न्यायव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असलेल्या वकिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना गोवा सरकारने ठोस पाऊल उचलले आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अजूनही ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा कायम आहे.
अॅड. विलास पाटणे
अध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा बार असोसिएशन
गोवा राज्य मंत्रिमंडळाने वकिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत “वकील संरक्षण विधेयक” मंजूर केले आहे. या विधेयकानुसार न्यायालयीन कामकाजादरम्यान एखाद्या वकिलावर हल्ला केल्यास संबंधित आरोपीस ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच वकिलाला धमकी देणे किंवा छळ करणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला असून, त्यासाठी २ वर्षांपर्यंत कारावास आणि २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
या विधेयकात वकिलांच्या जीवाला धोका असल्यास त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र, हे संरक्षण देण्यासाठी संबंधित वकिलाने सत्र न्यायालयात अर्ज करणे आवश्यक असून न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच पोलीस संरक्षण दिले जाईल.
विधेयकाच्या कलम ६ अंतर्गत भारतीय न्याय संहितेनुसार शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, एखाद्या वकिलाविरुद्ध तक्रार दाखल झाल्यास त्या प्रकरणाची चौकशी पोलीस उपअधीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून केली जाईल. ही चौकशी ७ दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असून त्यानंतरच गुन्हा नोंदवला जाईल, अशी तरतूद कलम ९ मध्ये करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक लवकरच विधानसभेत सादर केले जाणार आहे. अलीकडच्या काळात वकिलांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे वकिलांच्या संघटनांकडून अशा कायद्याची मागणी जोर धरत होती.
२०२१ मध्ये बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला होता. वकिलांना त्यांच्या व्यावसायिक कर्तव्यांचे पालन करताना हिंसाचार, धमक्या आणि छळापासून संरक्षण मिळावे, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनीही अलीकडेच वकिलांच्या संरक्षणासाठी कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकारची वचनबद्धता व्यक्त केली असून, कायदा आयोग या संदर्भात काम करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भारत हा कायद्याचे राज्य असलेला संवैधानिक देश आहे आणि न्यायव्यवस्थेतील वकील हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, अलीकडील काळात वकिलांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वकिलांनी निर्भयपणे आपले कर्तव्य पार पाडता आले नाही, तर न्यायव्यवस्था कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, बार कौन्सिल महाराष्ट्र अॅण्ड गोवा यांच्या वतीने “अॅडव्होकेट प्रोटेक्शन बिल”चा मसुदा राज्य शासनाकडे गेल्या वर्षी सादर करण्यात आला आहे. मात्र, महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
दरम्यान, राजस्थान आणि कर्नाटक या राज्यांनी २०२३ मध्ये वकील संरक्षण विधेयक मंजूर केले आहे. या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही तातडीने असा कायदा लागू करावा, अशी मागणी वकील संघटनांकडून होत आहे. वकिलांच्या सुरक्षेसाठी सक्षम कायदा लागू झाल्यास हल्ल्यांवर आळा बसण्यास मदत होईल आणि वकील निर्भयपणे आपले कर्तव्य पार पाडू शकतील. परिणामी लोकशाही अधिक बळकट होईल.
