दुशान्बे येथे झालेल्या उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भारताकडून हिमनदी संवर्धनाप्रति आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार
2025 हे आंतरराष्ट्रीय हिमनदी संवर्धन वर्ष तर 2025 -2034 हे दशक क्रायोस्फेरिक सायन्सेससाठी कृती दशक म्हणून घोषित
नवी दिल्ली – केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी 29 ते 31 मे 2025 दरम्यान ताजिकिस्तान मधील दुशान्बे येथे हिमनदी संवर्धनावरील उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या एका सत्राला संबोधित केले. या कार्यक्रमात, गोड्या पाण्याचे महत्त्वपूर्ण साठे आणि हवामान बदलाचे निदर्शक असलेल्या हिमनद्यांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तातडीच्या कृतींवर चर्चा करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय तज्ञ, धोरणकर्ते आणि मंत्री एकत्र आले होते.
हिमनद्यांचा ऱ्हास केवळ एक धोक्याचा इशाराच नाही तर एक वास्तव आहे ज्याचे जल सुरक्षा, जैवविविधता आणि अब्जावधी लोकांच्या उपजीविकेवर दूरगामी परिणाम होत आहेत, यावर सिंह यांनी आपल्या भाषणात भर दिला.
हिमनद्यांचा ऱ्हास होण्याचे प्रमाण वाढत आहे, हिमालयासारख्या पर्वतीय प्रदेशांवर याचा विषम परिणाम होत आहेत, असे सिंह यांनी हिमनदींच्या ऱ्हासाच्या जागतिक आणि प्रादेशिक परिणामांचा उल्लेख करताना अधोरेखित केले. हिमालयीन परिसंस्थेशी आंतरिकरित्या जोडलेला देश म्हणून भारताच्या गहन चिंतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. भारतात हिमनदी निरीक्षण आणि हवामान अनुकूलनासाठी सुरू असलेल्या उपक्रमांच्या मालिकेबद्दल त्यांनी माहिती दिली.
भारताने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारे समन्वयित सुधारित पूर्वसूचना प्रणाली आणि ग्लेशियल लेक आऊटबस्ट फ्लड (जीएलओएफ) अर्थात हिमनदी वितळल्याने अचानक येणाऱ्या पुराच्या जोखमीचे मॅपिंग करुन हिमालयीन प्रदेशात आपत्ती सज्जता मजबूत केली आहे.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, सिंह यांनी 2025 हे आंतरराष्ट्रीय हिमनदी संवर्धन वर्ष तर 2025 -2034 हे दशक क्रायोस्फेरिक सायन्सेससाठी कृती दशक म्हणून घोषित केल्याचे स्वागत केले. विकसनशील देशांना वाढीव जागतिक सहकार्य द्यावे, वैज्ञानिक संशोधनांचे निष्कर्ष सामायिक करावे तसेच वाढीव आर्थिक आणि तांत्रिक पाठबळ द्यावे असे आवाहन त्यांनी केले. हिमनद्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि आपल्या सामायिक भविष्याची लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी भागीदारी मजबूत करण्यासाठी, कौशल्य सामायिक करण्यासाठी आणि सामूहिक प्रयत्नांमध्ये अर्थपूर्ण योगदान देण्यासाठी भारत तयार आहे, असे सिंह म्हणाले.
