहे. ज्याची तब्येत बिघडलेली आहे किंवा गंभीर आजार असलेल्या व्यक्ती अगोदरच अंमलात आणू शकतात, ज्याद्वारे ते जीवन समर्थन प्रणालीसह वनस्पतिवत् अवस्थेत न राहणे निवडू शकतात.
गोवा येथील मुंबई हायकोर्टाचे वरिष्ठ न्या. महेश सोनक यांनी ३१ मे रोजी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या कार्यक्रमात त्यांचे “जिवंत इच्छापत्र” नोंदवले, ज्यामुळे किनारपट्टीच्या राज्यात अशा प्रकारचे इच्छापत्र नोंदवणारे ते पहिली व्यक्ती ठरले आहेत.
लिव्हिंग विल/ॲडव्हान्स डायरेक्टिव्ह हे एक दस्तऐवज आहे ज्याची तब्येत बिघडलेली व्यक्ती किंवा अशक्त आजार असलेल्या व्यक्ती अगोदरच अंमलात आणू शकतात, ज्याद्वारे ते अशा स्थितीत प्रवेश करत असल्यास जीवन समर्थन प्रणालीसह वनस्पतिजन्य अवस्थेत न राहणे निवडू शकतात. त्यांना त्यांच्या इच्छा व्यक्त करणे शक्य आहे
गोवा राज्याने कार्यान्वित केलेल्या प्रगत वैद्यकीय निर्देशांवरील पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यासाठी आयएमएच्या गोवा शाखेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात न्या. सोनक यांच्या मृत्यूपत्राची नोंदणी करणारे भारतातील पहिले राज्य ठरले.
गोवा हे पहिले राज्य आहे ज्याने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी केली आहे. ९ मार्च २०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला. त्या निर्णयाला अनुसरून जिवंत इच्छापत्र लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
जर एखादी व्यक्ती भविष्यात गंभीर आजारी झाल्यास कोणत्या प्रकारे उपचार करायचे , विशेषकरून जर व्यक्ती गंभीर आजारी असल्याने निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत नसल्यास उपचारसंबंधी निर्णय जिवंत इच्छापत्र आधारे निर्णय घेतला जातो.
थोडक्यात जिवंत इच्छापत्र हयातीत अंमलात येते तसेच ते आरोग्याच्या पैलुशी संबंधित आहे . ४५ दिवसांच्या आत मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करणारे गोवा हे पहिले राज्य ठरल. या क्रांतीकारी व अपूर्व घटनेचे स्वागत.
ॲड विलास पाटणे
(अध्यक्ष रत्नागिरी जिल्हा बार असोसिएशन)
