विशेष आर्थिक लेख
भारतात क्रिकेट हा केवळ खेळ उरलेला नाही, तो एक ‘धर्म’ झाला आहे. जेव्हा निळ्या जर्सीतील अकरा खेळाडू मैदानात उतरतात, तेव्हा १३५ कोटी भारतीयांचे हृदय एका लयीत धडधडत असते. मात्र, याच क्रिकेट धर्माची सूत्रे ज्या ‘भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या’ ( बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया – BCCI) हाती आहेत, ती संस्था स्वतःला लोकशाहीतील उत्तरदायित्वापासून दूर ठेवू पाहत आहे, हे कोणत्याही सुज्ञ नागरिकासाठी धक्कादायक आहे. गेल्या सप्ताहात १८ मे २०२६ रोजी केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेला निकाल हा केवळ तांत्रिक नसून, तो पारदर्शकतेच्या तत्त्वाचा पराभव करणारा आहे.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
ऐतिहासिक निकालाचा ‘यू-टर्न’ !
केंद्रीय माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी दिलेला ताजा निकाल हा २०१८ च्या ऐतिहासिक निर्णयाला पूर्णपणे छेद देणारा आहे. २०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्त प्रा. एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी बीसीसीआयला ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (Public Authority) घोषित केले होते. मात्र, ताज्या निकालात आयोगाने ‘बीसीसीआय ही सरकारी मालकीची किंवा सरकारद्वारे थेट अर्थसहाय्य मिळवणारी संस्था नाही’ असा बचाव करत तिला माहिती अधिकाराच्या (RTI) कक्षेतून बाहेर काढले आहे.
येथे संविधानातील ‘राज्य’ (State) आणि आरटीआय कायद्यातील ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ यातील सूक्ष्म फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १२ नुसार, ज्या खाजगी संस्था सरकारी कार्ये करतात, त्यांना ‘राज्य’ मानले जाते. ‘अजय हसिया विरुद्ध खालिद मुजीब (१९८१)’ खटल्यानुसार, जर एखादी संस्था सार्वजनिक स्वरूपाचे कार्य करत असेल, तर ती जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. ‘झी टेलिफिल्म्स’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयचे कार्य ‘सार्वजनिक कार्य’ असल्याचे मान्य केले होते. तरीही, सीआयसीने केवळ संरचनात्मक (Structural) चाचणी लावून या महत्त्वाच्या पैलूकडे दुर्लक्ष केले, ही गंभीर कायदेशीर त्रुटी आहे.
‘टीम इंडिया’ की ‘टीम बीसीसीआय’?
२०१७ मध्ये गीता राणी या भारतीय नागरिकांनी विचारलेला प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळणारी टीम ‘भारताची’ आहे की ‘बीसीसीआयची’? जर बीसीसीआय ही तामिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेली एक खाजगी संस्था असेल, तर ती भारताचा तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह आणि ‘इंडिया’ हे नाव कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार वापरते? आजही १९२८ मधील ब्रिटीशकालीन ‘लोगो’ वापरणारी ही संस्था आपल्या चिन्हांमध्ये भारतीयत्व आणण्याऐवजी पारदर्शकतेचे कायदे नाकारण्यात धन्यता मानत आहे.
अप्रत्यक्ष मदतीचे ‘अदृश्य’ अर्थशास्त्र !
बीसीसीआयचा दावा आहे की ते सरकारकडून अनुदान घेत नाहीत. परंतु, विधी आयोगाचा २७५ वा अहवाल आणि न्यायमूर्ती लोढा समितीच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. स्टेडियमसाठी मिळणाऱ्या कवडीमोल दरातील जमिनी, सामन्यांच्या वेळची कडेकोट पोलीस सुरक्षा, कोट्यवधी रुपयांच्या कर सवलती आणि परदेशी दौऱ्यांसाठी मिळणारी राजनैतिक मदत – हे सर्व ‘सार्वजनिक अर्थसहाय्य’ (Substantial Financing) नाही तर काय आहे? ‘थलप्पलम सर्व्हिस बँक’ प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, अर्थसहाय्य म्हणजे केवळ रोख रक्कम नव्हे. मात्र, सीआयसीने हजारो कोटींच्या या अप्रत्यक्ष मदतीला ‘नगण्य’ ठरवून बीसीसीआयला कवच पुरवले आहे.
आयपीएल २०२६ – श्रीमंतीचा थाट !
बीसीसीआयच्या श्रीमंतीचा खरा आरसा म्हणजे नुकताच पार पडत असलेला आयपीएल २०२६ चा हंगाम. २८ मार्च ते ३१ मे २०२६ या काळात झालेल्या ७४ सामन्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना दिली. बीसीसीआयला मीडिया हक्क आणि प्रायोजकत्वातून तब्बल ११,००० ते १२,००० कोटी रुपयांची कमाई झाली. टाटा समूहाने टायटल स्पॉन्सर म्हणून ५०० कोटी रुपये मोजले, तर मीडिया हक्कांचा वाटा प्रतिवर्षी ९,६७८ कोटी रुपये आहे. आज आयपीएलचे ब्रँड मूल्य १८.५ अब्ज डॉलर (सुमारे १.५ लाख कोटी रुपये) झाले आहे, जे २०२५ च्या तुलनेत ५४ टक्क्यांनी वाढले आहे. प्रत्येक फ्रँचायझीने सरासरी ६५० ते ७०० कोटी रुपये कमावले आहेत. जाहिरात क्षेत्रात १० सेकंदाच्या स्लॉटसाठी १८ ते ४० लाख रुपये मोजले गेले. केवळ दोन महिन्यांत या लीगने पर्यटन, हॉटेल आणि डिजिटल क्षेत्रात ५,००० हून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या. याशिवाय खाणे पिणे, विविध संघांच्या जर्सी टी-शर्ट, किंवा अन्य संबंधित वस्तूंची होणारी कोट्यावधी रुपयांची होणारी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष उलाढाल ही महत्त्वाची आहे. जेव्हा एखादी संस्था एवढ्या अवाढव्य आर्थिक उलाढालीवर नियंत्रण ठेवते आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करते, तेव्हा तिचे व्यवहार ‘काचेसारखे’ स्वच्छ असणे ही लोकशाहीची गरज आहे.
पारदर्शकतेची गरज !
क्रिकेटला मॅच फिक्सिंग, सट्टेबाजी आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाची (Conflict of Interest) वाळवी लागली आहे. जर माहिती अधिकार लागू झाला असता, तर निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकता, जाहिरातींचे करार आणि निधीचा विनियोग यावर जनतेला प्रश्न विचारता आले असते. निवडणूक रोखे असोत की बीसीसीआयचे व्यवहार, सत्तेला जेव्हा जेव्हा माहिती अधिकाराची भीती वाटते, तेव्हा लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचा गळा घोटला जातो, असा आज वरचा सर्वसामान्यांचा अनुभव आहे.
बीसीसीआयची श्रीमंती ही देशातील करोडो क्रिकेट चाहत्यांच्या प्रेमामुळे आणि खिशातील पैशामुळे आहे. त्यामुळे आपल्या लाडक्या खेळाचे व्यवस्थापन कसे चालते, हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार चाहत्यांना आहे. माहिती आयोगाचा हा निकाल म्हणजे पारदर्शकतेच्या लढाईतील तात्पुरती माघार आहे. आता चेंडू सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टात गंभीरपणे नेण्याची गरज आहे. जोपर्यंत न्यायदेवतेची ‘गुगली’ बीसीसीआयच्या गोपनीयतेच्या किल्ल्याला भेदत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने पारदर्शकता सीमारेषेबाहेरच राहील. ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ या उक्तीप्रमाणे केवळ पैशांचा खेळ न राहता, क्रिकेटमध्ये सुशासनाचे राज्य येणे काळाची गरज आहे.
(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून कायदा विषयाचे प्राध्यापक, माजी बँक व शेअर बाजार संचालक आहेत)
