मराठीला ज्ञानभाषा करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठ हवे .. ! मराठीला आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, रोजगार, विकास इ.च्या संधीची ज्ञान भाषा बनवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याचे आवाहन मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे प्रमुख संयोजक डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केले आहे.
नागपूर – मराठीला ज्ञानभाषा करणाऱ्या मराठी विद्यापीठाची शिफारस राज्याच्या मराठी भाषा सल्लागार समितीकडून सरकारला करण्यात आली, तसेच मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे तशा अपारंपारिक आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठ कायद्याचे प्रारूप देखील सादर करण्यात येऊन त्याचा वारंवार पाठपुरावा देखील केला गेला.
तसा कायदा करून मराठीला आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, रोजगार, विकासाच्या संधीची भाषा करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठाची स्थापना करावी अशी मागणी मराठी भाषिक समाज गेल्या ९० वर्षांपासून करीत आहे. मात्र सरकार ते सातत्याने टाळले आहे. मराठी गौरव दिनाच्या पार्श्वभूमीवर तरी सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून आता तरी हे विद्यापीठ स्थापन करावे अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे प्रमुख संयोजक डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केली आहे.
मराठी भाषा सल्लागार समितीकडून सादर केलेल्या रुपरेषेनुसार मराठी विद्यापीठातून भाषा वृद्धीसाठी, मराठीतून रोजगार, विकासाच्या संधी, उपजीविकेच्या साधनांत वाढ यांच्याशी या साऱ्याची नाळ जोडली जाणे हा प्रमुख उद्देश आहे. यामुळे इंग्रजी हीच एकमेव ज्ञानभाषा असल्याचा भ्रम दूर होणार आहे. मात्र सध्या स्थापले गेलेले मराठी विद्यापीठ मुख्य उद्देशच काढून टाकून केवळ मराठी साहित्याचे विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले असल्याची टीका डॉ जोशी यांनी मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
मागणी नसलेले विद्यापीठ सरकारने फक्त राजकारणाचा भाग म्हणून जबरदस्तीने स्थापन केले असल्याचे ही डॉ जोशी यांनी म्हटले आहे. त्यांनी सरकारला मूळ मागणीसाठी शेकडो पत्रे गेल्या दहा वर्षांत लिहिली गेल्याचेही सांगितले. मात्र इंग्रजी हीच ज्ञानभाषा असल्याचा भ्रम टिकवण्यासाठी सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे असे ते म्हणाले.
समितीने सादर केलेल्या मूळ मराठी भाषा धोरणाचा शासन निर्णय शासनाने काढावा, मराठी आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, रोजगार, विकास आदीच्या संधीची भाषा तेव्हा होईल जेव्हा सर्व विषयांचे सर्व पातळीवरील ज्ञान मराठी माध्यमातून उपलब्ध होईल. त्यासाठी या अपारंपारिक मराठी विद्यापीठाची स्थापना करण्यात यावी, ही मागणी १९३३ च्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनापासून आतापर्यंत होत आली आहे.
मात्र शासन निर्णय निर्गमित करताना ते मूळ ५६ पानांचे धोरण तत्कालीन मराठी भाषा मंत्र्यांनी परस्पर केवळ १२ पानांचे करून त्यातून समितीने केलेली या प्रकारच्या मराठी विद्यापीठाची शिफारस वगळली. इतरही अनेक शिफारशी वगळल्या. सरकारला खरेच मराठीला आधुनिक बनवायचे असेल तर मूळ ५६ पानांच्या मराठी भाषा धोरणाचा शासन निर्णय अगोदर निर्गमित करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून जोशी यांनी केली आहे.
