VB-G-RAM-G विधेयक तात्काळ मागे घेण्याची किसान सभेची मागणी

नवी दिल्ली – अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने भाजपप्रणीत एनडीए सरकारच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) रद्द करण्याच्या कथित कटाचा तीव्र निषेध केला आहे. सरकारकडून सादर करण्यात आलेले ‘विकसित भारत – रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, २०२५’ (VB-G-RAM-G Bill) हे फसवे असून ते तात्काळ मागे घ्यावे, अशी ठाम मागणी AIKS ने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर AIKS ने देशभर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शेतमजूर, कामगार, महिला व युवक संघटनांशी हातमिळवणी करून तीव्र संघर्ष करणार असल्याचे AIKS चे सरचिटणीस विजू कृष्णन आणि अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी म्हटले आहे.

AIKS च्या निवेदनात म्हटले आहे की, RSS च्या दबावाखाली महात्मा गांधी यांचे नाव काढून ‘G-RAM-G’ असा संक्षेप रूढ करण्यामागे लपलेला अजेंडा आहे. प्रस्तावित विधेयकामुळे MGNREGA मधील मूलभूत तरतुदी कमकुवत होतील आणि ग्रामीण मजुरांचा वर्षभर रोजगाराचा अधिकार मर्यादित केला जाईल. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचा आरोप AIKS ने केला आहे.

MGNREGA हा शेतमजूर आणि शेतकरी संघटनांच्या संघर्षातून साकार झालेला, मागणी-आधारित आणि वर्षभर लागू असलेला कायदा आहे. दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती किंवा शेतीकाम नसलेल्या काळात कामाची मागणी वाढते; अशावेळी तरतुदीनुसार निधी वाढवणे बंधनकारक असते. मात्र नव्या विधेयकात ‘शेतीचा पीक-हंगाम’ दाखवून काम बंदी घालण्याची तरतूद केल्यास प्रत्यक्षात वर्षातील बहुतांश काळ रोजगार नाकारला जाऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे. १२५ दिवस काम देण्याचे आश्वासन फसवे असल्याचे सांगत, आजही मागणी-आधारित कायद्यात सरासरी कामाचे दिवस ५० पेक्षाही कमी असल्याचे AIKS ने नमूद केले.

यांत्रिकीकरणामुळे तथाकथित पीक-हंगामातही रोजगाराच्या संधी घटत आहेत. अशा स्थितीत MGNREGA मुळे किमान वेतन, स्त्री-पुरुष समान वेतन आणि शेतमजुरांना वेतनाबाबत वाटाघाटीची ताकद मिळत होती. मात्र ग्रामीण श्रीमंत व जमीनदारांच्या विरोधी भूमिकेला भाजपप्रणीत सरकार पाठबळ देत असल्याचा आरोप AIKS ने केला आहे. डिजिटल उपस्थितीसारख्या आधीच्या बदलांमुळे काम नाकारले जाणे व शोषण वाढले; नव्या विधेयकातून ते कायदेशीर केले जात असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

गेल्या ११ वर्षांत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने MGNREGA साठी निधी कमी ठेवला असून, नव्या विधेयकातून ४० टक्के खर्च राज्यांवर टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे केंद्राकडे निर्णय केंद्रीत होतील व राज्यांच्या संघीय हक्कांवर गदा येईल. विरोधी पक्षांच्या राज्यांना आर्थिक कोंडीत पकडण्याच्या पार्श्वभूमीवर ही तरतूद योजनेंवर शेवटचा घाव ठरेल, असे AIKS ने म्हटले आहे.