नवी दिल्ली – कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवी दिल्ली येथे महत्त्वाच्या वार्ताहर परिषदेला संबोधित करुन 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुरु होणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची तपशीलवार माहिती दिली. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की भारतात आता रबी हंगामाची सुरुवात होत असताना, पंतप्रधान शेतकऱ्यांची समृद्धी आणि कल्याण याप्रती समर्पित ऐतिहासिक उपक्रमांची सुरुवात करतील.
अन्न सुरक्षेची सुनिश्चिती, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ आणि पोषक धान्यांच्या लागवडीला प्रोत्साहन हे केंद्र सरकारचे मुख्य प्राधान्यक्रम राहिले आहेत असे केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी सांगितले.
वर्ष 2014 पासून भारतातील अन्नधान्य उत्पादन 40%नी वाढले असून गहू, तांदूळ, मका,शेंगदाणे आणि सोयाबीन यांचे विक्रमी उत्पादन होत आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. “आज घडीला, भारत गहू आणि तांदूळ यांच्या बाबतीत संपूर्णपणे स्वावलंबी झाला असून आपण 4 कोटी टनांहून अधिक कृषी उत्पादनाची निर्यात केली आहे. मात्र, डाळींच्या बाबतीत अजून आपल्याला ते साध्य झालेले नाही,” ते म्हणाले.
डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्याची गरज अधोरेखित करत, केंद्रीय मंत्री चौहान म्हणाले की, भारत डाळींचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक देश असला तरी तो अजूनही डाळींचा सर्वात मोठा आयातदार देश देखील आहे. म्हणूनच सरकारने डाळींचे उत्पादन, उत्पादकता आणि लागवड क्षेत्र यांच्यात वाढ करण्यासाठी डाळींच्या उत्पादनातील आत्मनिर्भरता अभियान हाती घेतले आहे.2030-31 पर्यंत डाळींच्या पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र 27.5 दशलक्ष हेक्टर वरुन 31 दशलक्ष हेक्टर पर्यंत वाढवणे आणि डाळींचे उत्पादन 24.2 दशलक्ष टनांवरून 35 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. तसेच या क्षेत्राची उत्पादकता प्रती हेक्टर 880 किलो वरुन प्रती हेक्टर 1,130 किलोपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सशक्त संशोधन आणि विकास धोरण तयार करण्यात आले आहे अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली. उच्च-उत्पादन क्षमता असलेल्या, कीटक-प्रतिरोधक आणि हवामानाप्रती लवचिक जाती विकसित करण्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे आणि शेतकऱ्यांना त्यांचे योग्य वेळी वितरण सुनिश्चित करण्यात येईल. “मिनी-किट्स”च्या माध्यमातून उत्तम दर्जाच्या बियाणांचे वाटप करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना 1.26 कोटी क्विंटल प्रमाणित बियाणे आणि 88 लाख मोफत बियाणे संच पुरवण्यात येणार आहेत.
डाळी उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्यासाठी तसेच स्थानिक मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी डाळींच्या लागवड क्षेत्रात 1,000 हून अधिक प्रक्रिया युनिट्स उभारण्यात येतील अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी केली. यातील प्रत्येक युनिटला 25 लाख रुपयांचे सरकारी अनुदान देण्यात येईल. संपूर्ण कृषी यंत्र सामग्री राज्य सरकारच्या भागीदारीसह, ‘एक देश, एक शेती, एक संघ’या संकल्पनेअंतर्गत काम करेल.
कृषी उत्पादकता राज्यांनुसार आणि त्याच राज्यातील जिल्ह्यांमध्येही वेगवेगळी असते, ही तफावत दूर करण्यासाठी, सरकार अल्प उत्पादकता असणारे 100 जिल्हे निश्चित करेल आणि उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबवेल, असे पंतप्रधान धन-धान्य योजनेबद्दल बोलताना चौहान यांनी सांगितले. ते म्हणाले. सिंचन व्याप्ती सुधारणे, साठवणूक सुविधा मजबूत करणे, कर्ज उपलब्धता वाढवणे आणि पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देणे यावर यावर भर दिला जाईल. हा उपक्रम आकांक्षी जिल्हा मॉडेल वर आधारित आहे आणि नीती आयोगाच्या डॅशबोर्डद्वारे त्याचे निरीक्षण केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
11 ऑक्टोबर रोजी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या जयंतीदिनी या योजनेचे उद्घाटन होणार असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. पंतप्रधान या कार्यक्रमात कृषी आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रातील प्रमुख राष्ट्रीय कामगिरीवरही प्रकाश टाकतील.
भारताच्या कृषी इतिहासात एक नवीन अध्याय लिहिला जाणार आहे, कारण 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीतील पुसा येथील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान संकुलात दोन प्रमुख उपक्रम – ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ आणि ‘डाळीतील आत्मनिर्भरता अभियानांचा’ प्रारंभ करतील. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि कृषी क्षेत्राला बळकटी देणे हा या उपक्रमांचा उद्देश आहे.
पंतप्रधान यावेळी कृषी पायाभूत सुविधा निधी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रांशी संबंधित 1,100 हून अधिक प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी देखील करतील. या सर्व प्रकल्पांची एकत्रित किंमत 42,000 कोटी रुपयांहून कोटी रुपयांहून अधिक असून, ते देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी समृद्धी आणि कल्याणाच्या नवीन युगाची सुरुवात करतील अशी अपेक्षा आहे.
या कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), सहकारी संस्था आणि नवोन्मेषकांना सन्मानित करतील. यासोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कृषी आणि ग्रामीण विकासातील अनेक प्रमुख राष्ट्रीय कामगिरीवर प्रकाश टाकतील, त्यात पुढील कामगिरी समाविष्ट आहे:
- 10,000 शेतकरी उत्पादक संघटनांमध्ये 50 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग, ज्यात 1,100 ‘करोडपती एफपीओ’ असून ज्यांची वार्षिक उलाढाल 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
- राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत सेंद्रिय शेतीसाठी 1 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र प्रदान केले गेले.
- 10,000 नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) चे ई-पॅक्स मध्ये संगणकीकरण केले गेले असून त्यांचे सामान्य सेवा केंद्र (CSC), प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र (PMKSK) आणि खत किरकोळ विक्री केंद्रामध्ये रूपांतर करण्यात आले.
- 10,000 ठिकाणी दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांसाठी नवीन बहुउद्देशीय पॅक्सची स्थापना.
- देशभरातील 4,275 ग्रामीण बहुउद्देशीय कृत्रिम बीजतंत्रज्ञ (मैत्री) यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले.
