कायद्याच्या अभ्यासासाठी पाच वर्षाची गरज -धनजंय चंद्रचूड

बारावीनंतर एलएलबीच्या अभ्यासाचा कालावधी पाच वर्षांवरून तीन वर्षांवर आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्या. धनजंय चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यानी याचिका ऐकण्यास नकार दिला, त्यानंतर याचिकाकर्त्याने आपले अपील मागे घेतले आणि याचिका फेटाळण्यात आली.

याचिकेत म्हटले आहे की, १२ वी नंतरच्या पाच वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमाऐवजी तीन वर्षांचा एलएलबी अभ्यासक्रम चालविण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी केंद्र सरकार आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला निर्देश देण्याची मागणी केली होती .

सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्या .जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पाच वर्षांचा एलएलबी (बॅचलर ऑफ लॉ) अभ्यासक्रम “चांगले काम करत आहे” आणि त्यात बदल करण्याची गरज वाटत नाही. याउलट पाच वर्षाचा कायदा अभ्यासक्रम कमी आहे . व्यवसायात प्रौढ लोकांची गरज असल्याचे न्यायालयाने निष्कर्ष काढला. .याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांचे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, मुख्य न्यायाधीश म्हणाले, “याचिका मागे घेण्याची परवानगी आहे. शेवटी तीन वर्षांचा कोर्स कशाकरीता ? ते हायस्कूल नंतरच (कायद्याचा) सराव सुरू करू शकतात” मुख्य न्यायाधीशांनी मान्य केले की, कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी पाच वर्षे कमी आहेत ,असे म्हणत याचिका फेटाळली.

इंग्लंड मध्येही कायद्याचा अभ्यासक्रम तीन वर्षांचा आहे आणि भारतात, पाच वर्षांचा एलएलबी अभ्यासक्रम आहे. “गरीबांसाठी, विशेषतः मुलींसाठी निरुत्साही आहे. लांबलचक अभ्यासक्रमामुळे वेळ आणि पैसा दोन्हीं खर्च होतात. तीन सत्रामध्ये १५/२० विषयांचा अभ्यास सहज करता येतो. १२ वी नंतर कला , वाणिज्य व शास्त्र यामध्ये तीन वर्षात पदवी घेता येते तर कायदा क्षेत्रासाठी वेगळे निकष कशासाठी ? तसेच ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी १७ व्या वर्षी तर घटनातज्ज्ञ फली नरिमन २१ व्या वर्षी वकील झाले, असाही युक्तिवाद करणेत आला.