परीक्षेचे राजकारण…

फक्त स्वार्थासाठी लोकांचा उपयोग करायचा हे कृत्य लोकशाहीला न शोभणारे आहे. ज्या देशात निवडणुका, पोटनिवडणुका, कुंभमेळे, आयपीएलसामने होतात, मात्र परीक्षा रद्द होतात. तो देश विकसित कसा बनेल आणि लोकं तरी कशी शिकतील ? आणि देशात बेरोजगारी वाढणार नाही तर काय होईल ?  

अॅङ. सरीता सदानंद पाटील

 वेदांत कॉम्प्लेक्स, ठाणे मोबाईल – 99699 56444                     

 अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या तीन मुलभूत गरजेबरोबरच शिक्षण ही चौथी मुलभूत गरज आहे. ‘ मुले ही राष्ट्राची संपत्ती आहेत.’ विकसनशील भारताकडून विकसित भारत बनवायचा असेल तर तरुण पिढीला शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही. म्हणूनच शिक्षण क्षेत्राला प्राधान्य दिले पाहिजे पण आपल्या देशात तर हे कुठेच दिसत नाही. गेल्या वर्षी मार्च २०१९ मध्ये कोविड ची महामारी आली आणि सर्व स्तरातील शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. गेल्या मार्चमध्ये अचानक कोविडची महामारी आली तेव्हा सर्व शाळा, महाविद्यालये स्तरावरील परीक्षा रद्दच झाल्या. दहावी बारावीच्या परीक्षा आधीच झाल्या होत्या त्यामुळे इतर सर्व शाळा महाविद्यालयांच्या तसेच काही प्रशासकीय परीक्षा रद्द झाल्या काही पुढे ढकलल्या. केवळ अंतिम वर्षीच्या परीक्षा ऑनलाईन घेऊन परीक्षेचे सोपस्कार पार पाडले. तेही न्यायालयाने दणका दिल्यानंतरच. कोविडच्या संसर्गज्यन्य महामारीत मुलांच्या आरोग्याचा विचार करुन त्यावेळी हा निर्णय घेतला गेला, पण गेल्या वर्षीचा अनुभव लक्षात घेऊन पण काहीच उपाययोजना न करुन सर्वच परीक्षा ठरलेल्या वेळेपेक्षा दोन महिने पुढे ढकलल्या आणि सगळेच मुसळ केरात झाले. कारण ठरलेल्या वेळात जर परीक्षा झाल्या असत्या तर कदाचित दहावी बारावीच्या परीक्षा पार पडल्या  असत्या.

        पण या दोन महिन्यात सरकारने निवडणुका आणि काही ठिकाणच्या पोटनिवडणुका मात्र जोरदार पद्धतीने घेतल्या. पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पुडुचेरी येथील निवडणुका लाखोंच्या संख्येने सभावर सभा घेऊन आनंदात पार पडल्या. त्यामुळे लाखोंच्यावर रुग्ण संख्या एका फटक्यात वाढली. कमी झालेली रुग्ण संख्या वाढवण्याचे बहुमोल कार्य सगळ्याच राजकीय पक्षांनी केले आणि आपोआपच देशात कोरोनाचा हाहाकार माजून खूप लोक औषधे, बेड व इंजेक्शन, ऑक्सिजन अभावी मरण पावले. बऱ्याच कुटुंबांचे खूप नुकसान झाले. शिवाय हे कमी म्हणून की काय पोटनिवडणुका, कुंभमेळे, आयपीएलसामने सुद्धा घेतले आणि पुन्हा’ ये रे माझ्या मागल्या’ कडक निर्बंध केले. मग काय पुन्हा आधीच उशीर झालेल्या परीक्षा पुन्हा पुढे ढकलल्या. दहावीच्या परीक्षा तर कोणत्याही तज्ञांची मते जाणून न घेता व कोणताही पर्याय न देता सरसकट रद्द करण्याची घिसाडघाई केली. पण या राज्य सरकारच्या अविचारी निर्णयावर बहुसंख्य पालक व विध्यार्थी निराश झाले. कारण शालेय जीवनातील दहावीची बोर्ड परीक्षा ही खूप महत्वाची समजली जाते त्यासाठी मध्यम वर्गीय पालकांनी परवडत नसताना सुद्धा बाहेरच्या शिकवण्या लावलेल्या असतात. वर्षभर ज्या परीक्षा झाल्या त्या ऑनलाईन झाल्या होत्या त्यामुळे काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके विध्यार्थी सोडले तर सर्वचजण बोर्डाच्या परीक्षेची आतुरतेने वाट बघत होते. अचानक कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत वाढ झाली आणि लगेच तातडीने काहीच पर्याय न देता परिक्षा रद्द केली. सर्व हुशार, मध्यम व सरासरी विध्यार्थी एकाच तराजूत तोलले गेले. हा खरोखर मन लावून अभ्यास करणाऱ्या  विध्यार्थ्यांच्यावर अन्याय आहे. शिवाय फक्त महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ १७ लाख विध्यार्थी आहेत. या सर्वांची प्रत्येकी २००० रुपये परीक्षेची फी भरून घेतली. या मोबदल्यात दिले काय तर परीक्षेविना वरच्या वर्गात प्रवेश. शाळा तर बंदच होत्या मग प्रत्येक शाळांना जर आपल्या फक्त दहावीच्या मुलांची बैठक व्यवस्था करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने  दिले असते  तरी पण कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करुन परीक्षा जूनमध्ये व्यवस्थित पार पडल्या असत्या. पण नियोजनाभावी धड लसीकरण नाही आणि परीक्षाही नाहीत. आणि आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंतर्गत मूल्यमापन करण्याचे ठरवत आहेत. 

      एक वर्ष हातात असूनसुद्धा केंद्र व राज्य सरकारने कोणत्याही वर्गाचे पूर्ण लसीकरण केले नाही. लस घेण्यासाठी सुद्धा सरकार लोकांची वणवण करत आहे. सर्वच पक्षांना फक्त आपल्या सत्तेचे व मतांचे पडले आहे आणि आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्व राजकीय पक्षांच्या सभांना आळI बसला. एकीकडे कोरोनाने लाखो लोकं ऑक्सीजन अभावी मरत असताना सर्वच राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत बसले होते. मतांचा जोगवा मागण्यासाठी फक्त लोकप्रतिनिधी दारोदारी हात जोडून उभे असतात किंबहुना मतांसाठी ५०० ते १००० रुपये देतात. मग आता लोकांच्या लसीसाठी यातील कोणीही प्रयत्न केलेले दिसत नाही. म्हणजे फक्त आणि फक्त स्वार्थासाठी लोकांचा उपयोग करायचा हे कृत्य लोकशाहीला न शोभणारे आहे. ज्या देशात निवडणुका, पोटनिवडणुका, कुंभमेळे, आयपीएलसामने होतात, मात्र परीक्षा रद्द होतात. तो देश विकसित कसा बनेल आणि लोकं तरी कशी शिकतील ? आणि देशात बेरोजगारी वाढणार नाही तर काय होईल ?  

       काही नगरसेवकांचे व आमदारांचे वाढदिवस कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन न करताच साजरे होतात. म्हणजे लोकप्रतीनिधिंना नियम लागू नाहीत केवळ लोकांनाच नियमांचा किंबहुना कायद्याचा बडगा दाखवून नियम नाही पाळले तर दंड वसूल करायचा. हे कोणत्या तत्वात बसते ? गेल्या वर्षी सर्वच परीक्षा उशिरा झाल्याने व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या मुलांचे एकसत्र वाया गेले आहे. जे चालू आहे ते ऑनलाईन. जरा विचार करा प्रयोगशाळेविना अभियंते, डॉक्टर, तंत्रज्ञ कसे घडणार ? याहीवर्षी तेच चित्र आहे. हे उशिरा अभ्यासक्रम सुरु होण्याचे चक्र कुठेतरी थांबले पाहिजे. शाळा महाविद्यालये बंद आहेत, पण कोणीही थोडीसुद्धा फी कमी केली नाही. ऑनलाईन शिक्षणासाठी मध्यमवर्गीय पालकांना आपल्या मुलांना स्मार्ट फोन विकत घ्यावे लागले आणि नेटसाठी अजून पैसे खर्च करावे लागले.आधीच नोकरी धंदा गमावलेल्या पालकांच्या खिशाला ही झणझणीत फोडणी आहे, आणि हे सगळे नुसते उपद्वाप करुन मुलांचा अभ्यास म्हणावा तसा तर झाला नाही आणि परीक्षाही नाहीत. ऑनलाईन परीक्षा घरातून घेतल्यामुळे त्यामध्ये  विश्वासहार्ता किती आहे हे मिळालेल्या गुणावरून आतापर्यंत कळले असेलच.