क्रॉस व्होटिंगचा लाभ भाजपला

राज्यसभा निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग ही काही नवीन गोष्ट नाही. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत झालेल्या क्रॉस व्होटिंगमुळे त्यावेळी काँग्रेसचे उमेदवार चंद्रकांत हंडोरे यांना पत्करावा लागला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार कसे कोसळले हे उभ्या महाराष्ट्राने बघितले आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत भाजपच्या ऑपरेशन कमळने विरोधकांना धडकी तर भरवलीच, पण लोकसभा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर भाजपमध्ये जोश निर्माण झाला आहे. राज्यसभा निवडणुकीत हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसला, तर उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाला भाजपने आस्मान दाखवले. आपल्या संख्याबळापेक्षा जास्त उमेदवार निवडून आणण्याची किमया भाजपने करून दाखवली. काँग्रेस व सपाला आपल्या पक्षाचे आमदार संभाळता आले नाहीत, हेच सर्व देशाला दिसून आले.

सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे बिगूल कोणत्याही क्षणी फुंकले जाण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणूक महिन्या-दीड महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. भाजपने आपल्या पक्षाचे ३७० खासदार लोकसभेत निवडून आणण्याचा संकल्प जाहीर केला आहे. राज्यसभा निवडणुकीतील विरोधी पक्षांतील फाटाफूट बघता भाजपाची विजयी घोडदौड लोकसभा निवडणुकीतही अशीच चालू राहील, असे चित्र आहे. भाजपला त्यांच्याकडे असलेल्या संख्याबळापेक्षा राज्यसभा निवडणुकीत जास्त यश लाभले, हा काँग्रेस व सपाचा पराभव आहे. राज्यसभा निवडणुकीत क्राॅस व्होटिंग झाल्यानंतर भाजपने विरोधी पक्षांचे आमदार फोडले म्हणून विरोधी पक्षाने त्यांच्या पराभवाचे खापर भाजपवर फोडले. पण गेली दहा वर्षे हेच आरोप सातत्याने ऐकायला मिळत आहेत. आपल्या पक्षाचे आमदार भाजपकडे का वळतात, त्यांना भाजपचे का आकर्षण वाटते, याचे आत्मपरीक्षण काँग्रेस किंवा अन्य विरोधी पक्ष करायला तयार नाही. एक म्हणजे काँग्रेसमध्ये खंबीर नेतृत्व नाही व दुसरे म्हणजे मजबूत संघटन नाही. उलट भाजपकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासारखे भक्कम नेतृत्व आहे. मोदींचा करिष्मा हे तर भाजपचे मोठे वैभव आहे. भाजपकडे मोदी आहेत, विरोधी पक्षांकडे काय आहे? या प्रश्नाचे उत्तर नाही, हाच विरोधी पक्षांचा पराभव आहे.

हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार आहे, पण भाजपने आपली रणनिती पणाला लावली आणि आपल्या पक्षाचे उमेदवार हर्ष महाजन यांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून आणले. खरे तर काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार ज्येष्ठ कायदे पंडित अभिषेक मनू सिंघवी होते. अभिषेक सिंघवी हे सर्वोच्च न्यायालयात व निवडणूक आयोगापुढे विशेषत: सरकारच्या विरोधात खटले लढवत असतात. अत्यंत बुद्धिमान व मुत्सद्दी कायदे पंडित अशी त्यांची ओळख आहे. काँग्रेस पक्षाच्या बाजूने व भाजप सरकारच्या विरोधात त्यांनी अनेक खटले लढवले व लढवत आहेत. पण हिमाचलच्या विधानसभेत स्पष्ट बहुमत असूनही काँग्रेस पक्ष त्यांना निवडून आणू शकला नाही. अभिषेक मनू सिंघवी यांचा झालेला पराभव हा त्यांचा तर अपमान आहेच, पण काँग्रेस पक्षाचे कसे नियोजन ढिसाळ होते, त्याचे हे ताजे उदाहरण आहे. काँग्रेस पक्षाच्या सहा आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्याने अभिषेक सिंघवी यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. काँग्रेसचा व्हिप झुगारून त्या आमदारांनी भाजपला मतदान करण्याचे धाडस दाखवले. हिमाचल प्रदेशच्या ६८ सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेस व भाजप उमेदवाराला समसमान म्हणजे प्रत्येकी ३४ मते मिळाली. त्यामुळे चिठ्ठी टाकून निर्णय घ्यावा लागला. त्यातही दैवाने भाजपाच्या बाजूने कौल दिला. अभिषेक सिंघवी हे मूळचे राजस्थानचे आहेत, तर भाजपाचे उमेदवार हर्ष महाजन हे स्थानिक आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय या मुद्द्याला महत्त्व प्राप्त झाले होते. त्याचा फटका सिंघवी यांना बसला.

देशातील तीन राज्यांत पंधरा राज्यसभा जागांसाठी मंगळवारी निवडणूक झाली. त्यात कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश या राज्यातील जागांचा समावेश होता. उत्तर प्रदेशात भाजपने आठ जागा जिंकल्या, तर समाजवादी पक्षाने दोन जागांवर विजय मिळवला. जया बच्चन यांची राज्यसभेवर पुन्हा निवड झाली. कर्नाटकात काँग्रेसचे तीन, तर भाजपाचा एक उमेदवार विजयी झाला. काँग्रेसचे अजय माकन, नासिर हुसेन, जी. सी. चंद्रशेखर राज्यसभेवर निवडून आले, तर भाजपचे नारायण बंदिगे विजयी झाले.

विशेष म्हणजे, १५ राज्यांमध्ये राज्यसभेच्या ५६ जागा रिक्त झाल्या होत्या. पैकी १२ राज्यांत ४१ जागांवर निवडणूक बिनविरोध झाली. बिनविरोध झालेल्या निवडणुकीत भाजपाचे २०, काँग्रेसचे ६, तृणमूल काँग्रेसचे ४, वायएसआर काँग्रेसचे २, राजदचे २, बिजू जनता दलाचे २, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, बीआरएस, जनता दल युनायटेड या पक्षांचा प्रत्येकी एक उमेदवार राज्यसभेवर निवडून आला. उत्तर प्रदेशात भाजपचे आठ जण निवडून आल्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील सर्वच्या सर्व ८० मतदारसंघांत खासदार म्हणून निवडून आणण्याच्या संकल्पाला बळ मिळाले आहे. राज्यसभा निवडणुकीत एकूण १६ आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले, त्याचा थेट लाभ भाजपाला झाला. लखनऊ व शिमला येथे भाजपने विरोधी पक्षाला घाम फोडला. निकालानंतर हिमाचल प्रदेशात मुख्यमंत्री बदलाची मोहीम काँग्रेस पक्षात सुरू झाली असून आपण राजीनामा दिलेला नाही, असे मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंग सुक्खू यांना वारंवार सांगावे लागत आहे.

राज्यसभा निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग ही काही नवीन गोष्ट नाही. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत झालेल्या क्रॉस व्होटिंगमुळे त्यावेळी काँग्रेसचे उमेदवार चंद्रकांत हंडोरे यांना पत्करावा लागला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार कसे कोसळले हे उभ्या महाराष्ट्राने बघितले आहे. राज्यसभा निवडणुकीनंतर लगेचच ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत उभी फूट पडली, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचे ४० आमदार व १३ खासदार यांनी उठाव केला. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला निवडणूक आयोगाने तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली व शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्हही शिंदे गटाला बहाल केले. राज्यसभा निवडणुकीतील पराभव सत्ता घालवू शकतो, याचे महाराष्ट्र ज्वलंत उदाहरण आहे. म्हणूनच राज्यसभा निवडणुतील क्रॉस व्होटिंगकडे सत्ताधारी पक्षाला दुर्लक्ष करून चालणार नाही व ते परवडणारे नाही. हिमाचल प्रदेशातील क्रॉस व्होटिंग ही तेथील काँग्रेस सरकारला म्हणजेच मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंग सुक्खू यांना इशाराघंटा आहे.

एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येणे व राज्यसभा किंवा विधान परिषद निवडणुकीत दुसऱ्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करणे हाच मुळात मतदारांचा विश्वासघात आहे. मुळात पक्षाची उमेदवारी मिळवणे हे दिवसेंदिवस अत्यंत कठीण बनते आहे. जे कोट्यवधींची माया खर्च करू शकतात, तेच असा खेळ करू शकतात. लोकसभा असो की, राज्यसभा निवडणूक हा सर्वसामान्य माणलाचा विषयच राहिलेला नाही. पक्षाचे भक्कम पाठबळ हवेच, श्रेष्ठींचे पूर्ण आशीर्वाद हवेत, खर्च करण्याची ताकद हवी, तरच निवडणुकीच्या खेळात उतरता येते. मनी पॉवर व मॅन पॉवर नसेल, तर निवडणुकीच्या राजकारणात खेळ करता येत नाही.

निवडणुकीची उमेदवारी देताना पक्षाचे निरीक्षक पाठवून मुलाखतीचा फार्स केला जातो. खरे तर बहुतेक मतदारसंघातून संभाव्य उमेदवारांची यादी खूप अगोदरपासूनच ठरलेली असते. निवडून आल्यानंतर हेच लोकप्रतिनिधी क्रॉस व्होटिंग करणार असतील, तर संसदीय लोकशाहीवर सामान्य जनतेचा विश्वास राहील काय? क्रॉस व्होटिंगनंतर आमदारांवर कारवाई होत नाही किंवा थातूरमातूर ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा देऊन वेळ काढला जातो. राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांची भूमिका महत्त्वाची असते. तेच जर हायकमांडच्या सूचनेनुसार निर्णय घेणार असतील, तर क्रॉस व्होटिंगला कधीच लगाम बसणार नाही. निवडणुकीनंतर केवळ बहुमत आहे म्हणून स्थापन झालेले सरकार पाच वर्षे टिकेल, याचीही आता शाश्वती राहिलेली नाही.

सत्ताधारी पक्षाचे आमदार कधी विरोधकांना मिळतील व विरोधी पक्ष कधी सत्ता काबीज करील, हे कुणा ज्योतिष्यालाही सांगता येत नाही. पक्षांतर्गत विरोधी कायद्याची ‘ऐशी की तैशी’ झाली आहे, याचा अनुभव वारंवार येतो आहे. क्रॉस व्होटिंगमुळे भाजपाचा लाभ होतो आहे. काँग्रेस व विरोधांचीच मते का बरे फुटत आहेत? भाजपामधील आमदारांमध्ये क्रॉस व्होटिंग होत नाही कारण, तेथे शिस्त आहे आणि श्रेष्ठींचा वचक आहे. भाजपाचे लोकप्रतिनिधी प्रलोभनाला बळी पडत नाहीत, निदान हा तरी बोध विरोधी पक्ष घेईल काय?