विशेष आर्थिक लेख

राष्ट्रीयकृत किंवा अन्य कोणत्याही बँकांमधील एखाद्या खातेदाराचे निधन झाले, तर त्याच्या खात्यांवरील रकमा त्याच्या वारसांना मिळण्यासाठी प्रचंड त्रास होतो. कागदी घोडे नाचवणे, दप्तर दिरंगाई, मनस्ताप व प्रशासकीय, न्यायालयीन लाल फितीचा सामना त्यांना करावा लागतो. अशा हजारो थकित प्रकरणांतील वारसांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न देशाच्या मध्यवर्ती रिझर्व्ह बँकेने केला आहे. याबाबत त्यांनी नव्याने जारी केलेल्या नियमांची माहिती…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ऑगस्ट महिन्यामध्ये बँकांमधील मृत खातेदार, ठेवीदार, लॉकरधारकांच्या शिल्लक रकमा, दागदागिने त्यांच्या कायदेशीर वारसदाराला सुलभरित्या मिळण्यासाठी एक कच्चा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. त्याबाबत बँक ग्राहक संघटना, ठेवीदार संघटना व मुंबईतील मनी लाईफ फाउंडेशन, या सर्वांनी संदर्भात अनेक वर्षे रिझर्व्ह बँकेत सातत्याने तक्रारी व निवेदने सादर केलेली होती. या सर्वांकडून मिळालेल्या सूचना, शिफारशी व कायदेशीर बाबींचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने अलीकडे याबाबतची अंतिम नियमावली प्रसिद्ध केली. या नियमांची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राष्ट्रीयकृत, खाजगी व सहकारी बँकांना दिलेले आहेत. एवढेच नाही तर सर्व बँकांना या संदर्भात सुरू असलेल्या हजारो प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा मार्च 2026 अखेरपर्यंत करण्याचे निर्देशही दिलेले आहेत. यामुळे देशभरातील लाखो मृत खातेदारांच्या वारसांना त्यांच्या रकमा मिळण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे.

एका आकडेवारीनुसार जून 2025 अखेरीस भारतातील राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये मृत खातेदारांच्या नावावर सुमारे 58 हजार 300 कोटी रुपये तर खाजगी बँकांमध्ये 9 हजार कोटी रुपये पडून आहेत. सहकारी बँकांमध्येही अशाच रकमा दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ बचत खाते, चालू खाते किंवा मुदत ठेवीमध्ये व अनेक लॉकरमध्ये दागदागिने, कागदपत्रे व मौल्यवान वस्तू पडून आहेत. या रकमा काही वर्षांनी रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या ठेवीदार शिक्षण व जागरूकता खात्यामध्ये जमा केल्या जातात. एका अर्थाने रिझर्व बँकेची ही “अन्न्याय्य श्रीमंती ” ( Unjust enrichment) होती.

वास्तविक पाहता या रकमा जनतेच्या असून मृत खातेदारांच्या वारसांना मिळणे आवश्यक आहे. परंतु त्यात वारसांना, कुटुंबीयांना त्याची माहिती नसणे किंवा वारसांमध्ये वादविवाद असणे अशी अनेक कारणे आहेत. अनेक वेळा बँका या रकमा देताना कोणतेही जोखीम पत्करत नाहीत. त्यांच्याकडचा लाल फितीचा, दप्तर दिरंगाईचा, एकतर्फी, जाचक नियमांचा कारभार वारसांना त्रासदायक, मनस्ताप देणारा ठरतो.

रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या नवीन नियमानुसार एखाद्या खातेदाराचा किंवा ठेवीदाराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसांनी आवश्यक ती कागदपत्रे बँकेला सादर केल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत संबंधित ठेवींचा किंवा खात्याचा, रकमांचा निपटारा करणे बंधनकारक केलेले आहे. यासाठी आवश्यक असणारे स्टॅंडर्ड म्हणजे प्रमाणित अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे बँकेच्या प्रत्येक शाखेमध्ये तसेच बँकेच्या वेबसाईटवर त्वरित उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ज्या खात्यांमधील रक्कम 15 लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये सर्व दाव्यांचा व सहकारी बँकांमधील पाच लाख रुपये रकमांपर्यंतचा दाव्याचा निपटारा पंधरा दिवसात सहज सुलभ पद्धतीने त्वरित करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. जर बँकांनी अशा प्रकारच्या दाव्यांसाठी विलंब केला तर संबंधित रकमेवर चार टक्के वार्षिक व्याजदराने दंड द्यावा लागेल लागणार आहे. एवढेच नाही तर लॉकरमधील मौल्यवान वस्तू किंवा दागदागिने, कागदपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेत विलंब झाला तर दररोज 5000 रुपये दंड आकारण्याचा नियम केला आहे.

या नियमांमुळे सर्व बँकांमधील मृत खातेदार किंवा ठेवीदारांचे सर्व अर्ज विना विलंब निकाली काढण्यात येणार असून त्याच्या वारसांना या रकमा लगेच उपलब्ध होणार आहेत. ही प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करण्यात आली असून त्यासाठी एक समान कागदपत्रे व कार्यपद्धती या नियमांद्वारे स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न रिझर्व बँकेने केलेला आहे.

ज्या मृत खातेदारांच्या खात्यांमध्ये किंवा लॉकर मध्ये पंधरा लाखांपेक्षा जास्त रक्कम किंवा मौल्यवान वस्तू, दागदागिने असतील अशा उच्च मूल्यांच्या दाव्यांमध्ये संबंधित वारसदारांची कायदेशीर तपासणी बँकेने करणे अपेक्षित आहे. अनेक वेळा वारसदारांमध्ये न्यायालयीन वाद, तंटे सुरू असतात. यामध्ये वारस एकमेकांविरुद्ध दावे दाखल करत असतात. अशा प्रकरणात बँकांच्या या सुलभ पद्धतीचा उपयोग होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र खरा वारसदार कोण आहे हे बँकांना ठरवता येणार नाही व त्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया अवलंबणे अपरिहार्य आहे.

आजवर सर्व बँका त्यांच्याकडील खातेदाराच्या किंवा ठेवीदाराचा मृत्यू झाला तर त्याची शिल्लक रक्कम वारसांना देण्यासाठी अनियंत्रित, विसंगत पद्धतींचा अवलंब करत होत्या. त्यामुळे मृत बँक ग्राहकांच्या कुटुंबीयांना प्रचंड मानसिक त्रास होत असे. अनेक वेळेला वारसांना वेदनादायक अनुभव मिळत असे. त्यामुळेच नातेवाईकाच्या मृत्यूनंतर त्याचा बँकेतील निधी किंवा सुरक्षित ठेव किंवा लॉकर्स मध्ये असलेल्या वस्तू, वारसांना सुलभपणे मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून हे नियम तयार करण्यात आले आहेत.

अनेक प्रकरणांमध्ये नामांकन केलेले असूनही कुटुंबीयांना उत्तराधिकार प्रमाणपत्रे, इचछापत्र, मृत्युपत्रे किंवा नुकसान भरपाई ( इंडेमनिटी बाँड ) सादर करण्यास भाग पाडले जाते. त्यामुळे वारसदारांना लक्षणीय खर्च करावा लागत असे व त्यामध्ये प्रचंड विलंब लागत असे. यावर मार्ग म्हणून संबंधित नामांकित केलेली व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसांनी फक्त एक साधा अर्ज, मृत्यूचा दाखला किंवा प्रमाणपत्र व ओळखीचे पुरावे सादर केले तर त्यांना त्वरित सर्व रकमा देण्याचे या नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. एवढेच नाही तर जी व्यक्ती नामांकित आहे ती इतर गावांची इतर दावेदारांच्या हक्कांचे रक्षण करून सर्व कायदेशीर वारसांसाठी विश्वस्त म्हणून पैसे धारण करेल असे या नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

अनेक वेळा बँकांतर्फे तृतीय पक्षाच्या ( थर्ड पार्टी) जामीनदारांचा आग्रह धरला जातो. तो यापुढे आवश्यक राहणार नाही असे नमूद करण्यात आलेले आहे. वरील मर्यादांपेक्षा जास्त रकमेच्या दाव्यांसाठी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा “प्रोबेट”सारखी कायदेशीर कागदपत्रे आवश्यक असतील तर त्यासाठी बँकांनी अशा प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र व्यक्तींकडून प्रतिज्ञापत्रे स्वीकारून वारसांना होणाऱ्या त्रासाची व्याप्ती कमी करण्याचा प्रयत्न या नियमांद्वारे केलेला आहे.

या नियमांमध्ये संयुक्त नावे किंवा एकाच नावाने असलेली खाती, तसेच सुरक्षित ठेव लॉकर्स मध्ये असलेल्या ठेवींचा देखील समावेश आहे. एखाद्या ठेवीदाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या ठेवीची मुदत संपलेली नसेल तरीसुद्धा ते पैसे कोणत्याही प्रकारचा दंड न आकारता वारसांना त्वरित देण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. लॉकरच्या बाबतीत नामांकित व्यक्ती व संबंधितांना कायदेशीर कागदपत्रे सादर न करता प्रवेश दिला जाऊ शकेल मात्र त्यासाठी मूलभूत कागद पत्र पडताळणी बँकांनी करण्याची गरज आहे.

तसेच अशा प्रकरणात कोणत्याही न्यायालयाचा मनाई किंवा स्थगिती आदेश आहे किंवा कसे याची खात्री बँकेने केली पाहिजे. बँकांनी सदर साक्षीदारांच्या उपस्थितीत लॉकर मधील सर्व दागदागीने, मौल्यवान सामग्रीची यादी तयार करून हस्तांतरणाची पारदर्शकपणे नोंद करणे आवश्यक आहे. तसेच एखादी खातेदार व्यक्ती बेपत्ता असेल तर एक लाख रुपये पर्यंतच्या रकमेसाठी अत्यंत सुलभ प्रक्रिया करण्यात आली असून त्या बाबतचा एफआयआर दाखल करणे, पोलिसांकडून नॉन ट्रेसेबल म्हणजे बेपत्ता असल्याचा अहवाल प्राप्त करणे आवश्यक आहे. तसेच बँकेच्या कोणत्याही शाखेमध्ये वारसदारांना अशा प्रकारची कागदपत्रे दाखल करून संबंधित दावे दाखल करता येतील असेही महत्त्वपूर्ण बदल केलेला आहे.

बँक व ग्राहक यांच्यातील एकमेकांचे असलेले संबंध आणखी दृढ करण्याच्या दृष्टिकोनातून व ग्राहकांचा हक्क, अधिकार आणखी व्यापक व स्पष्ट करण्यासाठी हे नियम खूप उपयुक्त ठरणार आहेत हे निश्चित. या सर्वांची अंमलबजावणी बँका कशा करतात हे पाहणे अभ्यास पूर्ण करणार आहे.

( प्रस्तुत लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत )