“जीडीपी”ची घोडदौड की आव्हानांचे चक्रव्यूह?
विशेष आर्थिक लेख
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या ऐतिहासिक, पण अत्यंत गुंतागुंतीच्या टप्प्यावर उभी आहे. एका बाजूला सरकारी प्रसिद्धीपत्रके, जागतिक संघटनांचे अहवाल पाहिले तर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे चित्र अत्यंत थक्क दिसते. देशाचे वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी ) मार्च 2026 अखेरच्या वर्षात ७.७ टक्क्यांच्या वेगाने वाढलेले आहे. त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेतील त्रुटी, आव्हाने मोठ्या प्रमाणावर उभी ठाकली आहेत. वाढती बेरोजगारी, महागाई, गरीब श्रीमंतांमधील वाढती असमानता या चक्रव्यूहामध्ये अर्थव्यवस्था गुरफटली आहे. या विरोधाभासाचा घेतलेला धांडोळा….. प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
जागतिक पातळीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गेल्या काही वर्षात लक्षणीय बोलबाला होत आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेची दरवर्षी वेगाने होणारी प्रगती होय. 31 मार्च 2026 या आर्थिक वर्षामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर (जीडीपी) 7.7 टक्के राहील असा अंदाज आहे. त्या मागील वर्षात म्हणजे मार्च 2025 अखेरीस ही प्रगती 7.1 टक्के होती. जानेवारी ते मार्च 2026 या चौथ्या तिमाहीत तर आर्थिक विकासाचा दर ७.८ टक्क्यांवर पोहोचला. अमेरिका, चीन किंवा युरोपातील कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी सर्वात उत्तम झाल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
वास्तविक पाहता जागतिक पातळीवर अनेक देशांमध्ये मंदीचे सावट आहे. रशिया ,युक्रेन ,इराण, इस्रायल व अमेरिका यांच्यातील युद्धजन्य वातावरण, भू-राजकीय अनिश्चितता असतानाही भारताचा विकासदर ६.५ ते ६.६ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवला आहे. या कामगिरीला सत्ताधाऱ्यांकडून ‘देशाच्या अंगभूत लवचिकतेचा पुरावा’ म्हटले जात असले, तरी या चकचकीत आकडेवारीच्या पडद्याआड आपल्या अर्थ व्यवस्थेतील संरचनात्मक कमकुवतपणा व आव्हानांचे चक्रव्यूह दडलेले आहे. हा विकास केवळ पोकळ आकड्यांचा खेळ आहे किंवा कसे हे कळले पाहिजे. अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे वास्तव सामान्य माणसाच्या ताटात आणि खिशात का दिसत नाही हा देशासमोरील खरा यक्षप्रश्न आहे.
सरकारी पातळीवर जरी खाजगी उपभोग ७.७% आणि गुंतवणूक ८.२% वाढल्याचे सांगितले जात असले, तरी रिझर्व्ह बँकेच्या मे २०२६ मधील ग्राहक आत्मविश्वास सर्वेक्षणाने (Consumer Confidence Survey) या कागदी उत्साहावर विरजण घातले आहे. सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, लोकांचा चालू ग्राहक आत्मविश्वास निर्देशांक ९८.४ वरून ९६.५ वर घसरला आहे, तर भविष्यातील अपेक्षा निर्देशांक २५.२ वरून २१.८ वर आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, सुमारे ९१.६ टक्के लोकांनी गेल्या वर्षभरात महागाई कमालीची वाढल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रीय विकासाचा दर गगनाला भिडत आहे, तर सामान्य भारतीयांच्या मनात इतकी चिंता आणि निराशा का पसरली आहे याचा गांभीर्याने शोध घेण्याची गरज आहे.
महागाईचा आकडा !
कागदावर महागाई नियंत्रणात असल्याचे भासविण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२४ हे नवीन पायाभूत वर्ष स्वीकारून महागाईच्या मोजणीत अन्नधान्याचा वाटा ३६.८% पर्यंत कमी केला आहे. यामुळे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत ग्राहक किंमत निर्देशांक सरासरी २.२% दिसला. परंतु, मे २०२६ पर्यंत हा फुगा फुटला असून महागाई पुन्हा ४.० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्चे तेल प्रति बॅरल ९०-९५ डॉलर्सवर गेले असून देशातील वाहतूक महागाई ४.१५% वर पोहोचली आहे. टोमॅटो (३५.३%) आणि फ्लॉवर (२५.६%) यांसारख्या दैनंदिन भाज्यांचे भाव कडाडले आहेत. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने पुढील आर्थिक वर्षाचा महागाई अंदाज ५.१% पर्यंत वाढवून महागाईचा भडका उडू शकतो असा इशारा दिला आहे. खाद्यतेल, इंधन, भाजीपाला व गृहकर्जाचे हप्ते एकाच वेळी वाढतात, तेव्हा सर्वसामान्यांसाठी ही ‘कमी महागाई’ एक संख्यात्मक क्रूर थट्टा ठरते अशी सर्वसामान्यांची भावना झालेली आहे.
‘रोजगाररहित वृद्धी’ !
भारतीय विकासाच्या प्रारूपमधील सर्वात मोठी विसंगती म्हणजे आर्थिक वृद्धी आणि रोजगारनिर्मिती यांमधील तुटलेला संबंध होय. ‘नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण २०२५’ नुसार बेरोजगारी दर ३.१ टक्के असला व एप्रिल २०२६ मध्ये तो ५.२% वर स्थिर वाटत असला तरी, सुशिक्षित तरुणांमधील, विशेषतः पदवीधरांमधील बेरोजगारीचा दर ११ टक्क्यांहून अधिक आहे. याचे मुख्य कारण शिक्षणपद्धती आणि उद्योगांच्या गरजांमधील ‘कौशल्यांचा अभाव’ (Skill Mismatch) हे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ऑटोमेशनच्या युगात लाखो पदवीधर तरुणांना योग्य कौशल्यांभावी अत्यंत कमी किंवा तुटपुंज्या तसेच असुरक्षित अनौपचारिक क्षेत्रात काम करण्यास भाग पडत आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे, ग्रामीण भागातील ६२.५% कामगार आजही शेती किंवा कमी उत्पादकतेच्या स्वयंरोजगारात अडकलेले आहेत. देशात केवळ २३.६% कामगारांना नियमित वेतन मिळते. श्रम बाजारातील सहभाग दर ५५.० टक्क्यांवर घसरला असून महिलांचा सहभाग केवळ ३३.९% आहे. यामुळेच सर्वसामान्य कुटुंबांचे वास्तव उत्पन्न वाढलेले नाही, परिणामी लोकांच्या स्वेच्छा खर्चाचा (Discretionary Spending) निर्देशांक उणे ०.८% इतका नकारात्मक झाला आहे.
उत्पादन क्षेत्रातील आव्हाने !
‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादन निगडित प्रोत्साहन योजना ‘(पीएलआय’) योजनांमुळे उत्पादन क्षेत्रात काही अंशी १०.७% ची वाढ दिसली असली, तरी पूर्व आशियाई देशांच्या तुलनेत जीडीपीमधील उत्पादन क्षेत्राचा वाटा अजूनही मर्यादित आहे. भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे खाजगी गुंतवणूकदार मोठी भांडवली गुंतवणूक करण्यास कचरत आहेत. दुसरीकडे, देशातील ४३ टक्के श्रमशक्ती आजही शेतीवर अवलंबून आहे. शेती क्षेत्रातील ‘छूपी बेरोजगारी’ व अल्प उत्पादकतेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढताना दिसत नाही. शेतीतून इतर क्षेत्रांकडे होणारे मनुष्यबळाचे संक्रमण अत्यंत धीमे आहे.
आज शेअर बाजार आणि सामान्य जनता यांच्यात स्पष्ट दरी दिसते. २०१४ पासून सेन्सेक्स-निफ्टी जवळपास २४०% वाढला असून डिमॅट खात्यांची संख्या १३ कोटींवर गेली असली, तरी हा तुलनात्मक दृष्ट्या मुठभर गुंतवणूकदारांचा फायदा आहे. भारताचा विकास हा ‘K-आकाराचा’ (K-shaped) झाला आहे, जिथे कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत, तर ग्रामीण आणि असंघटित वर्ग महागाईच्या गर्तेत मूलभूत गरजांसाठी (अन्न, आरोग्य आणि शिक्षण) संघर्ष करत आहे.
वित्तीय व्यवस्थापन !
केंद्र सरकार वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील असले, तरी भारताचे सार्वजनिक कर्ज आज जीडीपीच्या तब्बल ५६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. अधिक चिंतेची बाब म्हणजे, सरकारच्या एकूण खर्चापैकी जवळपास २५ टक्के भाग हा केवळ घेतलेल्या कर्जाचे व्याज फेडण्यात जातो. यामुळे सामाजिक क्षेत्रासाठी मिळणारा निधी आकुंचित होतो. या आव्हानांच्या वादळात भारताचे बँकिंग क्षेत्र मात्र एक मजबूत आधारस्तंभ म्हणून उभे राहिले आहे. बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर आली आहे आणि भांडवल पर्याप्तता समाधानकारक आहे. ही बँकिंग प्रणाली देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या संकटांपासून वाचवणारी ढाल ठरत आहे. त्यातच देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकारला दिलेला लाभांश हा मोदी सरकारला मिळालेला जबरदस्त आर्थिक हातभार आहे.
सुधारणांची त्रिसूत्री !
भारतीय अर्थव्यवस्थेला केवळ तात्पुरत्या मलमपट्टीची नव्हे, तर खालील रचनात्मक बदलांची गरज आहे:
अ) रोजगारक्षम विकास: केवळ उत्पादनाचे आकडे वाढवून चालणार नाही. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) बळ देऊन औपचारिक आणि दर्जेदार रोजगार वाढवावे लागतील.
ब) धोरणात्मक राखीव साठे: अन्नधान्य आणि इंधनाचे मोठे धोरणात्मक साठे निर्माण करणे गरजेचे आहे जेणेकरून जागतिक चढ-उतारांचा थेट फटका सामान्यांच्या बजेटला बसणार नाही.
क) संपत्तीचे समान वाटप: शेअर बाजारातील श्रीमंती आणि गरिबांच्या कष्टाचे वेतन यांतील दरी कमी करून ‘सर्वसमावेशक विकास’ (Inclusive Growth) कागदावरून प्रत्यक्षात आणावा लागेल.
केवळ आकडे नव्हे, तर माणसाचा विकास हवा
शेवटी, भारतीय अर्थव्यवस्था आज एका दुहेरी कात्रीत अडकली आहे. तंत्रज्ञानाची झेप आणि भक्कम बँकिंग व्यवस्था हे जितके सकारात्मक आहे, तितकीच वाढती विषमता आणि शेतीची बिकट अवस्था हे कठीण प्रश्न आहेत.
७.७% विकास दर आणि ५.२% बेरोजगारीचा आकडा इतर देशांसाठी नक्कीच हेवा वाटण्याजोगा आहे; पण राज्यकर्ते चमकदार आकडेवारीचा कितीही उत्सव साजरा करत असले तरी अंतिम सत्य नाकारता येत नाही. १४० कोटी भारतीयांसाठी अर्थव्यवस्थेचे खरे यश हे जीडीपीच्या आकड्यावर नाही, तर ‘रोजगार, वरण-भात आणि डिझेलच्या’ किमतींवर ठरते. आर्थिक प्रगतीचे मोजमाप जोवर देशातील शेवटच्या माणसाच्या जीवनमानात होणाऱ्या सुधारणेवरून होत नाही, तोवर विकासाची कोणतीही आकडेवारी आभासीच ठरेल. म्हणूनच, आर्थिक धोरणांचा केंद्रबिंदू ‘आकडे’ नसून ‘माणूस’ असायला हवा, हे सत्ताधाऱ्यांनी आता तरी गांभीर्याने लक्षात घेतले पाहिजे.
(प्रस्तुत लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक व शेअर बाजार संचालक आहेत).
