काँग्रेसच्या पराभवाची मालिका

राहुल गांधी वगळता काँग्रेसकडे सर्व राज्यात फिरणारे राष्ट्रीय नेते आहेत तरी कोण ? निवडणुका आल्या की काँग्रेस कार्यकर्ते एकत्र दिसतात पण तेही सत्तेसाठी जमतात. भाजपचे केडर वर्षभर कार्यरत असते. भाजपच्या पाठीशी संघाच्या नि:स्वार्थी स्वयंसेवकांची फौज उभी असते. तसे काँग्रेसच्या मागे सेवादल, महिला, युवक, विद्यार्थी किंवा अन्य आघाड्यांची फौज राबताना दिसत नाही.

डॉ. सुकृत खांडेकर

हरियाणाच्या पराभवातून काँग्रेसने कोणताही बोध घेतला नाही, हे महाराष्ट्राच्या निकालाने दाखवून दिले. हरियाणात काँग्रेसने चुकीचे उमेदवार निवडले होते, तसेच महाराष्ट्रात घडले. हरियाणात प्रदेश काँग्रेसचे नेते आपण सत्तेवर येणारच असे गृहीत धरून वागत होते, तसेच महाराष्ट्रातही प्रदेश नेते अहंकारात दंग होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बटेंगे ते कटेंगे या दिलेल्या घोषणेला आक्षेप घेण्यातच काँग्रेस गुंतून राहिली, पण मोदींनी दिलेल्या ‘एक है तो सेफ है’, या घोषणेने मतदारांवर जादू केली हे काँग्रेसला समजलेच नाही.

या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे देशभरातून शंभर खासदार निवडून आले. सोनिया गांधींची कन्या व राहुल गांधींची बहीण प्रियंका गांधी वड्रा यासुद्धा केरळमधील वायनाड मतदारसंघातून साडेचार लाखांचे मताधिक्य घेऊन लोकसभेवर निवडून आल्या. गांधी घराण्यातील आता हे तिघेहीजण संसदेत विरोधी बाकांवर आहेत. लोकसभेत गेली दहा वर्षे कोणी विरोधी पक्षनेता नव्हता. विरोधी पक्षनेता म्हणून पक्षाला सभागृहाच्या एकूण संख्येच्या किमान दहा टक्के संख्याबळ लागते ते काँग्रेसकडे दोन टर्म नव्हते. आता राहुल गांधी यांच्याकडे विरोधी पक्षनेते पद चालून आले आहे. पण ते खरोखरच या पदाला न्याय देतात का, पक्षाचा विस्तार व्हावा यासाठी त्यांचे नेतृत्व पुरेसे पडते का, चार राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर काँग्रेस पक्ष आणि राहुल गांधी काही बोध घेणार आहेत का, हा कळीचा मुद्दा आहे.

एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाची रणनिती विविध राज्यांत यशस्वी होताना दिसत आहे व दुसरीकडे राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष सातत्याने कमजोर होताना दिसतो आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष भाजपाला टक्कर देऊ शकत नाही. हे जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, झारखंड व महाराष्ट्र या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट झाले आहे.

राहुल यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष भाजपला देशात आव्हान देऊ शकत नाही आणि राज्याराज्यांत स्थानिक मुद्द्यांवर आवाजही उठवत नाही. राहुल गांधी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते झाल्यापासून काँग्रेस पक्षाला उत्साह प्राप्त होणे साहजिक आहे. पण ते केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर संसदेत आणि संसदेबाहेर हल्ले करीत राहतात. लोकसभा आणि राज्यसभेचे दैनंदिन कामकाज बंद पाडणे यात काही मर्दुमकी नव्हे. लोकांचे प्रश्न मांडण्याऐवजी कॉर्पोरेट समूहांच्या उद्योगपतींवर रोज प्रहार करणे म्हणजे विरोधी पक्ष शक्तिमान आहे, असे नाही. दोन-चार उद्योग समूहांचा गैरव्यवहार असेल, तर सर्व कॉर्पोरेट जगताला दोषी धरणे बरोबर नाही. त्याचा परिणाम गुंतवणूक व अर्थव्यवस्थेवर होतो याचे भान राहुल व खरगे यांनी ठेवणे गरजेचे आहे.

गेली दहा वर्षे राहुल गांधी काॅर्पोरेटमधील भ्रष्टाचार हा विषय घेऊन मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण त्यामागे भक्कम पुरावे नाहीत, केवळ हवेत बाण मारले जात आहेत. अमेरिकेतील न्यायालयाने गौतम अदानींना नोटीस काढली या मुद्द्यावरून राहुल गांधी संसदेत व बाहेर सरकारला जाब विचारत आहेत. अजून अदानी जेलबाहेर कसे, असा त्यांनी प्रश्न विचारला. मुळात अदानी यांना देशातील किंवा विदेशातील कोणत्याही न्यायालयाने दोषी ठरवलेले नाही, त्यांना सजा सुनावलेली नाही, मग राहुल आणि काँग्रेस पक्ष त्यांच्या विरोधात थयथयाट का करीत आहेत? भाजप विरोधात स्थापन झालेल्या इंडिया आघाडीत डझनावारी प्रादेशिक पक्ष आहेत, त्यांना अदानींच्या विरोधातील काँग्रेसची भूमिका मान्य आहे का, याचाही राहुल व खरगे विचार करीत नाहीत.

महाराष्ट्रात तर अदानींच्या विरोधात केवळ उबाठा सेना व काँग्रेस रान उठवत आहे पण महाआघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार हे वेगळी भूमिका मांडताना दिसत आहेत. अनेक राष्ट्रीय मुद्द्यांवर इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांची भूमिका काँग्रेसपेक्षा वेगळी आहे, त्याची किंमत काँग्रेसला राज्याराज्यांत मोजावी लागते आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी काँग्रेसपासून नेहमीच अंतर राखून असतात. त्यांचा भाजपच्या अजेंड्याला विरोध आहे पण त्या कधी पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसशी निवडणुकीत जागा वाटपाचा समझोता किंवा आघाडी करीत नाहीत. अदानींच्या मुद्द्यावर ममता यांनी काँग्रेसला साथ दिलेली नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. केरळमध्ये कम्युनिस्टांचे सरकार आहे पण तेथे बंदराच्या विकास प्रकल्पासाठी त्या सरकारने अदानी उद्योग समूहाशी करार केला आहे. तेलंगणामध्येही अदानी समूहाशी सरकारने करार केले आहेत.

राजस्थानमध्ये अदानी समूहाला गुंतवणूक करण्यास तेथील काँग्रेस सरकारनेच हिरवा कंदील दाखवला आहे. आपल्या मित्रपक्षांना कमी लेखून काँग्रेस मुळीच मजबूत होणार नाही. ओडिसामध्ये काँग्रेस पक्ष संपल्यातच जमा आहे. एकेकाळी इशान्येकडील राज्ये म्हणजे काँग्रेसचा गड होता, आता या गडावर सर्वत्र भाजपाचे किल्लेदार राज्य करताना दिसत आहेत. प्रत्येक राज्यात निवडणूक लढवताना भाजपची रणनिती वेगळी असते. स्थानिक मुद्दे व स्थानिक नेते यांना महत्त्व दिले जाते, स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांना महत्त्व देऊन त्यांना योग्य दिशा दाखवली जाते. मोदींची सर्वत्र भाषणे होतात पण त्या राज्यांचा इतिहास, भूगोल, राजकीय परिस्थिती याचा ते अभ्यास करून बोलतात.

राहुल गांधी वगळता काँग्रेसकडे सर्व राज्यात फिरणारे राष्ट्रीय नेते आहेत तरी कोण ? निवडणुका आल्या की काँग्रेस कार्यकर्ते एकत्र दिसतात पण तेही सत्तेसाठी जमतात. भाजपचे केडर वर्षभर कार्यरत असते. भाजपच्या पाठीशी संघाच्या नि:स्वार्थी स्वयंसेवकांची फौज उभी असते. तसे काँग्रेसच्या मागे सेवादल, महिला, युवक, विद्यार्थी किंवा अन्य आघाड्यांची फौज राबताना दिसत नाही.

सन २०१४ मध्ये काँग्रेसचे लोकसभेत ४४ खासदार निवडून आले, २०१९ मध्ये ५२ खासदार विजयी झाले, पण या दोन पराभवांपासून काँग्रेसने बोध घेतला नाही. आता काँग्रेसचे १०० खासदार लोकसभेत आहेत. काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन होते असे वाटत असतानाच महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड व जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेसला पाठोपाठ मोठा पराभव पत्करावा लागला. एकीकडे राहुल गांधी संसदेत मोदी सरकारवर रोज हल्लाबोल करीत आहेत, पण राज्याराज्यांत काँग्रेसचा पराभव होतो आहे.

महाराष्ट्रात काँग्रेस, ठाकरेंची उबाठा सेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी महाआघाडी बॅनरखाली एकत्र येऊन विधानसभा निवडणूक लढवली. काँग्रेसने सर्वाधिक १०१ जागा लढवल्या. प्रत्यक्षात काँग्रेसचे केवळ १६ आमदार निवडून आले. विधानसभेच्या इतिहासात काँग्रेसच्या आमदारांची एवढी कमी संख्या प्रथमच असावी. सहा महिन्यांपूर्वी याच राज्यातील मतदारांनी काँग्रेसचे १३ खासदार लोकसभेवर निवडून पाठवले होते, पण विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला साफ नाकारले. हरियाणाच्या पराभवातून काँग्रेसने कोणताही बोध घेतला नाही, हे महाराष्ट्राच्या निकालाने दाखवून दिले.

हरियाणात काँग्रेसने चुकीचे उमेदवार निवडले होते तसेच महाराष्ट्रात घडले. हरियाणात प्रदेश काँग्रेसचे नेते आपण सत्तेवर येणारच असे गृहीत धरून वागत होते तसेच महाराष्ट्रातही प्रदेश नेते अहंकारात दंग होते. काँग्रेसने आपला किंवा महाआघाडीचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा निवडणुकीत जाहीर केला नव्हता. दुसरीकडे काँग्रेससह महाआघाडीतील अनेक नेत्यांची नावे भावी मुख्यमंत्री म्हणून मीडियातून झळकत राहिली.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘बटेंगे ते कटेंगे’ या दिलेल्या घोषणेला आक्षेप घेण्यातच काँग्रेस गुंतून राहिली पण मोदींनी दिलेल्या ‘एक है तो सेफ है’, या घोषणेने मतदारांवर जादू केली हे काँग्रेसला समजलेच नाही. भाजप व महायुतीकडे लाडकी बहीण योजना हा हुकमी एक्का होता, ओबीसींची व्होट बँक भाजपकडे वळली, शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर भाजपचे नेते सतत बोलत राहिले, हिंदू मतदारांना आकर्षित करणारी भाषणे व घोषणा भाजप देत राहिली. त्याला प्रतिकार करायला काँग्रेस कमी पडलीच पण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेसची झोळी रिकामी होती. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा-ओबीसी अंतर्विरोधाचा लाभही काँग्रेसला करून घेता आला नाही. संविधान व अदानी हे मुद्दे महाराष्ट्रात मतदारांना आकर्षित करू शकले नाहीत. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची रणनिती वेगळी ठेवावी लागते, याचे भान काँग्रेसने ठेवले नाही. महाराष्ट्रात महाआघाडी व हरियाणात काँग्रेस सत्तेवर येईल असे वातावरण होते, सर्व एक्झिट पोल तशीच आकडेवारी देत होते. हरियाणात विधानसभेच्या ९० जागा आहेत, पैकी ४८ जागा भाजपने जिंकून काँग्रेसला नामोहरम केले. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या २८८ जागा आहेत, तेथे भाजपने १३२ (महायुतीने २३५) जागा जिंकून काँग्रेसची वाट लावली. हरियाणात अंतर्गत कलहामुळे काँग्रेसचे नुकसान झाले, तर महाराष्ट्रात काँग्रेसला अति आत्मविश्वास नडला. सत्ता नसेल, तर काँग्रेस खिळखिळी होते, हे महाराष्ट्रातल्या निकालाने दाखवून दिले.