नवी दिल्ली – ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या योजना, जलसंपदा आणि सिंचन विषयक पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीचा अंदाज घेण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाने आज नवी दिल्लीतील डीडीडब्ल्यूएस कार्यालयात महाराष्ट्र राज्यासोबत एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते.
या सोबतच महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदामंत्री (तापी, विदर्भ आणि कोकण) गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी देखील या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीला उपस्थित होते.
या बैठकीदरम्यान महाराष्ट्रातील केंद्र सरकारच्या जल जीवन मिशन, जलसंचय से जनभागीदारी आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनायांसारख्या प्रमुख योजनांच्या अंमलबजावणीच्या सद्यस्थितीचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला.
भूजल पुनर्भरण, जलस्रोतांची शाश्वतता आणि दीर्घकालीन जल सुरक्षेसाठी जलसंचय जनभागीदारी हे अभियान लोकांच्या नेतृत्वाखालील चळवळ म्हणून प्राधान्याने हाती घेतले पाहिजे असे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी या बैठकीदरम्यान सांगितले. धरणे आणि कालवे यांसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा नियंत्रण क्षेत्रापर्यंत पाणी पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत, मात्र त्याच वेळी कालव्यांच्या सुविधेपासून दूरवर वसलेली अनेक गावे आणि शेतजमीनीचे क्षेत्र पाण्याच्या टंचाईचा सामना करत असल्याची बाबही त्यांनी या बैठकीत नमूद केली. अशा भागांमध्ये छोटे, कमी खर्चाचे आणि लोकसहभागातून उभे केलेले पुनर्भरण प्रकल्प लगेचच आणि दिसून येऊ शकतील, अशा प्रकारचे लाभ देणारे ठरू शकतात अशी सूचना त्यांनी केली.
जलसंधारणाच्या प्रयत्नांना जल जीवन मिशनसोबत जोडण्याची गरजही पाटील यांनी व्यक्त केली. केवळ पाईपलाईनच्या पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून दीर्घकालीन जल सुरक्षा साध्य करता येणार नाही, तर त्यासाठी जल स्रोतांच्या शाश्वततेची सुनिश्चिती करणे अत्याआवश्यक असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखीत केली.
पाण्याच्या वाढत्या उपलब्धतेमुळे घडून आलेले सकारात्मक सामाजिक परिणाम, विशेषतः महिलांवरील कमी झालेला ताण आणि त्यामुळे आरोग्याशी संबंधित कमी झालेला खर्च या बाबी त्यांनी नमूद केल्या. जिल्हा प्रशासनाने सातत्यपूर्ण देखरेखीसह युद्धपातळीवर या उपक्रमांची अंमलबजावणी करावी असे आवाहनही त्यांनी केले. यासोबतच छोट्या व्याप्तीच्या कामांची परिणामकारकतेला कमी लेऊ नये असा सल्लाही त्यांनी दिला. जलसंधारणाला राष्ट्रीय प्राधान्याचा मुद्दा म्हणून स्थान मिळवून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अधिक दृढ समन्वय राखण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेची सुनिश्चिती करण्यासोबतच, सिंचनासाठीच्या पाण्याची उपलब्धताही वाढवावी अशी सूचना त्यांनी केली. त्यासाठी हर घर जल या दृष्टीकोनासोबतच हर खेत पानी या दृष्टीकोनाला चालना देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
यापूर्वी 30 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीतील चर्चेचा संदर्भही त्यांनी मांडला. त्या बैठकीतील सर्व भागधारकांनी मांडलेल्या सूचनांची दखल घेऊन आर्थिक आणि तांत्रिक बाबींचे काळजीपूर्वक मूल्यमापन केले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महाराष्ट्राच्या जलतारा मॉडेलचा उल्लेखही पाटील यांनी केला. दगडांनी भरलेला एक साधा पुनर्भरण खड्डा देखील मोठ्या प्रमाणावर पावसाचा पाण्याचा जमिनीत पुनर्भरणा करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो आणि यासाठी येणारा प्रति प्रकल्प खर्चही अत्यंत कमी असतो ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
यावेळी पाटील यांनी सर्व मंत्री, अधिकारी, सरकारी कर्मचारी आणि शेतजमीन असलेल्या नागरिकांना आपल्या जमिनीवर किमान एक जलसंधारण प्रकल्प उभारण्याचे आणि त्याबद्दलची माहिती देण्याचे आवाहन केले. यामुळे हा उपक्रम खऱ्या अर्थाने एक सामूहिक चळवळ बनेल असे ते म्हणाले.
आगामी काही वर्षांतील पिण्याचे पाणी, सिंचन आणि भूजलाशी संबंधित वाढती आव्हाने लक्षात घेऊन, जलसंधारणावर भर देऊन कृती करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या बैठकीत महाराष्ट्रातील जल क्षेत्रातील प्रमुख योजनांच्या अंमलबजावणी संबंधीच्या आढाव्याच्या अनुषंगाने आपली मते मांडली आणि उपस्थितांशी संवाद साधला. या बैठकीतील चर्चा अत्यंत फलदायी आणि व्यापक स्वरूपाची असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. राज्य सरकार भविष्यात अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या माध्यमातून सूचिबद्ध केलेल्या सर्व त्रुटी आणि उणिवा नियोजबद्ध पद्धतीने दूर करेल तसेच दुष्काळप्रवण क्षेत्राला अधिक भक्कम पाठबळ मिळेल याची सुनिश्चिती करेल, असे त्यांनी सांगितले. या प्रक्रियेत लोभागीदारीचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले. महाराष्ट्र सातत्याने दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करत आहे आणि त्यामुळे जलसंधारण ही लोकांची चळवळ बनणे गरजेचे असल्याची बाब त्यांनी नमूद केली.
जल सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन उपाय म्हणून नदी जोड प्रकल्प महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबतचे प्रस्तावित प्रकल्प पूर्ण झाल्यास महाराष्ट्रातील दुष्काळप्रवण भागाला मोठा लाभ होऊ शकतो. यादृष्टीने 2016 पासून हाती घेण्यात आलेले अभ्यास आणि तंत्रज्ञान विषयक पूर्वतयारी आता अंमलबजावणीच्या टप्प्यात पोहोचली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दीर्घकालीन उपयोगीतेचे हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारचे भक्कम पाठबळ, अर्थसाहाय्याचे एकापेक्षा जास्त स्त्रोत आणि आंतरराज्यीय समन्वयाची गरज असल्याची बाबही त्यांनी नमूद केली.
