जागतिक पातळीवर सर्वत्र लोकशाहीचे नेहमीच गुणगान केले जाते. ही लोकशाही कोणत्या पद्धतीची असावी याबाबत जागतिक कल लक्षात घेतला तर प्रातिनिधिक लोकशाही जगभर लोकप्रिय आहे. तरीही या लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीबाबत सर्वत्र टीकेचा सूर दिसतो. भारतात येऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील प्यू रिसर्च सेंटरने ( Pew Research Centre) प्रसिद्ध केलेल्या दोन वेगळ्या पाहणी अहवालांचा घेतलेला हा आढावा.
प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसी येथील “प्यू संशोधन केंद्र ” 2008 पासून विविध क्षेत्रात संशोधन करणारे अग्रगण्य केंद्र आहे. मायकेल डिमॉक हे त्याचे प्रमुख असून त्यांच्याकडे 160 कर्मचाऱ्यांचे अकरा संशोधन गट आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये जगभरातील लोकशाहींचे एकूण आरोग्य बिघडत चालले असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या “स्प्रिंग 2023 ग्लोबल ॲटिट्यूडस् सर्व्हे” मध्ये काढला आहे. त्याचवेळी त्यांनी भारतात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काय घडू शकेल याबाबतचाही स्वतंत्र पहाणी अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
संपूर्ण जगाचा विचार करता बहुतेक सर्व नागरिकांमध्ये प्रातिनिधिक लोकशाही ही जास्त लोकप्रिय आहे असे आढळून आलेले आहे. जगभरातील एकूण 24 देशांमध्ये या संस्थेने 2023 मध्ये एक पाहणी केली. या सर्व देशांमध्ये खऱ्या अर्थाने अत्यंत तगडी, बळकट लोकशाही अस्तित्वात आहे. या देशांमध्ये लोकशाही राज्यपद्धती असून जनतेच्या माध्यमातून निवडून गेलेले प्रतिनिधी देशाचा कायदा काय असावा हे ठरवत असून देश चालवण्यासाठी ही चांगली व परिणामकारक पद्धती आहे असे सर्वसाधारण लोकांना वाटते.
मात्र गेल्या पाच -सहा वर्षात जागतिक पातळीवरील प्रातिनिधिक लोकशाही बाबतचा उत्साह हळूहळू सर्वत्र कमी होताना दिसत असून त्यात अत्यंत महत्त्वाचा बदल जाणवत आहे. पाहणी केलेल्या नागरिकांपैकी साधारणपणे 59 टक्के जणांनी त्यांच्या देशातील लोकशाही ज्या पद्धतीने कामकाज करीत आहे त्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे 74 टक्के लोकांना असे वाटते की निवडून गेलेले प्रतिनिधी, जनतेला त्यांच्याबाबत काय वाटते याला अजिबात किंमत देत नाहीत. एवढेच नाही तर 42 टक्के जनतेला असे वाटते की त्यांच्या देशातील एकही राजकीय पक्ष त्यांच्या मताचे किंवा दृष्टिकोनाचे प्रतिनिधित्व सरकारमध्ये करत नाही.
लोकशाहीतील प्रतिनिधी म्हणून जर मोठ्या प्रमाणावर महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या तर लोकशाहीतील एकूण कारभार निश्चितपणे सुधारेल याबाबत सर्वत्र एकवाक्यता आढळली आहे. त्याचप्रमाणे समाजातील अत्यंत गरीब पार्श्वभूमी असलेले लोकप्रतिनिधी किंवा अत्यंत तरुण वर्गाचे प्रतिनिधी सत्तेमध्ये गेले तर त्यात त्या लोकशाहीतील कामकाज खूप चांगल्या पद्धतीने सुधारले जाईल असे मत मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त करण्यात आलेले आहे. जगभरातील 40 वर्षे वयोगटातील नागरिकांचा कल जाणून घेतला असता त्या सर्वांनी तरुण प्रतिनिधींना सत्तेमध्ये प्राधान्य दिले तर सरकारची कार्यक्षमता जास्त चांगली वाढेल असे मत व्यक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे जगभरातील महिलांना असे वाटते की जर मोठ्या प्रमाणावर महिला वर्ग निवडून गेला तर त्यांच्याद्वारे होणारे देशाचे प्रतिनिधित्व हे जास्त कार्यक्षम व परिणामकारक असू शकते.
या पाहणीमध्ये असाही एक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की काही देशांमध्ये निवडून गेलेले प्रतिनिधी हे जास्त धार्मिक असण्याबाबत मतदारांचा फारसा सकारात्मक कल जाणवलेला नाही. अनेक मध्यमवर्गीय राष्ट्रांमध्ये पहाणी केली असता त्यांना धार्मिक प्रतिनिधींबाबत सहानुभूती नाही. यामध्ये अर्जेंटिना, ब्राझील, इंडोनेशिया, केनिया, मेक्सिको, नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका व भारत या देशांचा समावेश आहे. जागतिक बँकेने मध्यमवर्गीय जनता म्हणून वरील राष्ट्रांचा उल्लेख केलेला आहे.
जगभरातील 24 देशांमध्ये 30 हजार 861मतदारांची या संशोधन केंद्राने फेब्रुवारी ते मे 2023 दरम्यान प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांचा कल जाणून घेतला. जगभरामध्ये विविध देशांमध्ये कोणत्या प्रकारचे सरकार किंवा सत्ताधारी असावे याची चाचपणी केली असता बहुसंख्य लोकांना असे वाटते की लोकशाही पद्धतीने निवडून गेलेले सत्ताधारी हे जास्त चांगल्या पद्धतीने लोकशाही राबवू शकतात. मात्र काही देशांमध्ये तज्ञांचे सल्ले घेऊन त्यांच्या माध्यमातून देशाचे नियमन करण्याला अनेक देशांमध्ये पाठिंबा वाढताना दिसत आहे. विशेषता: लोकशाही पद्धतीमध्ये एखादा अत्यंत कणखर किंवा हुकूमशाहीकडे झुकणारा नेता असेल किंवा तेथे लष्कराचे नेतृत्व असेल तर त्यांच्याबाबत फारसे समाधान व्यक्त करण्यात आलेले नाही. अर्थात काही देशांमध्ये बहुसंख्य मतदारांनी त्या पद्धतीलाही पाठिंबा दिलेला आहे. विविध देशांमधील याबाबतची टक्केवारी पाहिली तर असे लक्षात येते की कॅनडातील 83 टक्के जनता प्रातिनिधिक लोकशाहीचे समर्थक आहेत. त्याचप्रमाणे स्वीडन मधील 87 टक्के जनतेने त्याला प्राधान्य दिले आहे. या खालोखाल अन्य प्रमुख देशांचा विचार करता अमेरिकेतील 75 टक्के मतदार; जर्मनीतील 86 टक्के मतदार व नेदरलँड, इंग्लंड या देशातील 85 टक्के मतदार प्रतिनिधिक लोकशाहीच्या मागे उभे आहेत. मात्र अर्जेंटिना आणि ब्राझील या देशांमध्ये अनुक्रमे 67 टक्के व 63 टक्के नागरिक या प्रातिनिधिक लोकशाहीमागे खंबीरपणे उभे आहेत.
भारतातील पाहणीचे वेगळे निष्कर्ष !
भारतात याबाबत केलेल्या पाहणीची आकडेवारी लक्षात घेता भारतामध्ये 18 टक्के लोकांना सध्याची लोकशाही किंवा एकूणच प्रातिनिधिक लोकशाही जास्त वाईट आहे असे वाटते. मात्र 43 टक्के लोकांना अशी लोकशाही बऱ्यापैकी काम करीत आहे असे वाटते तर उर्वरित 36 टक्के लोकांना सध्याची देशातील लोकशाही चांगल्या रीतीने कामकाज करत आहे वाटते. भारतात पाहणी केलेल्या मतदारांपैकी 72 टक्के लोकांना असे वाटते की भारतात लष्कराची राजवट किंवा सत्ता असावी. एखाद्या हुकूमशाही मार्गाने जाणाऱ्या नेत्याकडे देशाची सूत्रे असली तर देशाच्या विकासासाठी ते चांगले आहे असे 67 टक्के लोकांना वाटते. एका अर्थाने लोकशाही बाह्य तज्ञ लोकांकडून देशाचा कारभार चालवला जावा असे वाटणाऱ्यांची संख्या भारतात वाढताना दिसत आहे. भारतात जर महिला प्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणावर निवडून आल्या तर देशाची धोरणे चांगल्या रीतीने बदलली जातील असे मत 68 टक्के लोकांनी व्यक्त केले आहे. ज्या नागरिकांचे उत्पन्न खूप कमी आहे त्यांना नेहमीच एका सशक्त नेत्याची गरज असते. त्याच्या हातात सत्ता एकवटली जात असली तरी त्यांना त्याचे काही वाटत नाही. भारतात अशाच मंडळींनी व कमी शिकलेल्या लोकांनी हुकूमशाहीला जास्त प्राधान्य दिल्याचे या पाहणीत आढळले. मात्र भारतातील सुशिक्षित लोकांनी हुकूमशाहीला किंवा लष्करी राजवटीला विरोध केलेला आहे ही त्यातील समाधानाची गोष्ट आहे.
विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या टर्म मध्ये म्हणजे सप्टेंबर 2023 मध्ये एक तृतीयांश महिलांसाठी संसदेत राखीव जागा ठेवण्यात येण्याबाबतचा कायदा संमत केला आहे. त्यासाठी 128 वे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने बहुमताने संमत केलेले आहे. मात्र प्रत्यक्षात या कायद्याची अंमलबजावणी पुढील पाच वर्षांनी म्हणजे 2029 पासून केली जाणार आहे. कारण त्यासाठी विद्यमान लोकसभा मतदारसंघाची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे.
जगभरातील 24 देशात पहाणी करण्यात आली त्यात अन्य देशांच्या तुलनेत भारतातच अशा प्रकारचे मत व्यक्त करण्याची टक्केवारी जास्त आढळली आहे. विरोधी पक्षांना देशभरात मुक्त वावर असावा अशा प्रकारचे मत व्यक्त करण्यातही आपण अखेरच्या तीन क्रमांकावर मध्ये आहे. तरीही प्रातिनिधिक लोकशाही ऐवजी हुकूमशहाला पाठिंबा देणारे वाढते जनमत हे भारतासाठी तरी चिंताजनक वाटते.
नरेंद्र मोदींनाच तिसऱ्यांदा पसंती!
गेल्या दोन पंचवार्षिक निवडणुका सहजगत्या जिंकणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला भारतातील जनता तिसऱ्या खेपेसही अनुकूल असल्याचा निष्कर्ष या संशोधन केंद्राने त्यांच्या ताज्या पहाणी अहवालात प्रसिद्ध केला आहे. त्यांनी पाहणी केलेल्या एकूण मतदारांपैकी प्रत्येकी 10 पैकी आठ जणांनी म्हणजे जवळजवळ 79 टक्के मतदारांनी मोदींना तिसऱ्या वेळेस पंतप्रधान होण्यासाठी पसंती दिलेली आहे. पाहणी केलेल्यातील 55 टक्के भारतीयांनी नरेंद्र मोदी हेच तिसऱ्या वेळेस पंतप्रधान व्हावेत अशी खूप सबळ इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र पाच पैकी एका भारतीयाने त्यांच्या विरोधात मत प्रदर्शन केले आहे. या अहवालात असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे की जागतिक पातळीवर भारताच्या पाहण्याच्या दृष्टिकोनातून चांगल्या प्रकारे, सकारात्मक अशी वाढ होत आहे. एकूण मतप्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्तींपैकी 50 टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी लोकांनी भारताची अवस्था दुबळी होत असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. राजकीय पक्षांबाबत बोलायचे झाले तर भारतीय जनता पक्षाला 73 टक्के तर काँग्रेसला 60 टक्के मतदारांचा पाठिंबा असल्याचे दिसले. त्याचवेळी इपसॉस इंडिया बस यांनी केलेल्या दुसऱ्या स्वतंत्र पाहणीनुसार नरेंद्र मोदींना 75 टक्के पेक्षा जास्त लोकांनी पंतप्रधानपदासाठी तिसऱ्यांदा पसंती दिलेली आहे. गेल्या काही महिन्यात मोदींच्या बाबतचा कल सतत वाढताना दिसत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. देशाच्या विविध विभागांचा विचार करता उत्तर प्रदेशातून 92 टक्के पाठिंबा आढळला असून पूर्वे मधून 84 टक्के तर पश्चिम प्रदेशातून 80 टक्के प्रतिसाद लाभत आहे. या तुलनेमध्ये दक्षिण भारतातून नरेंद्र मोदी यांना जेमतेम पस्तीस टक्के पाठिंबा लाभला आहे. तसेच देशातील मतदारांच्या वयोगटाचा विचार करता 45 वर्षे वयापेक्षा जास्त असलेल्या लोकांकडून 79 टक्के मतदान मोदींच्या बाजूने झाल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अहवालात मोदी सरकारचे कोणत्या क्षेत्रातील काम समाधानकारक झाले आहे याबाबतच्या आढावा घेतला असता शिक्षण क्षेत्रात 76 टके; स्वच्छता साफसफाई क्षेत्रात 67 टक्के व आरोग्य सेवा क्षेत्रात 64 टक्के चांगले काम झालेले आहे. मात्र देशातील भ्रष्टाचार संपवण्याच्या बाबतीत सरकारला केवळ 42 टक्के गुण देण्यात आले असून बेरोजगारीसाठी 43 टक्के व महागाई नियंत्रणासाठी 44 टक्के गुण देण्यात आले आहेत. राम मंदिराचे पुनर्निर्माण व जी-ट्वेंटी परिषदेचे भारतातील उत्तम आयोजन व या परिषदेचे लाभलेले अध्यक्षपद या गोष्टींमुळे मोदींची जगभरात तसेच भारतातही लोकप्रियता वाढली असल्याचे मत या पहाणी अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. अर्थात आगामी लोकसभा निवडणुकांचे घोडा मैदान जवळ येत आहे व एक-दोन महिन्यातच हे निष्कर्ष योग्य आहेत किंवा कसे हे आपल्याला कळेल.
