September 30, 2022
Home » अंबाजोगाई

Tag : अंबाजोगाई

शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास सत्ता संघर्ष

कायद्याचा शेतकऱ्यांवर असा झाला परिणाम…

काँग्रेसने शेतकरीविरोधी कायदे आणले. डाव्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. आज भाजपवाले तेच कायदे राबवीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हे तिघेही जबाबदार आहेत, शेतकरी हत्यांचे गुन्हेगार आहेत. ह्याची...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास सत्ता संघर्ष

भू संपादन कायद्यातील दुरुस्ती शेतकरी हिताची ?

शेतकऱ्यांची जमीन काढून घेऊन ती खाजगी कारखानदारांना वा अन्य संस्थांना देणे असा या कायद्याचा गैरवापर होत आला आहे. किरकोळ मावेजा देऊन जमीन संपादन करायची व...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास सत्ता संघर्ष

..हा तर सरकारी दरोडेखोरीचा कायदा

भारतातील आवश्यक वस्तू कायद्यासारखा कायदा जगात अन्य देशात नाही. हा कायदा १९५५ साली आला व पुढे इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना १९७६ साली तो संविधानाच्या परिशिष्ट...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास सत्ता संघर्ष

आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याची गरज

ज्या देशात महात्मा गांधी यांनी ‘कोणते पीक घ्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांचा आहे’ यासाठी शंभर वर्षांपूर्वी चम्पारण येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले, त्या राष्ट्रपित्याच्या देशात...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास सत्ता संघर्ष

जमिनीचे विघटन थांबवण्यासाठी हव्यात शेतकरी कंपन्या

आफ्रिकेच्या काही देशात सरकार जमीन भाड्याने कसायला देते. तुम्हाला हवी तेवढी जमीन भाड्याने घ्या. त्यावर सीलिंग नाही! पाच वर्षे सलग पडक ठेवली तर मात्र ती...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास सत्ता संघर्ष

सीलिंग कायद्याला विरोध का ?

खंडित जमिनी ही मोठी समस्या झाली आहे. हे विखंडन होण्याचे प्रमुख कारण सीलिंगचा कायदा हे आहे. हा कायदा व्यक्तीस्वातंत्र्याला बाधा आणणारा व संविधानविरोधी आहे. या...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास सत्ता संघर्ष

शेतकरीविरोधी घटनादुरुस्त्या !

भारताचे मूळ संविधान व्यक्तीस्वातंत्र्यावर आधारित आहे. त्यात इतर व्यावसायिकांना जसे स्वातंत्र्य दिले होते तसेच आर्थिक स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांनाही दिले होते. संविधान लागू झाल्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास सत्ता संघर्ष

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचे प्रमुख कारण कोणते?

आत्महत्त्या म्हणणे चूक आहे. मरणारे सगळे शेतकरी सरकारच्या धोरणाचे बळी आहेत. या आत्महत्त्या नसून खून आहेत व त्याला थेट सरकार जबाबदार आहे. सगळ्याच राजकिय पक्षांची...