विशेष आर्थिक लेख
जागतिक वित्तीय विश्वात कोणत्याही देशाचा सुवर्ण साठा केवळ त्याच्या आर्थिक स्थैर्याचा पाया नसतो, तर तो त्या देशाच्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा आणि आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन विश्वासार्हतेचा मजबूत कणा मानला जातो. याच पार्श्वभूमीवर, जागतिक स्तरावर अत्यंत प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या 'ब्लूमबर्ग इकॉनॉमिक्स' या वित्तीय विश्लेषण संस्थेच्या एका खळबळजनक दाव्याने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली. त्यांनी निर्माण केलेल्या संभ्रमाची पोलखोल !
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार रुपयाचे ऐतिहासिक अवमूल्यन रोखण्यासाठी आणि मध्यपूर्वेतील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे उसळलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींना तोंड देण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने आपल्या साठ्यातील तब्बल १२ अब्ज डॉलर्स किमतीचे सोने गुपचूप बाजारात विकले ! या गंभीर दाव्यामुळे भारतीय बाजारात चिंतेचे आणि संशयाचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक होते. रिझर्व बँक आणि केंद्र सरकारच्या ‘पत्र माहिती कार्यालयाने’ (PIB) हा दावा फेटाळून लावत तो पूर्णपणे ‘फेक’ (खोटा) असल्याचे जाहीर केले. परंतु, हा वाद केवळ एका सनसनाटी बातमीपुरता मर्यादित नसून, जागतिक दर्जाच्या विश्लेषकांच्या कार्यपद्धतीवर, त्यांच्या आकडेवारीच्या उथळ आकलनावर आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या धोरणात्मक वास्तवावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. त्या पार्श्वभूमीवर या संवेदनशील विषयाचे चिकित्सक विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.
ब्लूमबर्गचा दावा आणि मे २०२६ मधील आर्थिक पार्श्वभूमी
‘ब्लूमबर्ग इकॉनॉमिक्स’चे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ अभिषेक गुप्ता यांनी मांडलेला हा निष्कर्ष केवळ हवेत केलेला नव्हता, तर त्यामागे काही वित्तीय घडामोडींचा तांत्रिक आधार होता. मे २०२६ मधील परिस्थितीचा अभ्यास केल्यास, इराण-अमेरिका यांच्यातील युद्धसदृश परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रचंड भडकल्या. यामुळे भारताचा ऊर्जा आयात खर्च गगनाला भिडला आणि परिणामी भारतीय रुपया प्रति डॉलर ९५.१७ च्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेला. परदेशी भांडवली गुंतवणूक वेगाने बाहेर जाणे आणि चालू खात्यावरील वाढती तूट या दुहेरी संकटामुळे रुपयावर मोठा दबाव होता. अशा वेळी रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी आरबीआयने परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करणे अपरिहार्य होते.
या विश्लेषणातील सर्वात कळीचा मुद्दा ठरला तो म्हणजे केंद्र सरकारने लागू केलेले सोन्यावरील आयात शुल्क. सरकारने मे महिन्यात सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवून १५ टक्के केले होते. सामान्य आर्थिक नियमांनुसार, जेव्हा देशांतर्गत आयात शुल्क वाढते, तेव्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ताब्यातील सोन्याचे मूल्य कागदावर वाढायला हवे होते. परंतु, याच्या उलट आरबीआयच्या परकीय चलन साठ्यातील सोन्याच्या मूल्यात तब्बल ४.५ अब्ज डॉलर्सची मोठी घट झाल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले. आयात शुल्क वाढूनही सोन्याच्या एकूण मूल्यात झालेली ही घट केवळ प्रत्यक्ष सोन्याच्या विक्रीमुळेच (Physical Sell-off) घडू शकते, असा घाईघाईने काढलेला युक्तिवाद ब्लूमबर्गने मांडला.
‘मार्क-टू-मार्केट’चा तांत्रिक गुंता !
दुसरीकडे, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने जाहीर केलेली अधिकृत आकडेवारी पूर्णपणे भिन्न आणि आश्वासक चित्र दर्शवते. भारताचा प्रत्यक्ष भौतिक सुवर्ण साठा ८८०.५२ मेट्रिक टन इतका असून तो पूर्णपणे सुरक्षित आणि स्थिर आहे. एवढेच नव्हे, तर भारताच्या एकूण परकीय चलन साठ्यात सोन्याचा वाटा ३१ मार्च २०२६ रोजी १६.७० टक्के होता, तो २२ मे २०२६ पर्यंत वाढून १६.८५ टक्के झाला आहे. रिझर्व बँकेने खरोखरच सोन्याची विक्री केली असती, तर सोन्याचा हा वाटा वाढण्याऐवजी लक्षणीयरीत्या घटला असता.
या तांत्रिक विसंगतीच्या मुळाशी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहारात वापरली जाणारी ‘मार्क-टू-मार्केट’ (Mark-to-Market Revaluation) ही प्रमाणित फेरमूल्यांकन पद्धत आहे. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया दर आठवड्याला कोणताही प्रत्यक्ष खरेदी-विक्रीचा व्यवहार न करता, केवळ जागतिक बाजारभावाच्या आधारे आपल्या सुवर्ण साठ्याचे पुनर्मूल्यांकन करते. या संभ्रमामागे प्रामुख्याने तीन प्रमुख घटक आहेत:
जागतिक किमतींमधील चढ-उतार: आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतीत जेव्हा तात्पुरती घसरण होते, तेव्हा भारताच्या सुवर्ण साठ्याचे डॉलरमधील मूल्य कागदावर कमी दिसते. ब्लूमबर्गने याच कागदोपत्री झालेल्या घसरणीला प्रत्यक्ष सोने विक्री समजण्याची घोडचूक केली.
परदेशी चलन दरातील बदल: भारताच्या परकीय चलन मालमत्तेत (FCA) केवळ डॉलर नसून युरो, पाउंड आणि येन यांचाही समावेश असतो. डॉलरच्या जागतिक बळकटीकरणामुळे इतर चलनांचे मूल्य घसरल्यास एकूण साठ्याचे मूल्य डॉलरमध्ये कमी दिसते.
करन्सी अँड गोल्ड रिव्हॅल्युएशन अकाऊंट (CGRA): हे केवळ तात्कालिक व काल्पनिक चढ-उतार असल्याने ते देशाच्या मुख्य अर्थसंकल्पीय महसुलात मिसळले जात नाहीत. रिझर्व बँकेच्या ताळेबंदात यासाठी ‘CGRA’ हे स्वतंत्र बफर खाते असते, जे अशा चढ-उतारांचे धक्के शोषून घेण्याचे (Shock Absorber) काम करते.
धोरणात्मक विरोधाभास !
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात विरोधाभासी पैलू म्हणजे रिझर्व बँकेची ‘गोल्ड रिपॅट्रिएशन’ -सोनं मायदेशी आणण्याची मोहीम होय. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये सलग तिसऱ्या वर्षी रिझर्व बँकेने ‘बँक ऑफ इंग्लंड’सारख्या परदेशी बँकांच्या तिजोरीतून तब्बल १०० मेट्रिक टनांहून अधिक सोने यशस्वीपणे भारतात परत आणले. सध्या भारताचा जवळपास ७७ टक्के भौतिक सुवर्ण साठा आपल्या देशातीलच सुरक्षित तिजोऱ्यांमध्ये साठवलेला आहे.
एकीकडे जागतिक भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात आपले सोने मायदेशी सुरक्षित आणण्याची मोठी राष्ट्रीय मोहीम राबवायची आणि त्याच वेळी गुपचूप १२ अब्ज डॉलर्सचे सोने परदेशी बाजारात विकायचे, हा धोरणात्मक विरोधाभास कोणत्याही सुजाण अर्थतज्ज्ञाच्या पचनी पडणारा नाही. सुवर्ण साठा वाढवणे हे दीर्घकालीन धोरणात्मक पाऊल आहे, तर डॉलर मिळवण्यासाठी सोन्याची विक्री करणे हा अत्यंत टोकाचा मार्ग आहे; जो निवडण्याची भारतावर कोणतीही वेळ आलेली नाही.
जागतिक विश्लेषकांचा उथळपणा !
अशा घटनांमधून भारताच्या आर्थिक प्रगतीबद्दल जगभरात संशयाचे वातावरण निर्माण करण्याचा कुहेतू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ब्लूमबर्गसारख्या जागतिक वित्तीय संस्थांनी भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या महासत्तेच्या मध्यवर्ती बँकेच्या व्यवहारांवर भाष्य करताना अधिक सखोल संशोधन आणि जबाबदारी दाखवणे गरजेचे होते. केवळ तांत्रिक मॉडेल्समधील तात्पुरत्या घसरणीवरून थेट “सुवर्ण विक्री”चा धाडसी निष्कर्ष काढणे हा आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांचा ढोबळ उथळपणा किंवा भारताच्या वाढत्या आर्थिक प्रभावाला कमकुवत करण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न वाटतो.
मात्र, रिझर्व बँकेने देखील याबाबत तत्परतेने पावले उचलणे गरजेचे होते. अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय अफवांना तातडीने सविस्तर तांत्रिक स्पष्टीकरण देणे महत्त्वाचे ठरते. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया दर सहा महिन्यांनी सुवर्ण साठ्याचा तपशील देत असली तरी, आजच्या वेगवान माहितीच्या युगात त्वरित खुलासा न करणे हे संशयाला विनाकारण खतपाणी घालणारे ठरू शकते.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय नागरिकांनी कोणतीही काळजी करण्याची गरज नाही. भारताचा सुवर्ण साठा आरबीआयच्या तिजोरीत पूर्णपणे सुरक्षित आहे. आगामी दशकात आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत असताना, भारताने केवळ मजबूत अर्थव्यवस्थाच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अशा वित्तीय अफवांना आणि माहिती युद्धाला (Narrative Warfare) तोंड देण्यासाठी त्वरित प्रतिसाद देणारी सक्षम संवाद यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये विनाविलंब कारवाई करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) प्रभावी वापर करणे ही काळाची गरज आहे. रिझर्व बँकेने अशा प्रकारच्या वादातून हाच मुख्य धडा घेण्याची गरज आहे !
(लेखक पुणे स्थित ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, वित्तीय विश्लेषक, माजी बँक व शेअर बाजार संचालक आहेत.)
