विशेष आर्थिक लेख
स्टेट बँक ऑफ इंडिया या अग्रगण्य राष्ट्रीयकृत बँकेने नुकतेच रिझर्व्ह बँकेला पत्र लिहून रिलायन्स कम्युनिकेशन्स ( आर कॉम) कंपनी व त्याचे संचालक अनिल धीरूभाई अंबानी यांनी बँकेची फसवणूक करून कोट्यावधी रुपयाचे कर्ज घेतले असून रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी असे कळवले आहे. यामुळे बँकिंग व उद्योग क्षेत्रामध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या कर्ज ‘फसवणूक’ प्रकरणाचा धांडोळा…
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या पत्रानुसार रिलायन्स कम्युनिकेशन्स ( आर कॉम) व तिच्या विविध उप कंपन्यांनी 2016 मध्ये कर्ज घेतले होते. एकूण कर्जांपैकी 44 टक्के कर्ज आर्थिक दायित्व फेडण्यासाठी वापरले गेले. तर आणखी 41 टक्के कर्ज रक्कम त्यांच्याशी संबंधित लोकांना पैसे देण्यासाठी वापरण्यात आली. तर अन्य बँकांची कर्जे फेडण्यासाठी काही रक्कम वापरण्यात आली. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला ज्या कारणासाठी कर्ज मंजूर करण्यात आले होते, त्यासाठी ते वापरण्यात आले नाही व तो निधी अन्यत्र वळवण्यात येऊन स्टेट बँकेची फसवणूक करण्यात आली असे पत्रात नमूद केलेले आहे.
जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ओळखले रिलायन्स उद्योग समूहाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांचे धाकटे बंधू श्री अनिल अंबानी हे आर कॉम कंपनीचे व अन्य समूह कंपनांचे नेतृत्व करतात. या दोन्ही भावांमध्ये गेली अनेक वर्षे वादविवाद निर्माण झालेले असून ते एकमेकांपासून विभक्त झालेले आहेत.
अनिल अंबानी यांचे एकेकाळचे भरभराट झालेले साम्राज्य फसवणूक,निधीचा दुरुपयोग, बनावट हमी तसेच कर्जफेडींबाबत देशात, परदेशात झालेली दिरंगाई यामुळे कोसळत चालले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्टेट बँकेने केलेली कृती हा मोठा धक्का आहे. रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार स्टेट बँकेने गेल्या वर्षभरापेक्षा जास्त काळ आर कॉमच्या कर्ज खात्याचे “फॉरेन्सिक ऑडिट” केले. त्याबाबत कंपनीला वारंवार सूचना देण्यात आल्या. या प्रकरणी स्टेट बँकेने ‘फसवणूक ओळख समिती’ ( Fraud Identification Committee) नेमलेली होती. आर कॉम कंपनीने कर्जाच्या कागदपत्रांच्या मान्य केलेल्या अटी व शर्ती यांचे पालन केलेले नसून अनियमिततेचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी कंपनीला संधी देण्यात आली होती परंतु त्यांना त्यांनी पुरेसा खुलासा किंवा कारणे दिलेली नाहीत असेही स्टेट बँकेने म्हटले आहे. त्यांच्या विविध प्रतिसादाच्या देवाण-घेवाणीनंतर स्टेट बँकेने हे अत्यंत गंभीर व महत्वाचे पाऊल उचललेले आहे. स्टेट बँकेने दिलेल्या कर्जाची रक्कम ही 13 हजार 667.73 कोटी रुपये इतकी होती. या कर्जाची व्यक्तिगत हमी माजी संचालक अनिल अंबानी यांनी दिलेली होती. त्यामुळेच बँकेने त्यांचे नाव रिझर्व्ह बँकेला कळवलेले आहे. फसवणुकीमुळे या कर्जाचे ‘रद्द ‘म्हणून वर्गीकरण करण्यात आल्यामुळे अनिल अंबानी व आर कॉम या दोघांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचली असून त्यांच्या भविष्यातील व्यवसायांच्या संधीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
अनिल अंबानी यांच्या उद्योग समूहात आर कॉम शिवाय रिलायन्स पॉवर, रिलायन्स कॅपिटल, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर अशा अन्य कंपन्यांचा समावेश असून या सर्व तोट्यात गेल्यामुळे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत किंवा काही कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स ही कंपनी सध्या दिवाळखोरी प्रक्रियेमध्ये आहे. खुद्द अनिल अंबानी व त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या 24 व्यक्तींवर पाच वर्षासाठी शेअर बाजार किंवा भांडवली बाजारात कोणतेही व्यवहार करण्यास मनाई असून त्यांच्यावर पाच वर्षाची बंदी घालण्यात आलेली आहे. ही बंदी ऑगस्ट 2029 पर्यंत लागू आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठवण्यात आलेला आहे. 2020 मध्ये अनिल अंबानी यांनी ब्रिटिश न्यायालयात वैयक्तिक दिवाळखोरी घोषित केलेली आहे.
कायदेशीर शुल्क भरण्यासाठीही त्यांच्याकडे निधीची कमतरता असल्याचे त्यांनी या न्यायालया समोर सांगितले होते. या प्रकरणात लंडनच्या न्यायालयाने बँकांच्या बाजूने निकाल दिला होता व अनिल अंबानी यांना व्याज व खर्चासह 716 दशलक्ष डॉलर पेक्षा जास्त रक्कम देण्याचे आदेश दिलेले होते. ही रक्कम अनिल अंबानी त्यांच्या जागतिक मालमत्तेतून वसूल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. एकंदरीत अनिल अंबानींच्या प्रत्येक कंपनीत काही ना काही तरी घोटाळा, गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आलेले आहे. रिलायन्स पॉवर या कंपनीला तीन वर्षांसाठी कोणत्याही निविदांमध्ये भाग घेण्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. अनिल अंबानी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ही बंदी उठवली. रिलायन्स कॅपिटल या कंपनीचे लेखापरीक्षक प्राइस वॉटर हाऊस कूपर्स व ग्रँड थॉर्नटन या दोघांनी या कंपनीने संशयास्पद कर्ज व गुंतवणूक केल्याचा अहवाल दिला होता. तसेच रिलायन्स हाउसिंग फायनान्स द्वारे 12 हजार कोटी रुपये वळवण्यात आल्याचे त्यांना आढळले होते. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने दिवाळखोरीचा आदेश दिलेला आहे.
या विरुद्ध कंपनीने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असून दिवाळखोरीची याचिका रद्द करण्याची मागणी केलेली आहे. यापूर्वी कॅनरा बँकेने सप्टेंबर 2024 मध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स कंपनीला ‘फसवे कर्जदार’म्हणून घोषित केलेले होते. त्या पाठोपाठ आता स्टेट बँकेने आणखी कडक कारवाई केलेली आहे. दरम्यान अंबानी यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळलेले असून विरुद्ध योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
श्री अनिल अंबानी कंपनीच्या दैनिक कामकाजासाठी जबाबदार नव्हते व त्यांना स्वतःचा बचाव करण्याची कोणतीही संधी देण्यात आली नाही अशा खुलासा अंबानी यांच्या वतीने करण्यात आला आहे. दिवाळखोरी कायद्याच्या कलम 32 अंतर्गत दिवाळी प्रक्रियेमध्ये अर्ज केलेल्या कंपनीला कोणत्याही कारवाई पासून संरक्षण आहे मात्र कंपनीचे प्रवर्तक यांच्यावरील जबाबदारी मुळे त्यांना फौजदारी कारवाईचा सामना करावा लागेल अशी चिन्हे आहेत. एकंदरीत अनिल अंबानी व आर कॉम कंपनीचे कर्ज फसवणूक प्रकरण आगामी काळात विविध न्यायालयामध्ये लढवले जाईल यात शंका नाही.
(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत).
मराठी बोलीभाषांचा रंगीत फड”