सबका साथ सबका विकास नव्हे जो हमारे साथ-उसका विकास

रुपयाचे अवमुल्यन शेतमालाचे भाव आणि महागाई

जागतीक बाजारात साखर, तांदूळ, डाळी, सोडून सर्व शेतमाल मंदीत आहे. डॉलर मध्ये इतके भाव पडले आहेत की एम. एस. पी. पेक्षा ही कमी भाव आहेत, रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यानंतरची ही स्थिती आहे, तरी महागाईची बोंब आहे. सध्या भाजपचे नेते म्हणत आहेत, सबका साथ सबका विकास बंद करो और कहो, जो हमारे साथ-उसका विकास म्हणजे कोण ?

विजय जावंधिया, शेतकरी संघटना

अन्न धान्याची महागाई नियंत्रणात येत नाही अशी आज चर्चा आहे. गव्हाची निर्यात बंद केली, तांदूळ निर्यात बंद केली, बासमती तांदूळ निर्यातीवर MEP (कमीत कमी निर्यात मुल्य) चं बंधन लावले. साखर निर्यात बंद केली, कांदा निर्यात बंद केली, कांदा आयात कर मुक्त केली, खाद्य तेल आयात कर मुक्त केली, डाळींची आयात मुक्त केली, साठेबाजी नियंत्रीत करण्यासाठी साठा मर्यादा कमी केली, शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी तथाकथित तिन कायदे आणणाऱ्या सरकारने हा सर्व हस्तक्षेप (Intervention) करून ही महागाई नियंत्रणात येत नाही असे रिझर्व्ह बॅन्केचे म्हणणे आहे. त्यामुळे व्याज दर कमी करण्याचे टाळले जात आहे. विचित्र राजकीय परिस्थीती अशी आहे की सर्वच राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांना शेतमालाचे योग्य भाव मिळालेच पाहिजे या मताशी सहमत आहे, पण महागाई वाढत आहे अशी ओरड करीत आहेत.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले आहेत. भारतीय जनता पक्षाला पूर्ण बहूमत (272) मिळाले नाही (240) तरी नितिश कुमार व चन्द्राबाबू नायडू यांच्या मदती मुळे स्थीर सरकार आहे यात शंका नाही. मोदी यांनी 2014 च्या निवडणूक प्रचाराच्या माध्यमातून भारताच्या जनतेला विनंती केली होती की, “तुम्ही कॉंग्रेसला 60 वर्षे दिलीत, मला 60 महिने द्या. पण मोदी यांनी 120 महिने पूर्ण केलेत. या काळात त्यांनी शेतकऱ्यांना, गरीबांना जी-जी आश्वासने दिली होती त्यातली एकही पूर्ण केली नाहीत.

भारतरत्न प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केली आहे त्या प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या सर्व खर्चावर 50 टक्के नफा जोडून भाव देवू असे वचन दिले पण, नंतर मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथ पत्र दिले की असे भाव देता येत नाही व नंतर शेतकऱ्यांची व जनतेची फसवणूक करण्यासाठी स्व. अरुण जेटली, पूर्व अर्थमंत्री यांनी घोषणा केली की आम्ही 50 टक्के नफा जोडून भाव जाहीर केले. स्वामीनाथन आयोगाने C2+50% नफा या पद्धतीने एम. एस. पी. जाहीर करण्याची शिफारस केली आहे. मोदी सरकारने A2+EL+50% या पद्धतीने एम. एस. पी जाहीर करून सर्वानाच मुर्ख बनविले आहे. मोदी सरकारने असाही प्रचार केला की कांग्रेस सरकार ने स्वामीनाथन आयोगाची उपेक्षा केली. हा प्रचार दिशाभुल करणारा आहे. वास्तविकता ही आहे की 1990 नंतर देशात राबविण्यात आलेले नवीन आर्थिक धोरण गांव व शहर यांच्यातील आर्थिक दरी वाढविणारे ठरले होते. मोदी 2002 ते 2014 गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, पण त्यांनी गुजरातच्या शेतकऱ्यांची लूट होत आहे म्हणून केन्द्र सरकारच्या धोरणाचा विरोध केला नाही, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी 30 जून 2006 ला माझ्या गांवासोबत, यवतमाळ, अमरावतीचा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या व तथाकथीत मुक्त अर्थव्यवस्थेत ग्रामिण जनतेवर अन्याय होत आहे, तिथे पैश्याचा पुरवठा (Money supply) वाढविण्याची गरज आहे, हे मान्य करून तिन महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले होते.

( १ ) महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना राष्ट्रीय स्तरावर ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार योजना म्हणून राबविण्याचा निर्णय व पहिल्याच बजेट मध्ये 40 हजार कोटीची तरतूद जाहीर केली. त्या वर्षी देशाचे बजेट फक्त 10 लाख कोटीचे होते याची वाचकांनी नोंद करून ठेवावी.

( 2 ) संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचे 70,000 कोटी (70 हजार कोटी) र्च कर्ज माफ, या घोषणेत कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला होता पण नंतर तो 20 हजाराची प्रत्येक शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देवून काही प्रमाणात दुरुस्त करण्यात आली होती.

( 3 ) सर्वात महत्वाचा निर्णय म्हणजे 2008 -9 च्या हमी भावात (MSP) 2007-8 च्या हमी भावा पेक्षा 28 ते 50 टक्के वाढ करण्याची घोषणा होती. कापसाच्या हमी भावात तर 50 टक्के 2030 चे 3000 रुपये प्रती क्विंटल जाहीर करून संपूर्ण खरेदीची व्यवस्था करण्यात आली होती. इथे हमीभावात केलेली वाढ याची चार प्रमुख पिकांची माहिती अशी

या धोरणाचे सातत्य 2009 नंतर मनमोहन सिंग सरकारला टिकविता आले नाही, कारण भाजपने महागाईच्या विरोधात आंदोलन करून सरकार वर दबाव टाकला. गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री मोदी व भाजपचे इतर मुख्यमंत्री यांनी एम.एस.पी वाढविण्याची मागणी केलीच नाही. कापड मिल मालकांनी तर दिल्ली सरकार वर दबाव टाकला की कापसाचे भाव जगाच्या बाजारातही नाही. मनमोहन सिंग सरकारने तिन वर्षे कापसाच्या भावात वाढ केली नाही, तरी गुजरातचे मोदी सरकार गप्प का होते ? खोट बोला पण रेटून बोला असे राजकारण सुरु आहे.

अजून एक महत्त्वाचा आरोप मोदींचा डॉ. सिंग यांच्यावर होता. तो म्हणजे रुपयाच्या अवमुल्यनाचा. मोदी म्हणायचे, ‘ये कैसे डॉक्टर है रुपया सलाईन पर है ! मोदी प्रधानमंत्री झाले, त्या वेळेस रुपया डॉलर विनिमय दर एक डॉलरला 58 ते 60 रुपये होता. आजचा हा दर 83.50 रुपये आहे. मोदी आणि मोदी सरकार यावर काहीच करत नाही. वास्तविकता तर ही आहे की कोरोनानंतर अमेरिकेच्या डॉलरचे अवमुल्यन झाले म्हणून रुपया डॉलर विनिमय दर 83.50 रुपये आहे. डॉलरचे अवमुल्यन झाले याचा एक पुरावा म्हणजे डॉलरमध्ये सोन्याच्या भावात झालेली वाढ. कोरोना पूर्वी 1200 डॉलर प्रती औस सोन्याचे भाव होते ते आज 2400 डॉलर आहे. या हिशोबाने तर डॉलर रुपया विनिमय दर 120 रुपये असावयास हवा. रुपयाचे अवमुल्यन शेतमालाची व इतर निर्यात वाढीला प्रोसाहन देते व आयात महाग करून आत्मनिर्भर भरावासाठी पोषक वातावरण निर्माण करते, परंतू भारत सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करून रुपयाचे अवमुल्यन एका स्तराच्या पलीकडे होवू देत नाहीत. रुपयाच्या अवमुल्यना मुळे गरीबांवर विशेष परिणाम होत नाही. कारण त्यांना आयातीत वस्तू वापरायच्या नाहीत. त्यांची पोर विदेशात शिकायला जात नाही. सरकार फक्त श्रीमंतांचीच चिंता करत हेच यातून स्पष्ट होत आहे.

एक महत्वाचा मुद्दा असा विचार करा भारतीय जनता पक्षाचे समर्थक दावा करतात की पाच वर्षात शेअर बाजार दुप्पट झाला, 40,000 चा 80 हजार वर सेन्सेक्ष गेला. अभिनंदन मग शेतमालाचे भाव दुप्पट का झाले नाही ? शेतमजूरांची मजूरी दुप्पट का झाली नाही ?

जय जवान जय किसानचा संदेश देणाऱ्या स्व. लाल बहादूर शास्त्रींनी 1965 साली कृषीमूल्य आयोगाची स्थापना केली होती. त्या वेळेस हे मान्य होते की एम. एस. पी. नफेशिर किंमत नाही तर कमीत कमी किंमत आहे. या पेक्षा जास्त बाजारात मिळायालाच हवी. पण आज दुर्दैव आहे की मोदी सरकार एम.एस. पी. ला नफेशीर किंमत मानतो व बाजारात एम. एस. पी. पेक्षा थोडे जास्त भाव झाले तर आयात कर रद्द करून आयात करण्याचे धोरण जाहीर करते.

भारतीय शेतकऱ्यां समोर 2024-25 च्या खरीप हंगामात मोठे संकट आहे. मोदी सरकार ने 24-25 साठी जाहीर केलेले हमीभाव सोयाबीन – 4892, कापूस – 7521, तुरी – 7550, भात – 2300 रुपये परवडणारे नाहीत, जागतीक बाजारात साखर, तांदूळ, डाळी, सोडून सर्व शेतमाल मंदीत आहे. डॉलर मध्ये इतके भाव पडले आहेत की एम. एस. पी. पेक्षा ही कमी भाव आहेत, रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यानंतरची ही स्थिती आहे, तरी महागाईची बोंब आहे. सध्या भाजपचे नेते म्हणत आहेत, सबका साथ सबका विकास बंद करो और कहो, जो हमारे साथ-उसका विकास म्हणजे कोण ?