कोल्हापूर जिल्ह्यात पुन्हा नव्याने बॉक्साईट खाणकाम प्रकल्पं सुरु करण्याचे शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. संपूर्ण पश्चिम घाट, तेथील पर्यावरण, जैवविविधता पुर्णपणे नष्ट झाल्यावरच अंमलबजावणी होईल, अशी आजची अवस्था आहे. ज्यांना खाणकाम प्रकल्पांना विरोध करायचा आहे. त्यांनी या आंदोलनात आमच्या बरोबर सहभागी होऊन योग्य सहकार्य करावे.
डॉ. मधुकर बाचूळकर, कोल्हापूर
मोबाईल – 97303 99668
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहुवाडी तालुका, पश्चिम घाट परिसरातील महत्वाचा पर्यावरणीय संवेदनशील तालुका असून, हा तालुका जैवविविधतेने अती समृद्ध आहे.या तालुक्यातील 51 गावे पर्यावरणीय संवेदनशील म्हणुन केंद्र शासनाने जाहीर केली आहेत पण यातील 13 गावे संवेदनशील यादीतून वगळावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे केली आहे, कारण राज्य शासनास, या गावांच्या हद्दीत बॉक्साईट खाणकाम प्रकल्पं सुरु करण्याची आहेत.
शाहुवाडी तालुक्यातील तीन ठिकाणी खाणकाम प्रकल्प सुरु करण्याबाबतची सुचना शासनाने प्रसिद्ध केली आहे, यापैकी एका प्रकल्पाची जनसुनावणी पार पडली आहे. पण ही जनसुनावणी फक्त एक फार्स होता. या प्रकल्पास विरोध करणाऱ्यां स्थानिक लोकांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी ,जनसुनावणी वेळी बोलुच दिलं नाही, आणि सुनावणी फक्त दिड तासातच आटोपली. लोकांनी याबाबतची रितसर तक्रार जिल्ह्याधिकारी यांच्याकडे केली, पण त्यानी आवश्यक दखल घेतली नाही. कारण शासकीय अधिकाऱ्यांना ,राज्यकर्त्याच्या मर्जी प्रमाणे हे खाणकाम प्रकल्प रेटून न्यायचे आहेत.
आत्ता 6 जून रोजी सावरेवाडी येथे तर 9 जून रोजी परळी येथे खाणकाम प्रकल्पांच्या जनसुनावणी होणार आहेत. जुगाई मिनरल्स, व मल्हार मिनरल्स या कंपनी तेथे खाणकाम करणार आहेत. काही स्थानिक पर्यावरण प्रेमी लोक या प्रकल्पांना प्रखर विरोध करत आहेत. पण त्यांची संख्या जास्त नाही. पण तरीही ते संभाव्य पर्यावरणीय प्रश्न उपस्थित करुन विरोध करीत आहेत. पर्यावरण, जैवविविधता बाबतचे सर्व नियम ,कायदे धाब्यावर बसवून शासन व खाणकाम कंपन्या खाणकाम सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशिल आहेत.
मी अगदी सुरवातीपासून खाणकाम प्रकल्पांना विरोध करीत आहे, सन 1997-99 या कालावधीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व खाणकाम प्रकल्पं मी बंद पाडली होती. मी आजही प्रकल्प विरोधकांबरोबरच आहे. प्रयत्न सुरु आहेत. पण नेहमी प्रमाणे जिल्ह्यातील अभ्यासक, विषय तज्ञ , पर्यावरणप्रेमी मात्र मुग गिळून गप्प आहेत. सन 2010 पासून पश्चिम घाट संरक्षण ,संवर्धनासाठी केंद्र शासनाने गाडगीळ समिती ,कस्तुरीरंगन समिती नेमली, पण पंधरा वर्षे लोटली तरीही कशाचीच अंमलबजावणी झालेली नाही. केंद्र सरकारने इको सेन्सिटिव्ह झोनस बाबत आज अखेर सहा जाहीर सुचना ( नोटिफिकेशन ) काढल्या, पण अंमलबजावणी शुन्य.
