तापणारी पृथ्वी, बदलते हवामान अन् आपली जबाबदारी

वाढते तापमान, अनियमित पाऊस, तीव्र होत जाणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास यामुळे संपूर्ण जग अभूतपूर्व पर्यावरणीय संकटाचा सामना करत आहे. हवामान बदल हा आता केवळ पर्यावरणाचा विषय राहिलेला नसून अर्थव्यवस्था, शेती, रोजगार, आरोग्य आणि मानवी अस्तित्वाशी निगडित जागतिक आव्हान बनला आहे. अशा परिस्थितीत जागतिक पर्यावरण दिन २०२६ आपल्याला एक स्पष्ट संदेश देतो की विकासाचा वेग कायम ठेवायचा असेल तर निसर्गाशी सुसंवाद साधत शाश्वत जीवनपद्धती स्वीकारणे अपरिहार्य आहे.

प्रा. डॉ एम एस देशमुख, विभागप्रमुख अर्थशास्त्र विभाग शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर.
डॉ. नितीन बाबर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग श्री संपतराव माने महाविद्यालय खानापुर. जि सांगली

५ जून – जागतिक पर्यावरण दिन : पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास आणि हवामान बदलाबाबत जनजागृती करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो.
हवामान बदल ही आजची वस्तुस्थिती : तापमानवाढ, अनियमित पाऊस, पूर, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा आणि चक्रीवादळांची तीव्रता वाढत आहे.
पृथ्वी तापत आहे : औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाच्या तुलनेत पृथ्वीचे सरासरी तापमान सुमारे १.३ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे.
विकासाची पर्यावरणीय किंमत : औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि वाढता उपभोग यामुळे नैसर्गिक संसाधनांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे.
जंगलांचा ऱ्हास चिंताजनक : जगात दरवर्षी सुमारे १ कोटी हेक्टर जंगलक्षेत्र नष्ट होत आहे.
जैवविविधतेला धोका : अनेक वनस्पती व प्राणी प्रजाती नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.
भारताचे जैववैविध्य समृद्ध : जगाच्या केवळ २.४ टक्के भूभागावर भारतात सुमारे ८ टक्के जैवविविधता आढळते.
शेतीवर सर्वाधिक परिणाम : अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा आणि बदलते हवामान यामुळे कृषी उत्पादनात अनिश्चितता वाढली आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम : शेतीवर अवलंबून असलेल्या लाखो कुटुंबांचे उत्पन्न आणि रोजगार धोक्यात येत आहेत.
आर्थिक नुकसान वाढते आहे : नैसर्गिक आपत्तींमुळे जगाला दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
कार्बन उत्सर्जन मुख्य कारण : जीवाश्म इंधनांचा वाढता वापर हवामान बदलाला वेग देत आहे.
हरित अर्थव्यवस्था ही संधी : सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैवइंधन, कचरा व्यवस्थापन आणि हरित बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होऊ शकतात.
भारताची सकारात्मक वाटचाल : अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढवून २०७० पर्यंत ‘नेट-झिरो’ उत्सर्जनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
पर्यावरण संरक्षण म्हणजे विकासाला विरोध नाही : शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक विकासच भविष्यातील आर्थिक प्रगतीचा पाया ठरेल.

प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी :

• पाणी बचत करणे
• ऊर्जा बचत करणे
• प्लास्टिकचा वापर कमी करणे
• कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे
• सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे
• वृक्षारोपण आणि वृक्षसंवर्धन करणे

लोकसहभाग आवश्यक : शाळा, महाविद्यालये, उद्योग, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक समुदाय यांनी पर्यावरण चळवळ उभी करणे गरजेचे आहे.

“पर्यावरण वाचले तरच अर्थव्यवस्था टिकेल, शेती टिकेल आणि मानवजातीचे भविष्य सुरक्षित राहील. निसर्गाशी संघर्ष नव्हे, तर सुसंवाद हाच शाश्वत विकासाचा आणि समृद्ध भविष्यासाठीचा खरा मार्ग आहे.” 🌱🌍

हवामान बदल अन् पर्यावरण : निसर्गाशी सुसंवादाची गरज

५ जून हा दिवस जगभर ‘जागतिक पर्यावरण दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. पर्यावरण संवर्धन, शाश्वत विकास आणि मानव-निसर्ग यांच्यातील संतुलन यांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. यंदा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाने ‘आता हवामानासाठी कृती’ (Now for Climate) ही संकल्पना पुढे करत पृथ्वी देत असलेल्या धोक्याच्या इशाऱ्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. जग आज एका निर्णायक वळणावर उभे आहे. हवामान बदलामुळे वाढते तापमान, अनियमित पर्जन्यमान, तीव्र होत जाणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती, जलसंकट, जंगलतोड आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास ही संकटे दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. या समस्या आता केवळ पर्यावरणीय राहिलेल्या नाहीत; त्या अर्थव्यवस्था, अन्नसुरक्षा, आरोग्य, स्थलांतर आणि जागतिक स्थैर्याशी थेट जोडल्या गेल्या आहेत. म्हणूनच पर्यावरण हा केवळ ‘हरित’ विषय नसून मानवजातीच्या भविष्याचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे.

हवामान बदल अन् पर्यावरण :

गेल्या काही दशकांत जगाने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगती केली. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने झालेला विस्तार आणि वाढता उपभोग यामुळे उत्पादनक्षमता वाढली; मात्र या विकासाची किंमत पर्यावरणाने चुकविली. पृथ्वीचे सरासरी तापमान सातत्याने वाढत आहे. हिमनद्या वितळत आहेत, समुद्राची पातळी वाढत आहे, अनेक प्रजाती नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध अहवालांनुसार जगातील अनेक भागांमध्ये उष्णतेच्या लाटा, पूर, चक्रीवादळे आणि दुष्काळ यांची तीव्रता वाढली आहे. हवामान बदलाचे परिणाम आता भविष्यातील नव्हे तर वर्तमानातील वास्तव बनले आहेत. युरोपमधील उष्णतेच्या लाटा, आफ्रिकेतील दुष्काळ, अमेरिकेतील जंगलांना लागणाऱ्या आगी आणि आशियातील महापूर या घटनांनी पर्यावरणीय संकटाचे गांभीर्य अधोरेखित केले आहे.

जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसच्या मर्यादेत ठेवण्याचे उद्दिष्ट जगाने निश्चित केले असले तरी प्रत्यक्षात अनेक देश अजूनही जीवाश्म इंधनांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. आर्थिक वाढ आणि पर्यावरण संरक्षण यामधील समतोल साधण्यात जगाला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. पर्यावरण हा केवळ निसर्गप्रेमींचा विषय राहिलेला नाही. तो अर्थव्यवस्था, अन्नसुरक्षा, रोजगार, आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी थेट जोडला गेला आहे. जगातील प्रत्येक देशाला विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल साधण्याचे आव्हान आहे. हवामान बदलाचे परिणाम आता वैज्ञानिक अहवालांपुरते मर्यादित नसून ते शेतकरी, उद्योग, शहरे आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात दिसू लागले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल विषयक अहवालानुसार औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाच्या तुलनेत पृथ्वीचे सरासरी तापमान सुमारे १.३ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. २०२४ आणि २०२५ ही वर्षे जागतिक तापमानाच्या दृष्टीने विक्रमी उष्ण ठरली. जागतिक हवामान संघटनेच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दहा वर्षांपैकी नऊ वर्षे सर्वाधिक उष्ण वर्षांच्या यादीत आहेत. ही आकडेवारी हवामान बदल हा भविष्यातील नव्हे तर वर्तमानातील धोका असल्याचे स्पष्ट करते.

जंगल आणि जैवविविधता :

जागतिक स्तरावर दरवर्षी अंदाजे १ कोटी हेक्टर जंगलक्षेत्र नष्ट होत असल्याचे अन्न व कृषी संघटनेचे निरीक्षण आहे. अमेझॉन जंगलांतील ऱ्हास आणि आफ्रिकेतील वनतोड जागतिक चिंतेचा विषय ठरली आहे. भारतामध्ये वनक्षेत्राचे प्रमाण एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. हे सकारात्मक असले तरी जैवविविधतेवरील दबाव कायम आहे. भारत हा जगातील केवळ २.४ टक्के भूभाग असलेला देश असला तरी जगातील सुमारे ८ टक्के जैवविविधता येथे आढळते. त्यामुळे संवर्धनाचे महत्त्व अधिक वाढते. हवामान बदलामुळे जगाला प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. भारतीय शेतीवर हवामान बदलाचे परिणाम गंभीर आहेत.

अनियमित पाऊस, अवकाळी पर्जन्य, उष्णतेच्या लाटा आणि दुष्काळ यांमुळे कृषी उत्पादनात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. देशातील सुमारे निम्मी लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून असल्याने पर्यावरणीय बदलांचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही होतो. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार २०५० पर्यंत हवामान बदलामुळे जागतिक जीडीपी मध्ये ७ ते १० टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. २०२४ मध्ये जगभरातील नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेली आर्थिक हानी ३०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज आहे. भारतासाठीही हे संकट गंभीर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील जवळपास १८ टक्के जीडीपी आणि सुमारे ४५ टक्के रोजगार थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्यामुळे हवामानातील बदलांचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भारताला बसतो आज जगात दरवर्षी अंदाजे ३७ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात सोडला जातो. चीन, अमेरिका, भारत, युरोपियन संघ आणि रशिया हे प्रमुख उत्सर्जक देश आहेत. मात्र दरडोई उत्सर्जनाचा विचार केल्यास विकसित देशांचे योगदान अधिक असल्याचे दिसते.

हरित अर्थव्यवस्था : रोजगाराची नवी संधी

पर्यावरण संरक्षण हे विकासविरोधी नसून विकासपूरक ठरू शकते. पर्यावरणीय संकटावर मात करण्यासाठी भारताने अक्षय ऊर्जेवर भर दिला आहे. २०२६ पर्यंत भारताची अक्षय ऊर्जा क्षमता २२० गिगावॅटपेक्षा अधिक झाली आहे. यामध्ये सौर ऊर्जेचा सर्वाधिक वाटा आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अंदाजानुसार हरित अर्थव्यवस्थेमुळे २०३० पर्यंत जगभरात २.४ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होऊ शकतात.भारताने २०७० पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जन साध्य करण्याचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. तसेच २०३० पर्यंत एकूण वीज उत्पादनात अक्षय ऊर्जेचा वाटा मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भारतामध्ये सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, कचरा व्यवस्थापन, हरित बांधकाम, जैवइंधन आणि पर्यावरणीय सेवा क्षेत्रांमध्ये लाखो रोजगार निर्माण होण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे हरित विकास हा आर्थिक वाढीचा नवीन आधार बनू शकतो.

निसर्गाशी सुसंवाद, मानवतेचे भवितव्य :

पर्यावरणीय संकट हे आता केवळ निसर्गाचे संकट राहिलेले नाही; ते अर्थव्यवस्थेचे, रोजगाराचे आणि मानवी अस्तित्वाचे संकट बनले आहे. तापमानवाढ, जलसंकट, प्रदूषण आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास यांची किंमत जगाला अब्जावधी डॉलर्समध्ये मोजावी लागत आहे. पर्यावरण संरक्षण ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही. प्रत्येक नागरिकाची जीवनशैलीही पर्यावरणपूरक असणे आवश्यक आहे. पाणी बचत, ऊर्जा कार्यक्षमता, प्लास्टिकचा कमी वापर, कचऱ्याचे वर्गीकरण, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर आणि वृक्षसंवर्धन यांसारख्या छोट्या कृतींचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.

शाळा, महाविद्यालये, उद्योग, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक समुदाय यांनी पर्यावरण संवर्धनाला लोकचळवळीचे स्वरूप देणे गरजेचे आहे. भारताने हरित ऊर्जा, पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत शेतीच्या माध्यमातून योग्य दिशा पकडली असली तरी आव्हाने अजूनही मोठी आहेत. जागतिक पर्यावरण दिन २०२६ चा खरा संदेश म्हणजे “विकासाचा वेग कायम ठेवत पर्यावरणाचा समतोल राखणे.” कारण पर्यावरण वाचले तरच अर्थव्यवस्था टिकेल, शेती टिकेल आणि मानवजातीचे भविष्य सुरक्षित राहील. शाश्वत विकास हाच भविष्यातील विकासाचा एकमेव मार्ग आहे. निसर्गाशी संघर्ष करून नव्हे तर त्याच्याशी सुसंवाद साधूनच मानवजातीचे भविष्य सुरक्षित राहू शकते.