अमेरिका-भारत संयुक्त निवेदनातील व्यापार करार भारतीय शेतीसाठी ‘मृत्युघंटा’ – अखिल भारतीय किसान सभा

अमेरिकी साम्राज्यवादापुढे मोदी सरकारचे शरणागतीचे धोरण – एआयकेएसचा आरोप

नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-एनडीए सरकारने अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी धोरणांपुढे पूर्णतः शरणागती पत्करल्याचा गंभीर आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने (AIKS) केला आहे. अमेरिका-भारत संयुक्त निवेदनातील व्यापार करार भारतीय शेतीसाठी ‘मृत्युघंटा’ ठरणार असून, या करारामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे जीवन आणि उपजीविका धोक्यात येणार असल्याचे एआयकेएसने म्हटले आहे.

या संयुक्त निवेदनातून शेतकऱ्यांच्या भीतीला दुजोरा मिळाला असून, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी संसद व शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. कृषी क्षेत्रात कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही, असा दावा गोयल यांनी केला होता. मात्र, संयुक्त निवेदनातील पहिल्याच परिच्छेदातून हा दावा खोटा ठरत असल्याचे एआयकेएसचे म्हणणे आहे.

अरिष्टकाळाचे भयसूचन : काळाच्या मनाची कविता

या करारानुसार भारत अमेरिकेतील औद्योगिक वस्तूंवरील तसेच विविध कृषी आणि अन्नधान्य उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी किंवा पूर्णतः रद्द करणार आहे. यात सोयाबीन तेल, मका, रेड सॉरघम, ड्राय डिस्टिलर्स ग्रेन्स (DDGs), सुकामेवा, फळे, वाइन व मद्य यांचा समावेश आहे. यामुळे स्वस्त आणि मोठ्या प्रमाणावर अनुदान मिळणारी अमेरिकन कृषी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत येतील, परिणामी देशातील शेतमालाच्या किमती कोसळून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

याशिवाय, पुढील पाच वर्षांत भारताने अमेरिकेकडून तब्बल ५०० अब्ज डॉलर्सची आयात करण्याची बांधिलकी घेतल्याचे एआयकेएसने नमूद केले. सध्या भारताची वार्षिक आयात सुमारे ४१ अब्ज डॉलर्स इतकी असून, हा करार अमलात आणण्यासाठी दरवर्षी अतिरिक्त १०० अब्ज डॉलर्सची आयात करावी लागणार आहे.

अमेरिकेने याआधी भारताच्या निर्यातींवर एकतर्फीपणे २५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क वाढवले होते. आता या करारांतर्गत ही मर्यादा १८ टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचे आश्वासन दिले जात असले तरी, ट्रम्प प्रशासनाच्या अस्थिर धोरणांमुळे याची कोणतीही हमी नसल्याचे एआयकेएसचे म्हणणे आहे.

रणनीतिक पातळीवर अमेरिका भारताला रशिया आणि इराणसारख्या पारंपरिक मित्रदेशांपासून दूर नेण्याचा प्रयत्न करत असून, ब्रिक्स आणि शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) यांसारख्या जागतिक दक्षिणेकडील देशांसाठी महत्त्वाच्या मंचांना कमकुवत करण्याचा डाव आखत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

एआयकेएसने संयुक्त किसान मोर्चाच्या मागणीला पाठिंबा देत, संसदेला आणि शेतकऱ्यांना दिशाभूल केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण संपाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्यांचे दहन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.