महाराष्ट्रात ५०१२ सहायक प्राध्यापकांच्या मेगा भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी नव्या कार्यपद्धतीतील गुणांकन,पीएच.डी.ला दिलेले अतिरिक्त महत्त्व, तसेच भरतीची जबाबदारी खासगी शैक्षणिक संस्थांकडेच राहिल्यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याउलट बिहारमध्ये राज्य विद्यापीठ सेवा आयोगामार्फत लेखी परीक्षा,अध्यापन प्रात्यक्षिक आणि केंद्रीकृत निवड प्रक्रियेद्वारे भरती होत असल्याने ती अधिक निष्पक्ष आणि मानकीकृत मानली जाते.या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रानेही स्वतंत्र उच्च शिक्षण सेवा आयोग स्थापन करून भरती प्रक्रिया केंद्रीकृत करावी का,हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रा.डॉ.संजय त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य,विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.

मोबाईल क्रमांक:7276614260

महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण हे भारतातील सर्वाधिक समृद्ध आणि व्यापक क्षेत्रांपैकी एक असून,विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या आणि अवाढव्य पायाभूत सुविधा ही त्याची वैशिष्ट्ये आहेत.येथील सकल नोंदणी गुणोत्तर (जीईआर)सुमारे ३५.३ टक्के आहे आणि अभियांत्रिकी,वैद्यकीय व व्यवसाय यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये उच्च दर्जाच्या संस्था आहेत.तर बिहारमधील जीईआर फक्त शिक्षण १७ टक्के आहे,जो देशाच्या सरासरी जीईआर २८.४ टक्क्यांपेक्षा खुप कमी आहे.तरीही बिहारने नागरी सेवांसाठी (आयएएस/आयपीएस) मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी पुरवले आहेत,हे पण लक्षात घेण्याजोगे आहे. महाराष्ट्र राज्य हे व्यावसायिक पदव्यांसाठी एक प्रमुख ठिकाण आहे,तर बिहारमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या मूलभूत विज्ञान, मानव्यशास्त्र आणि नागरी सेवा यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते.

महाराष्ट्रात ५०१२ सहायक प्राध्यापकांची मेगा भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.महाराष्ट्र शासनाने ११ फेब्रुवारी,२०२६ रोजी सहायक प्राध्यापक भरतीची सुधारित कार्यप्रणाली जाहीर केली.त्यानुसार सहायक प्राध्यापक निवड प्रक्रियेत उमेदवारांची शैक्षणिक कामगिरी,शिकविण्याचे कसब व प्रत्यक्ष मुलाखतीवर आधारित त्यांना गुण देण्यात येणार आहे.गुणांकन पध्दतीव्दारे सर्वात योग्य उमेदवार निवडण्याचा मानस महाराष्ट्र शासनाचा आहे.

महाराष्ट्रात महाविद्यालयीन सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक संस्थेकडून रिक्त पदांची माहिती मागवली जाते, त्यांची बिंदू नामावली तपासून मग त्यांना पद भरती संबंधित ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यात येते. शैक्षणिक संस्थांना हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने डीएचई (डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन) एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) पोर्टल निर्माण केले आहे.
महाराष्ट्रात अर्हताप्राप्त उमेदवारांची गुणवत्ता यादी बनविण्यात येणार आहे. यात गुणांकन पध्दतीत ६० टक्के भारांश हा शैक्षणिक व संशोधन कामगिरीवर आहे.त्यात पदवीतील गुणांवर आधारित कमाल १० गुण,पदव्युत्तर गुणांवर आधारित कमाल गुण १४, एम.फील.साठी ५ गुण व एम.फील व पीएच.डी दोन्ही असल्यास १७ गुण, नेट-जेआरएफ साठी ५ गुण,नेट साठी ४ गुण, व सेट/स्लेट साठी ३ गुण देण्यात येणार आहे.२० टक्के भारांश हा वर्ग खोल्यात शिकविण्याचे कौशल्य व २० टक्के भारांश हा प्रत्यक्ष मुलाखतीवर देण्यात येणार आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोग(यूजीसी) नियमावली २०१८ नुसार सहायक प्राध्यापक पदासाठी नेट/सेट/स्लेट उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. यूजीसी नियमावलीतील ३.१० अंतर्गत १ जुलै,२०२१ पासून पीएच.डी अनिवार्य करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.पण त्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली.त्यानंतर १ जुलै,२०२३ रोजी करण्यात आलेल्या सुधारणेनूसार,नेट/सेट/स्लेट हीच किमान पात्रता म्हणून अधोरेखित करण्यात आली आणि फक्त पीएच.डी धारकांना नेट/सेट/स्लेट परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आली. त्यामुळे पीएच.डी धारकांना १७ गुण व नेट- जीआरफ/नेट/सेट उत्तीर्ण उमेदवारांना अनुक्रमे फक्त ५/४/३ गुण देणे निश्चितच यूजीसी नियमावलीला छेद करणारी आहे,कारण एकतर पीएच.डी ही अनिवार्य पात्रता नाही आणि फक्त पीएच.डी धारकांना नेट/सेट या परीक्षेतून सूट देण्यात आली आहे. ही विसंगती महाराष्ट्र शासनाने दूर करणे गरजेचे वाटते.

महाराष्ट्रात विद्यापीठांतील सहायक प्राध्यापक भरती ही विद्यापीठाव्दारे व अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया ही शैक्षणिक संस्थाव्दारे राबविण्यात येते.

विद्यापीठ शिक्षक भरतीत विद्यापीठातील ‘राजकारण’ हे नि:पक्ष पद भरतीच्या आड येण्याची शक्यता असते. तसेच अनुदानित महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया ही उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये राबविण्यात येते.एकीकडे महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण वेतन व निवृत्ती वेतन पण राज्य शासन देते, तरी पण पद भरती उच्च शैक्षणिक संस्थांकडे सोपविली जाते,ही बाब संयुक्तिक वाटत नाही. त्यात शैक्षणिक संस्था उमेदवार निवडीत लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार करतात,असे सर्वदूर बोलले जाते.

महाराष्ट्रात वैयक्तिक शैक्षणिक संस्थांकडून होणाऱ्या खाजगी किंवा चोरवाटेच्या नेमणुका रोखण्यासाठी राज्याने डीएचई ( डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन) एनओससी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) पोर्टलची निर्मिती केली आहे. पण या पोर्टलव्दारे फक्त खाजगी संस्थांना,ज्यांचे अनुदानित महाविद्यालये आहेत,त्यांना बिंदू नामावली तपासून, सहायक प्राध्यापक पदभरतीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ दिली जाणार आहे. त्यानंतरची निवड प्रक्रिया ही निवड समिती स्थापन करून,जिचे अध्यक्ष हे खाजगी संस्थेचे अध्यक्ष असणार आहे, त्या मार्फत राबविण्यात येणार आहे. निवड प्रक्रिया ही खाजगी शैक्षणिक संस्थांतर्फे,ज्यांची अनुदानित महाविद्यालये आहेत, त्यांच्या तर्फेच राबविण्यात येणार असल्याने, यात गैरव्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

आता आपण बघू या बिहारमधील सहायक प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया.बिहार राज्य सरकारने सन २०१७ मध्ये बिहार राज्य विद्यापीठ सेवा आयोगाची स्थापना केली,जी बिहार सरकारच्या कायद्याद्वारे स्थापित एक स्वायत्त संस्था आहे.संपूर्ण राज्यातील विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी,शासनाच्या आवश्यकतेनुसार सहायक प्राध्यापक,सहयोगी प्राध्यापक,प्राध्यापक आणि प्राचार्य यांसारख्या विविध स्तरांवरील विद्यापीठातील आणि संलग्न महाविद्यालयांमधील शिक्षकांची तसेच इतर अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.रिक्त जागा प्राप्त करणे,जाहिरात,प्रवेशपत्र तयार करणे,मुलाखत,इत्यादींपासून ते गुणवत्ता यादीनुसार निकाल तयार करण्यापर्यतची संपूर्ण निवड प्रक्रिया पद्धतशीरपणे आयोग पार पाडते. निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आहे.यामुळे गुणवत्तेला प्राधान्य देऊन निवड ही पारदर्शक व निःपक्षपाती होते.

सहायक प्राध्यापक पदासाठी उमेदवारांकडे संबंधित विषयात ५५ टक्के गुणांसह पदव्युत्तर पदवी असणे आवश्यक आहे. बिहारमधील अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग आणि दिव्यांग उमेदवारांना किमान गुणांमध्ये ५ टक्के गुणांची सवलत मिळते. नेट किंवा सेट परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. फक्त पीएच.डी असलेल्या उमेदवारांना नेट /सेट परीक्षेतून सूट दिली जाते. येथे पीएच.डी धारकांना अधिक गुण दिले जात नाही,जे महाराष्ट्रात दिले जाणार आहे.

सहायक प्राध्यापकांच्या नियमित नेमणुका बिहार राज्य विद्यापीठ सेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार केल्या जातात.सहायक प्राध्यापकाची निवड १७५ गुणांच्या तीन तासांच्या लेखी परीक्षेवर आणि २५ गुणांच्या मुलाखतीवर आधारित आहे.लेखी परीक्षेचा अभ्यासक्रम हा संबंधित विषयासाठीच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नेट परीक्षेच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असतो.लेखी परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे,प्रत्येक पदासाठी तीन उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलविले जाते.मुलाखतीत,अध्यापन कौशल्यासाठी १३ गुण आणि संवाद साधण्याच्या क्षमतेसाठी १२ गुण दिले जातात.अध्यापन प्रात्यक्षिकांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाते.उमेदवारांना मुलाखत मंडळासमोर अध्यापन करून आपली क्षमता सिद्ध करावी लागते.त्यानंतर लेखी परीक्षा व मुलाखतीत प्राप्त गुणांच्या आधारे अंतिम गुणवत्ता यादी तयार केली जाते.

बिहार राज्याने भरती प्रक्रिया अधिक मानकीकृत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.राज्याने सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारंपरिक मुलाखतीसोबतच अनिवार्य लेखी परीक्षा आणि अध्यापन कौशल्य चाचण्यांचा समावेश करून तिची पुनर्रचना केली आहे, ज्यामुळे व्यक्तिनिष्ठ पूर्वग्रहांचा धोका कमी झाला आहे. त्याचबरोबर सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया ही संपूर्णपणे बिहार राज्य विद्यापीठ सेवा आयोगातर्फे राबविण्यात येते. भरती प्रक्रिया ही घटनात्मक व वैधानिक संस्थांमार्फत राबवण्यात येत असल्याने ती अधिक निष्पक्ष व पारदर्शक आहे.

बिहारप्रमाणे उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगाल,आसाम,गुजरात इत्यादी राज्यांमध्ये पण अनुदानित महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती ही केंद्रीय पद्धतीने उच्च शिक्षण सेवा आयोगामार्फत करण्यात येते. मग महाराष्ट्रात का नाही? त्यामुळे येथे आवर्जून सुचवावेसे वाटते की महाराष्ट्रात सहायक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया ही अधिक पारदर्शक,निष्पक्ष व भष्टाचार मुक्त होण्यासाठी राज्य शासनाने संपूर्ण भरती प्रक्रिया ही महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण सेवा आयोग स्थापन करून त्यामार्फत करावी.